अमृत गिरी
बुटवल । मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको युद्ध र भूराजनीतिक तनाव अब केवल अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको विषय मात्र रहन सकेको छैन । यसको प्रभाव नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका मुलुकका जनजीवनमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको अभाव, मूल्यवृद्धि र बजारमा देखिएको कालोबजारीले यो संकट नेपालीका भान्सासम्म पुगेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
हालै इरानले विश्वका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ । विश्वको ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल ओसारपसार हुने यो जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा कच्चा तेलको मूल्य एकाएक ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तेलको मूल्य १०० डलर नजिक पुग्नुले ऊर्जा आपूर्तिमा असन्तुलन आउन सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
यही अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखिन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ महँगिएसँगै त्यसका ‘बाइ–प्रोडक्ट’हरू–जस्तै प्लास्टिक दाना, रासायनिक पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको मूल्य पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, भैरहवा–परासी औद्योगिक करिडोर र नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थको मूल्य करिब ४० प्रतिशतसम्म बढेको तथा आपूर्ति नै अनिश्चित बन्दै गएको बताएका छन् । धेरै उद्योगसँग अधिकतम एक–दुई हप्तासम्म मात्र कच्चा पदार्थको मौज्दात रहेकाले संकट लम्बिए उद्योग बन्द हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुन थालेपछि यसको असर बजारमा उपलब्ध वस्तुहरूमा देखिन थाल्छ । उत्पादन घटेपछि उपभोग्य वस्तु महँगा हुन्छन्, आपूर्ति कम हुन्छ र कालोबजारीको सम्भावना बढ्छ । अहिले ग्यास र इन्धनमा देखिएको असन्तुलनले यही संकेत गरिरहेको छ । नेपालको समस्या अझ जटिल छ, किनभने उद्योगका लागि आवश्यक धेरै कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ । भारतले आफ्ना केही उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ निर्यातमा नियन्त्रण लगाउने संकेत गरेपछि नेपालको आपूर्ति शृंखला झन् कमजोर बनेको छ । चीन वा अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने विकल्प भए पनि दूरी, ढुवानी लागत र समयका कारण त्यो तत्काल सहज समाधान बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यस संकटको अर्को संवेदनशील पाटो वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको छ । मध्यपूर्वका देशहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् र तिनले पठाउने रेमिट्यान्स नै नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ । यदि युद्ध थप फैलियो वा त्यहाँको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भयो भने नेपाली श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्न सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्समा पर्नेछ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो धक्का दिन सक्छ ।
यसैले अहिले देखिएको समस्या केवल इन्धन वा कच्चा पदार्थको अभाव मात्र होइन, नेपालको आर्थिक संरचनाको कमजोर आधार उजागर भएको संकेत पनि हो । दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको विविध स्रोत खोज्ने, रणनीतिक भण्डारण बढाउने, ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत विकास गर्ने र उत्पादन प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन नगरे यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटले बारम्बार नेपाली जनजीवनलाई प्रभावित पारिरहनेछ ।
आज मध्यपूर्वको युद्धको प्रत्यक्ष आवाज नेपाली भान्सासम्म आइपुगेको छ । यदि समयमै नीतिगत तयारी र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो संकट भान्साबाट उद्योग र उद्योगबाट समग्र अर्थतन्त्रसम्म फैलिने खतरा बढ्दै जानेछ ।
आकाशमा ड्रोन, समुद्रमा तनाव र ऊर्जा बजारमा दबाब
मध्यपूर्वमा जारी युद्धले क्षेत्रीय सुरक्षासँगै विश्व ऊर्जा आपूर्ति, हवाई यातायात र जलस्रोत सुरक्षामा समेत नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । पछिल्ला दिनमा इरान, अमेरिका र इजरायलबीच बढ्दै गएको तनावका कारण खाडी क्षेत्रको आकाशमा ड्रोन गतिविधि तीव्र बनेको छ भने समुद्री मार्ग र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू पनि जोखिममा परेका छन् ।
युद्धका कारण धेरै देशहरूले आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द वा सीमित गरे पनि यात्रुवाहक विमानहरूको उडान पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । युद्धग्रस्त क्षेत्रका साँघुरा र सुरक्षित मार्गहरू प्रयोग गरेर विमानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । एअर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले विशेष सतर्कताका साथ ती विमानहरूको मार्ग व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
उड्डयन क्षेत्रका अनुभवी तथा अवकाशप्राप्त एअर ट्राफिक कन्ट्रोलर ब्रेन रोशका अनुसार सामान्य अवस्थामा एक जना कन्ट्रोलरले एकैपटक करिब छ वटा विमान व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तर द्वन्द्वको अवस्थामा आकाशमा विमानको घनत्व बढ्ने भएकाले एक जनाले हेर्नुपर्ने विमानको संख्या त्यसको दोब्बरसम्म पुग्न सक्छ । अत्यधिक मानसिक दबाब हुने भएकाले कन्ट्रोलरहरूलाई २० देखि ३० मिनेटको छोटो कार्य अवधि र त्यत्तिकै विश्राम समय दिइने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् ।
