अमृत गिरी
बुटवल । बुटवलसहित रुपन्देहीका मुख्य बजार क्षेत्रहरुमा अहिले पनि धेरै बस्तीको लालपुर्जा अर्थात् जग्गाधनी पुर्जा छैन । कैयौं बस्तीहरु फिल्डमा घरैघरका सहर बनिसकेका छन् तर सरकारी कागजातमा वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्रका रुपमा दर्ज छन् ।
तिनै जग्गामा बनेका संरचनाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नेपालका लागि दशकौंदेखिको पेचिलो काम हो । बुटवलकै तिनाउ, दानव नदीका किनारसहित जिल्लाका सबैजसो क्षेत्रमा यो समस्या छ । देवदह र सैनामैनाका त बजार क्षेत्र नै अव्यवस्थित बसोबासीमा छन् । यिनको स्पष्ट तथ्याङ्कसमेत छैन ।
केही वर्षयता यसक्षेत्रका पहाडी भेगबाट तीव्र मात्रामा बसाइसराइ गरी तराईमा आउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले जनसंख्यालाई नै असन्तुलित बनाइदिएको छ । अहिले काठमाडौँको थापाथलीबाट सुरु भएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सम्भवतः छिट्टै मुलुकभरि नै विस्तार हुनेछ । यहीँ बेलामा समस्या समाधानको के मोडेल बन्ला ? कसरी पहिचान गरिएला ? के आधार र मापदण्ड बनाइएला भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
भूमि अधिकारका बारेमा दशकौंदेखि लड्दै आएका अगुवा ढुण्डीराज भट्टराईले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो, पेचिलो र राज्यले समाधान गर्नैपर्ने विषय नै भूमिसँग सम्बन्धित समस्या रहेको बताउँछन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) अनुसार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको भट्टराईको तर्क छ । उनले नागरिकलाई भूमिहीन बनाएर, बस्तीविहीन बनाएर विभेद गर्नै नहुने विषयलाई सुरुदेखि नै मानवअधिकारको पाटोसँग जोडेर उठान गर्दै आएका छन् ।
कहिलेदेखि सुरु भयो सुकुम्बासी समस्या ?
कतिपयले भारतको सुखिम भन्ने ठाउँबाट आएर बसेकाहरुलाई सुखिमबासी भन्दाभन्दै अपभ्रंश भएर पछि सुकुम्बासी भन्न थालिएको पनि तर्क गर्छन् । यसबारेमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक दिल साहनीले लामै लेख प्रकासित गरेका थिए । खासगरी राणाकालीन मौजदारी प्रथा, बिर्ता व्यवस्था र किसानमाथि लगाइने कर–उत्पीडन, असमानताका कारण धेरै सर्वसाधारणले आफ्नो जमिन गुमाउँदै गएपछि समस्या बढेको पनि बताइन्छ ।
२०२१ सालको भूमि सुधार ऐन, २०१६ सालको बिर्ता उन्मूलन, २०५७ सालमा कमैया मुक्ति, २०६५ मा हलिया मुक्ति जस्ता घोषणाहरू भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । परिणामस्वरूप पुस्तौंदेखि जमिनमा निर्भर समुदायहरू नै भूमिहीन बन्दै सहर र सार्वजनिक जग्गामा आश्रित हुन बाध्य भए । तिनै बस्तीहरु सुकुम्बासी बने । तर, पछिल्ला केही समययता भने सुकुम्बासीभन्दा हुकुमबासीहरुको संख्या बढ्दै गएको बताइन्छ । समस्याको सुरुवात मुख्यतया २०१५–२०२० सालको आसपास (विशेष गरी वन फँडानी र औलो उन्मूलन कार्यक्रमपछि) भएको मानिन्छ । खासगरी तराईमा औलो उन्मूलन र वन फँडानी गर्दै ठाउँठाउँमा बस्ती बस्ने क्रम बढेको बताइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत कमजोरी त हुँदैभयो ।
कति आयोग बने, कति जग्गा वितरण गरियो ?
