अमृत गिरी
अगस्ट १० गतेको दिन बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । हिजो मुलुकलाई सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वमा जकडाउने दुबै पक्ष अहिले सरकारमा छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाका आयोगमा परेका उजुरीउपर छानबिन गर्ने, दोषी भनिएका वा बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भनिएका आरोपितहरुलाई म्याद काटी आयोगमा झिकाउने वा लिखित प्रतिक्रिया तथा लिखित जवाफ लगाउन सम्बन्धित घटनासँग सरोकार राख्ने, देख्ने, सुन्ने, कागज, प्रमाण र पत्रपत्रिकासमेत संकलन गरी अभियोजनका लागि कानुनबमोजिम सम्बन्धित संवैधानिक निकायमा पठाउनुपर्नेमा त्यतातिर ध्यानै गएको छैन ।

मानवअधिकार उल्लंघनको निकृष्ट रुप
इच्छाविपरीत जबर्जस्ती लगिने वा जीवित वा मृत कुन अवस्था वा स्थितिमा छाडेको हो परिवार, समाजलाई कुनै जानाकारी नदिई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरी अज्ञात अवस्थामा राखिएको कार्य नै बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य हो । यसलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको सबैभन्दा निकृष्ट रुप मानिन्छ । यस्तो कार्यले बेपत्ता व्यक्तिको अस्तित्व र पहिचानलाई नै समाप्त पारिदिन्छ । उनीहरु मानव अधिकार र कानुनी संरक्षणविहीन र प्रतिरक्षाविहीन हुनुको साथै अपहरणकर्ता पीडकको दयामा रहेका हुन्छन् ।

लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्नाले तिनीहरु जीवित वा मृत कुन रुपमा छन् ? सास वा लास कहाँ छ ? उनीहरु उपर के भइरहेको छ ? बेपत्ता पार्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र सत्यतथ्य जान्न पाउने एवं पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा जवाफदेही बन्नुपर्ने सरकार, सरकारद्वारा गठित बेपत्ता छानबिन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको पाइँदैन ।

अहिले त हिजोका द्वन्द्वरत दुवै पक्ष एकैठाउँमा छन् । तीनै तहमा उनीहरुकै बहुमतका सरकार छन्, गठबन्धन बनाइएको छ । तर, तिनैका कारणले बेपत्ता हुन पुगेकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । आखिर किन ? संक्रमणकालीन न्याय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायिक जवाफदेहीताको सवालमा विभिन्न मुद्दामा विभिन्न समयमा गरेका फैसला, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, मूल्य मान्यताअनुकूल वेपत्ता व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, मृत भएको भए तिनीहरुको आ–आफ्नो धर्म, संस्कृतिअनुसार दाहसंस्कार तथा काजक्रिया गर्न पाउने र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको अवस्था र तिनीहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्र र त्यसका जिम्मेवार अधिकारीहरुको कर्तव्य हो । तर, यो कर्तव्यको पालना गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य
कानुनको संरक्षणबाट बाहिर राख्ने र स्वतन्त्रताको वञ्चिती वा बेपत्ताको स्थिति वा अवस्थाको बारेमा जानाकारी नदिई लामो समयसम्म लुकाउने अज्ञात राख्ने कार्य नै बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य हो । रोम विधानको धारा ७ (२) (झ) ले राज्य वा राजनैतिक संगठनद्वारा तिनको अख्तियारी, सहयोग वा सम्मतीमा लामो समय अवधिका लागि कानुनको संरक्षणबाट तिनलाई हटाउने नियतले तिनको स्वतन्त्रताहरण गरी अवस्था र स्थिति जानाकारी दिन इन्कार गरिने गरी व्यक्तिहरुको गिरफ्तारी, थुना वा अपहरण गर्ने कार्यलाई बेपत्ता पार्ने कार्य मानेको छ । विडम्बना नेपालले रोम विधानको समेत अनुमोदन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । अन्तर अमेरिकी मानवअधिकार अदालतले बलपूर्वक बेपत्तालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वैयक्तिक निष्ठा, जीवन र कानुनी व्यक्तित्वका अधिकारहरुको उल्लंघनको रुपमा चित्रण गरेको छ ।

कस्तो छ नेपालको कानुन ?
व्यक्ति विशेष वा संगठित समूहले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी फौज्दारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को परिच्छेद १६ व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर दफा २०६ देखि २१० सम्म विस्तृत रुपमा परिभाषित गर्दै व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई १५ वर्ष सम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनुको साथै महिला तथा बालबालिकालाई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्नेलाई उक्त संजायमा थप दुईवर्ष अझ बढी कैद सजाय हुने र मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराई पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । बेपत्ता पार्नेविरुद्ध कसूर भएको थाहा पाएको वा बेपत्ता व्यक्ति सार्वजनिक भएको वा गरिएको मितिले ६ महिनाभित्र र उजुर गर्न सकिने परिस्थिति नभएको कारण खुलाई अदालतको अनुमति लिई प्रमाणसहित जहिले सुकै पनि उजुर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