विश्व ऊर्जा आपूर्ति जोखिममा
यसबीच खाडी क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि पनि तीव्र बनेको छ । इरानी रिभोलुसनरी गाड्र्स कोर (आईआरजीसी)ले अमेरिकाले इरानको महत्वपूर्ण तेल केन्द्र मानिने खार्ग द्वीपमा आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै खाडी क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य ठेगाना तथा सहयोगी देशका बन्दरगाहहरू वैध निशाना बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
इरानी सेनाको खताम मुख्यालयका प्रवक्ता कर्णेल इब्राहिम जुल्फीगरीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का बन्दरगाहहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य पूर्वाधारलाई निशाना बनाउन सकिने बताएका छन् । सम्भावित आक्रमणबाट जोगिन यूएईका केही सहरहरू खाली गर्न पनि चेतावनी दिइएको छ । कतारको राजधानी दोहास्थित अमेरिकी व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका क्षेत्रमा पनि मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान सूचित गरिएको जनाइएको छ ।
बीबीसीका सुरक्षा विश्लेषक फ्र्याङ्क गाड्र्नरका अनुसार खार्ग द्वीपमा भएको आक्रमणले युद्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ । उत्तरी खाडीमा अवस्थित यो टापुबाट इरानको करिब ९० प्रतिशत तेल निर्यात हुने भएकाले त्यहाँको पूर्वाधारमा क्षति पुगेमा विश्व बजारमा तेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खार्ग द्वीपका सैन्य संरचनाहरू नष्ट गरिएको दाबी गरेका छन् । यदि त्यहाँका तेल प्रशोधन संरचना समेत क्षतिग्रस्त भएमा विश्व ऊर्जा आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
खाडीको जलस्रोत पनि संकटमा
युद्धले अर्को संवेदनशील विषय पनि उजागर गरेको छ–खाडी क्षेत्रको जलस्रोत सुरक्षा । खाडी राष्ट्रहरूमा खानेपानीको ठूलो हिस्सा समुद्रको पानीलाई लवणमुक्त बनाएर तयार गरिने ‘डीस्यालिनेशन’ प्रणालीमा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूका अनुसार कुवेतमा प्रयोग हुने ९० प्रतिशत, ओमानमा ८६ प्रतिशत, साउदी अरबमा करिब ७० प्रतिशत र यूएईमा करिब ४२ प्रतिशत पानी यसै प्रणालीबाट उपलब्ध हुन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि युद्ध चर्कियो भने यस्ता पानी प्रशोधन केन्द्रहरू पनि सम्भावित निशाना बन्न सक्छन् । कतिपय स्थानमा डीस्यालिनेशन प्लान्ट नजिक शंकास्पद आगलागी तथा ड्रोन गतिविधि देखिएको खबर पनि आएका छन् ।
उता इरान आफैं पनि गम्भीर जलसंकटको सामना गरिरहेको छ । न्यून वर्षा, पुराना संरचनाहरूमा पानी चुहावट, अत्यधिक भू–जल दोहन तथा युद्धका कारण जल व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको यो द्वन्द्व अब केवल तेल र ग्यासको विषयमा सीमित छैन । ऊर्जा स्रोत, जलस्रोत, सामरिक समुद्री मार्ग र क्षेत्रीय सुरक्षा सबैसँग जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा यो युद्ध विकसित भइरहेको छ । यदि तनाव थप फैलियो भने यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्र र ऊर्जा बजारमा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
फागुनमा मात्रै ५२ हजार नेपाली कामका लागि विदेसिए
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावपछि सरकारले ती देशमा वैदेशिक रोजगारी अर्थात् श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति समेत) बन्द गरेको छ । इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण सरकारले खाडी तथा इजरायल, टर्की लगायतका ११ देशमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको हो । तर फागुन महिनामा ५२ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार फागुन महिनामा ५२ हजार ९ सय ४४ जनाले श्रम स्वीकृति–पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिएका छन् । जसमा ४६ हजार ४ सय ५२ जना पुरूष र ६ हजार ३ सय ९२ महिला रहेका छन् । फागुन महिनामा पहिलो पटक मात्रै २८ हजार ३ सय ८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने २४ हजार ५ सय ६१ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
इजरायल–अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु भएको आज १७ दिन भएको छ । इरानले खाडी तथा अन्य देशमा रहेका अमेरिका सैन्य बेस क्याम्पमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा यूएई, कतार, साउदी, ओमान, बहराइनलगायतका देशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा चिन्ता बढिरहेको छ । सरकारले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि साउदी, यूएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ । फागुन १७ गते श्रममन्त्री स्तरीय निर्णयबाट श्रम स्वीकृति तथा नवीकरण स्थगन भएको हो ।
फागुनमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा १२ हजार ६०१ जना, यूएईमा ११ हजार ४ सय ९२, कतारमा ६ हजार ७ सय ७५ जना, साउदी अरेबियामा ६ हजार २ २५ जना श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । फागुनको दोस्रो सातासम्म श्रम स्वीकृति लिएकाहरु वैदेशिक रोजगारमा गएकाले फागुनमा जानेको संख्या पनि उल्लेख्य नै देखिएको हो । यसअघि माघ महिनामा ७० हजार ५ सय ३ जना, पुसमा ६२ हजार ५ सय ५९ जना, मंसिरमा ६५ हजार ७ सय ५ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।