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै करिब १९ वटा आयोग बने । सबैजसो आयोगले काम पूरा नगरिकन खारेज भए, विघटन भए । जग्गा वितरणको सुरुआत विसं.२०१३ सालमा नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रबाट भयो । विसं.२०२१ सालपछि तराई–मधेसमा ‘पुनर्बास कम्पनी’ मार्फत बसोबास कार्यक्रम चलाइयो । विसं.२०४८ मा बलबहादुर राई नेतृत्वको आयोग गठन भयो भने विसं.२०४९ मा शैलजा आचार्य नेतृत्वको आयोगले १,२७८ परिवारलाई २,२९६ बिघा जमिन वितरण ग¥यो ।
विसं.२०५१ मा ऋषिराम लुम्साली नेतृत्वको आयोगले ५८,३४० परिवारलाई २१,९७४ बिघा, विसं.२०५२ मा बुद्धिमान तामाङको पहलमा करिब ३५० बिघा, विसं.२०५५ मा तरिणीदत्त चटौत नेतृत्वको आयोगले ३१,९९२ परिवारलाई ७,०३६ बिघा वितरण गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसपछि गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफताव आलम नेतृत्वमा करिब ९,४५३ बिघा जमिन वितरण भयो । विसं.२०६६ मा गोपालमणि गौतम नेतृत्वको आयोगले ४,८०० बिघा वितरण ग¥यो भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका बेला भक्तिप्रसाद लामिछानेले सुकुम्बासी परिचयपत्र वितरणको अवधारणा अघि सारे । विसं.२०७६ मा देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले देशभरबाट ११ लाख ८० हजारभन्दा बढी निवेदन संकलन ग¥यो ।
पछिल्लो चरणमा हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोग २०८१ कात्तिक १३ मा गठन भई संवैधानिक कार्यविधि बनाउँदै व्यवस्थित काम अघि बढायो । यो आयोगलाई पनि सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदियो । अदालतले खारेजीलाई बदर त ग¥यो तर अहिले पनि आयोगले काम गर्न भने पाएन । नयाँ सरकार बनेपछि फेरि खारेजीको निर्णय भयो । विभिन्न आयोगहरूले हालसम्म करिब १ लाख ५४ हजार ८५४ परिवारलाई ४५ हजार ९६४ बिघा जमिन वितरण गरेको तथ्याङ्क रहे पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता र स्पष्ट मापदण्ड अभावका कारण समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन । रिजाल नेतृत्वको आयोगले वडा तहबाटै भूमिहीनको पहिचान, हकदाबीको सार्वजनिक सूचना, नापजाँच, सर्जिमिन र अन्ततः लालपुर्जा वितरणसम्मको चरणबद्ध प्रक्रिया अघि बढाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित तरिकाले काम गरेको रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाको भनाइ छ । कुनै व्यक्तिको देशभर कतै पनि जग्गा नभएको प्रमाणित भएपछि मात्र जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थापा बताउँछन् ।
पहिचान र विकल्पसहितको पुनर्वास नीति
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवास, खाद्य र सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु केवल नीतिगत विकल्प होइन, संवैधानिक दायित्व पनि हो । भूमिहीन समस्या समाधान केवल जग्गा वितरणमा सीमित हुनुहुँदैन । योजनाबद्ध पुनर्वास, आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै समग्र जीवनस्तर उकास्ने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । भावनात्मक वा बलपूर्वक विस्थापन होइन, तथ्यमा आधारित, न्यायपूर्ण र मानवअधिकारमैत्री नीति नै यसको स्थायी समाधानको आधार बन्न सक्ने विश्लेषक राजेश विद्रोहीको तर्क छ ।
यस्तो छ पछिल्लो आयोगको तथ्याङ्क
आयोगले सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको विवरणअनुसार देशभर ११ लाख २३ हजार ६५० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यसमध्ये ८८ हजार ५०९ भूमिहीन दलित, १ लाख ६७ हजार ८०६ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ६७ हजार ३३५ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
यी तथ्याङ्कहरू वडा र टोल तहसम्म पुगेर संकलन गरिएको आयोगको भनाइ छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३ लाख १ हजार ३४७ जना यस श्रेणीमा रहेका छन् भने कोशी प्रदेशमा २ लाख ३१ हजार ९२२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख २३ हजार १९४ जना रहेका छन् । मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा पनि उल्लेख्य संख्या रहेको देखिन्छ ।
