काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्टै मुलुकको राजनीति र सुरक्षा परिदृश्यलाई एकाएक तातो बनाउने घटनाक्रम विकसित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि तरंग उत्पन्न भएको छ ।

पूर्वकार्यकारी अर्थात् उच्च तहको पक्राउको विषयको कानुनी वैधता, राजनीतिक सन्देश र सम्भावित प्रभावबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ । प्रतिशोध र मूठभेडको राजनीतितर्फ मुलुक धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता समेत प्रकट भएका छन् । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पदभार ग्रहणकै दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संकेत दिएका थिए । त्यसको केही घण्टामै मन्त्रिपरिषद्ले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

निर्णयपछि राति प्रहरी हेडक्वाटरमा गृहमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख र उच्च अधिकारीबीच लामो छलफल भएको थियो । पक्राउ गर्दा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौती, कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित प्रतिक्रिया विषयमा बहस भए पनि अन्ततः ‘तत्काल कारबाही’ को राजनीतिक निर्देशन हाबी भयो र पक्राउ पुर्जीसहित प्रहरी पुगेर बिहानै पक्राउ ग¥यो । राति साढे १ बजेतिरसम्म चलेको छलफलपछि लिखित आदेश जारी गरिएको बताइएको छ । त्यसपछि बिहान झिसमिसेमै दुवै नेताको निवासमा प्रहरी टोली पुगेको थियो ।

‘जरूरी पक्राउ पूर्जी’ मार्फत नियन्त्रण
प्रहरीले दुवैलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (६) अनुसार ‘जरूरी पक्राउ पूर्जी’ थमाएर नियन्त्रणमा लिएको हो । उक्त प्रावधान अनुसार भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा तत्काल पक्राउ आवश्यक देखिएमा अदालतको पूर्वस्वीकृतिविना पनि पक्राउ गर्न सकिन्छ । तर, यही बिन्दु अहिले सबैभन्दा विवादित बनेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पूर्जीमा घटनाको स्पष्ट विवरण, जाहेरी वा संलग्नताको आधार उल्लेख नभएकाले यो ‘प्रक्रियागत रूपमा असंगत’ देखिन्छ । यसको विरोधमा शनिबार बिहानै काठमाण्डौ उपत्यका विभिन्न ठाउँमा एमाले कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रेर प्रदर्शन गरेका छन् । पार्टीको सचिवालय बैठक बसेर सरकारलाई तत्काल रिहाइ गर्न र प्रतिशोधको राजनीति नगर्न भनेको छ ।

ओली लेखकमाथिको आरोप के हो ?
दुवै नेतामाथि भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएको मृत्यु घटनामा लापरवाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप छ । कार्की आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । एमालेले भने आयोगले नै बदनियत राखेको, प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै आएको छ । छानबिन प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा कानुनी कारबाहीको कुरा उठेपनि भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्न रहेकाको बारेमा पनि केही नबोलेको भन्दै एमालेले प्रश्न उठाएको छ । दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्वक ज्यान मार्ने (३–१० वर्ष कैद), दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने (३ वर्षसम्म कैद) को व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, आयोगले प्रत्यक्ष आदेश वा संलग्नताको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नगरेको भन्दै कानुनी प्रश्न उठेको छ । कानुन व्यवसायीले पनि यसमा प्रश्न उठाएका छन् ।

यता कानुनविद् तथा तत्कालीन रायमाझी आयोगमा रहेर काम गरेका विज्ञ रामप्रसाद श्रेष्ठले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ‘अन्तिम प्रमाण’ होइन, अनुसन्धान सुरु गर्ने आधार (एफआईआर सरह) मात्र रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्–‘प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्नुभन्दा थप प्रमाण जुटाएर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्थ्यो । पक्राउमा हतारो देखिन्छ ।’ यसले सरकारको कदम कानुनीभन्दा बढी ‘राजनीतिक हतारो’ को रूपमा व्याख्या हुन थालेको भन्दै उनले कानुनका विषयमा रिर्पोटिङ गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले भने यो कदम ‘कानुनी शासनको कार्यान्वयन’ भएको दाबी गरेको छ । गृहमन्त्री गुरूङले सार्वजनिक रूपमा ‘कानूनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्दै यसलाई न्यायको सुरुवात भनेका छन् । तर नेकपा एमालेले यसलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण कारबाही’ भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले समेत यसलाई ‘राज्यको दुरुपयोग’ र ‘भूराजनीतिक प्रभाव’ को परिणाम बताएका छन् ।

के हुन्छ अबको कानुनी प्रक्रिया ?
पक्राउपछि २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक बिदाका कारण आइतबार मात्रै अदालतमा पेश गरिने सम्भावना छ । अदालतले अनुमति दिएमा अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान छ । यसबीच सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) रिट दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको केही कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण र मुठभेडको जोखिम
राजनीतिक ध्रुवीकरण र मुठभेडको जोखिम बढाएको छ । यो घटनाले मुलुकमा राजनीतिक टकराव उत्पन्न हुने पनि जोखिम छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच तीव्र ध्रुवीकरण हुने सम्भावना बढेको छ । आन्दोलनको घोषणा भएमा सडक तनाव चर्किन सक्छ । उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वको पक्राउले समर्थक–विरोधीबीच भिडन्तको जोखिम बढाउन सक्ने सुरक्षा चुनौति समेत उत्पन्न भएको छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी उच्च सतर्कतामा राखिएका छन् ।

कानुनी नजिरको प्रश्न पनि उठेको छ । यदि पर्याप्त प्रमाणबिना पक्राउ गरिएको ठहरियो भने यसले भविष्यमा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि कानुन दुरुपयोग हुने खतरा रहेको विश्लेषण पनि भएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा धेरै कानुन व्यवसायीको जोड छ । राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर रहेर प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्न, न्यायिक निगरानी सुदृढीकरण बनाउँदै अदालतमार्फत प्रक्रिया वैधता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । साथै राजनीतिक संयमता, उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति कम गर्नु र अनुसन्धानका आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्दै जनविश्वास कायम गर्न जरुरी रहेको विज्ञहरुको प्रतिक्रिया छ ।