न महासन्धिको अनुमोदन, नत अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन नै
नेपालले जबर्जस्ती बेपत्ता व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक फैसला आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुकूल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन तत्तकाल संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण बेपत्ता व्यक्ति र नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सत्य न्याय र परिपूरण एवं तिनका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आयोगमा परेका उजुरीहरुको छिटोभन्दा छिटो सुनुवाई गरी विधि र प्रक्रिया एवं संक्रमणकालीन न्याय अनुकूल विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही वा कानुनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय, परिपूरण सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेतको व्यवस्था गरी दण्डहिनताको अन्त्य र मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको सम्मान गरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गरियोस् ।

६० दिनमा गर्ने भनेको काम १६ वर्षसम्म पनि किन भएन ?
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको हकमा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएको त्यो कार्य अहिले १६ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । दुई वर्ष अघि सरकारद्वारा गठित बेपत्ता छानबिन आयोगले आफ्नो कार्याविधि समाप्त गरी म्याद थप गर्दै उजुरीसम्म लिएर छानबिन, साँक्षी परीक्षण, पीडकहरुसँग बयानसमेत नलिई तलबभत्ता र कार्यक्रम गरी राजश्व मात्र सकेर विदा भएको थियो । अहिले म्याद थप्ने, फास्ट ट्रयाकबाट अगाडि बढाउने भन्दै गठबन्धन सरकारले विधेयक पेश गरेको छ तर, यसका लागि न त प्रतिपक्ष संग नत पीडितहरुसँग कुनै छलफल नै गरेको छ ।

द्वन्द्व निम्त्याउनेहरु अहिले एकै ठाउँमा
हिजोका हिंसारत दुवै पक्षले गठबन्धन बनाएर सत्ता चलाइरहेका छन् । हिजो जो जसले हिंसात्मक उत्पातको नेतृत्व गरेका थिए अहिले तिनैको नेतृत्वमा सरकार छ र प्रदेशहरुमा पनि उनीहरुकै नेतृत्वका सरकार छन् । हिंसात्मक युद्धमा १७ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका हजारौंको अवस्था अहिले पनि के कस्तो छ कुनै जानकरी छैन । आफ्ना प्रियजन बेपत्ता हुँदाको पीडा र सूचना नपाउँदाको छटपटि भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । भविष्यमा कोही कसैलाई पनि बेपत्ता पार्ने दुस्साहास कोही कसैबाट नहोस् भन्नाका लागि पीडकको पहिचान र एकिन गरी कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्दै बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुको समस्या समाधान गर्न ढिलाई नहोस् ।

बेपत्ता पारिएकामा धेरै लुम्बिनी प्रदेशका
हिजोको सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा मुलुकमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेमा लुम्बिनी प्रदेश नै पहिलो हो । यहाँ द्वन्द्वमा बेपत्ता भएको भन्दै देशभरमा परेका उजुरीहरुको संख्या १२०० भन्दा धेरै रहेको छ । त्यसको आधा संख्या त लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियाबाटै बेपत्ता बनाइएकाहरुको रहेको छ । बर्दियाबाट मात्रै ६०० भन्दा धेरै बेपत्ता बनाइएका छन् । अर्कोतिर बेपत्ता परिवारका सदस्यहरु अझ त्यसमा पनि आफ्नो पति बेपत्ता भएका पत्नीहरु अत्यन्तै दयनीय र मानसिक चिन्तामा रहेका छन् । तिनीहरुलाई राज्यले समेत विभेद गरेको छ । लोग्ने नभएका एकल महिलासरह भत्ता नपाएका, पतिको नाममा वा सासू–ससुराको नाममा भएको सम्पति लोग्ने बिना नामसारी गर्न नसकिरहेका धेरै पीडितहरु छन् । उनीहरुलाई परिपूरणको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ ।

बेपत्ता पार्नेहरु अहिले मिलेर पद र कुर्चीमा पुगेका छन्, बेपत्ता पीडितहरु सत्य न्याय र आफन्तको लास वा सासको पर्खाइमा जिन्दगीभरि पीडा लिएर बाँच्न बाध्य छन् । पीडित पक्षको मनोविज्ञानसँग जोडिएका विषयवस्तुहरुमा संवेदनशील बन्न जरुरी छ । कानुनको संसोधन, परिमार्जन गरी पीडित मैत्री कानुन र कानुनी व्यवस्था गरी भविष्यमा यस प्रकारको घटना नदोहोरीने प्रतिवद्धता वा सुनिश्चितता हुन र मानवअधिकारको पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति हुन जरुरी छ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षले समेत हिजो आफैँले गरेका प्रतिबद्धता जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यसमा राजनीतिक लाभहानीको विषय बनाउन खोज्नु अर्को विडम्बना हो ।