अमृत गिरी

बुटवल । विसं. २०८२ साल नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र वैश्विक परिवेशमा ‘सुनामी’ सरह उथलपुथल ल्याउने, निराशा, आक्रोस र अन्यौल कम भएको हेर्न चाहेको वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ । वर्षभरि भएका घटनाक्रमले राज्य संयन्त्र, राजनीतिक दल, नागरिक चेतना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबिचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित ग¥यो । तर, यही अस्थिरता र संघर्षबिचबाट २०८३ साल सुरु भएको छ । नयाँ सालका लागि सन्देश चाहिँ स्थायित्व, सुधार र सचेत नागरिकको आवश्यकता रहेको छ ।

राजनीतिक ‘ब्रेकडाउन’ बाट नयाँ जनादेशसम्म
वर्ष २०८२ को सबैभन्दा ठुलो विशेषता राजनीतिक संरचनाको आकस्मिक परिवर्तन रह्यो । युवापुस्ताको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले परम्परागत सत्ता संरचनालाई चुनौती दियो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा मानवीय तथा भौतिक क्षति ठुलो भयो, सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी सम्पत्तिमाथि पनि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । सम्पदा सरहका संरचनाहरु क्षणभरमै जलाएर खरानी पारियो, अर्बौं रकम बराबरको क्षति एक दिनमै भयो । जसले राज्यलाई गम्भीर आत्मसमीक्षामा बाध्य बनायो ।

यसैको परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकारको पतन, प्रतिनिधिसभा विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम नागरिक सरकार गठन जस्ता असाधारण घटनाहरू घटे । त्यसपछिको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक एक दललाई स्पष्ट बहुमत दियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले पुराना दलहरूलाई गम्भीर चुनौती दिँदै ‘गठबन्धन राजनीति’ को युगलाई मात्रै होइन यसअघिका कुनै दलका गढ, केन्द्र र मियो सबै भत्काइदियो ।
नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुरुवातदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारमा केन्द्रित एजेन्डा अघि सारेका छन् । तर, उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति बाहिर आएकै छैनन् । सानो, समावेशी र युवा प्रतिनिधिमूलक मन्त्रिपरिषद् गठन तथा १०० दिने कार्ययोजनामार्फत उनी सुनिन खोजेका छन् । यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको प्रयासले परिवर्तनप्रतिको आशा जगाएको पनि देखिन्छ ।

दलहरूको पुनर्संरचना र आत्मसंघर्ष
२०८२ ले परम्परागत र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन लामो समयसम्म लडेका राजनीतिक दलहरूलाई आत्ममूल्यांकनको कठोर मोडमा उभ्यायो । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास, आन्तरिक विवाद र वैधानिकताको प्रश्नले संगठन कमजोर भएको संकेत देखायो । एमालेले नेतृत्व निरन्तरता दिँदा पुस्तान्तरणको बहस पनि चल्यो तर सर्वसम्मत निर्णय गर्दै अघि बढ्यो । यता माओवादी केन्द्रसहितका वाम घटकहरू अपेक्षित परिणाम ल्याउन असफल भए । जनताले अब केवल इतिहास होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्, दैनिक जीवनयापनमा केही न केही परिवर्तन चाहेका छन् । भौतिक विकास मात्रै होइन मानवीय विकास खोजिरहेको छ समाज ।

सुशासन, विवाद र जवाफदेहिता
निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ विवाद, भिजिट भिसा प्रकरण, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र पक्राउ जस्ता घटनाले राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी र सुधारको आवश्यकता उजागर ग¥यो । यसले कानुनी शासन र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई बलियो बनाउने अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्म र एल्गोरिदम
२०८२ सालले अर्को महत्वपूर्ण बहस जन्मायो–डिजिटल प्लेटफर्म र एल्गोरिदमको प्रभाव । सामाजिक सञ्जाल अब केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन; यो विचार निर्माण, सूचना प्रवाह र जनमत निर्माणको शक्तिशाली उपकरण बनेको छ । एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसार सामग्री प्रस्तुत गर्दा ‘इको च्याम्बर’ सिर्जना हुने, गलत सूचना तीव्र रूपमा फैलिने र समाजमा ध्रुवीकरण बढ्ने जोखिम देखिएको छ । नेपालमा पनि अफवाह, दुष्प्रचार र डिजिटल लतले सामाजिक सद्भावमा असर पार्न थालेको छ । अब डिजिटल साक्षरता र आलोचनात्मक सोचको विकास अपरिहार्य भएको छ ।

डिजिटल हिंसा र सामाजिक मानसिकता
सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै ‘डिजिटल हिंसा’ पनि भयावह रूपमा बढेको छ । विशेषगरी महिला, किशोरी र फरक विचार राख्ने व्यक्तिहरू लक्षित हुने क्रम बढ्दो छ । राजनीतिक दलहरू स्वयं पनि कतिपय अवस्थामा संगठित ‘डिजिटल आक्रमण’मा संलग्न देखिनु चिन्ताजनक पक्ष हो । यसले समाजमा ‘मनोरोगी प्रवृत्ति’ बढाइरहेको छ । असहमति सहन नसक्ने, चरित्र हत्या गर्ने र भीड मानसिकता हावी हुने अवस्था बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधार, प्रविधि नियमन र सामाजिक जिम्मेवारी आवश्यक देखिन्छ ।

मध्यपूर्वको तनाव र नेपालमा असर
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, विशेषगरी अमेरिका–इरान सम्बन्धको चिसोपन र तेल आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितताले नेपालजस्तो आयातमा परनिर्भर मुलुकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । इन्धन मूल्य वृद्धि, आपूर्ति शृंखला अवरोध र महँगीले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ । युद्धरत पक्षहरु वार्ता नबस्दै विफल हुनु, युद्ध लम्बिने खतरा बढ्नुले खाडी मुलुकमा रहेका लाखौं नेपालीहरुको रोजगारी झन संकटमा पर्नसक्छ । यसको सिधा मार नेपालीको चुल्होसम्मै पर्नेछ । नेपालले आर्थिक नीतिमा आत्मनिर्भरता, वैकल्पिक ऊर्जा, रोजगारी विस्तार र रणनीतिक तयारीमा जोड दिनुपर्छ ।

नयाँ युगको सुरुआत बनाउन सकिन्छ
राजनीतिमा स्थायित्व र परिणाममुखी नेतृत्व आवश्यक छ । नागरिकमा सचेतना र आलोचनात्मक सोच अपरिहार्य छ । डिजिटल संसारलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग र साइबर बुलिङ रोक्नैपर्छ । कानुनी शासन र संस्थागत सुधारमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । वैश्विक जोखिमप्रति सजग र आत्मनिर्भरता उन्मुख नीति आवश्यक छ । २०८३ साललाई केवल नयाँ वर्ष होइन, नयाँ युगको सुरुवात बनाउन पनि सकिन्छ ।