बुटवल । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति कार्यक्रम र बजेटको मुखैमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि दलहरुले छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पूर्व सहमतिअनुसार बजेटपछि मात्र सरकारको नेतृत्व छाड्न तयार छ भने प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस नीति कार्यक्रम र बजेटअघि नैं सरकारको नेतृत्व लिनेगरी नेतृत्व बदल्न कस्सिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार (जेठ ११) गते नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछ । लुम्बिनीमा नयाँ सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने स्रोतले दावी गरेको छ । ‘जसको नीति उसैको नेतृत्व हुने गरी नयाँ सरकार बन्दैछ,’स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको सरकारबाट बजेट र नीति कार्यक्रम आउँदैन । कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारले एमालेलाई पनि साथमा लिएर बजेट ल्याउँछ । त्यसमा नेताहरु जुटेका छन ।’
७ साउन २०८१ मा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री चेतनाराण आचार्य बन्दा एमाले र कांग्रेसबिच गत चैतसम्म एमालेले नेतृत्व गर्ने त्यसपछिको बाँकी अवधि कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् । गत भदौमा भएको नव युवाहरुको आन्दोलन र त्यसपछि सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आएको कांग्रेस, एमालेको अनपेक्षित नतिजाले प्रदेशमा पनि के गर्ने, के नगर्ने अन्यौलमा थिए । मधेश सरकार फेरिएसँगै त्यसको असर लुम्बिनीसहित सबै प्रदेशमा देखिन थालेको हो । नयाँ जनमतसहित संघमा सरकारले ‘मिहीन’ ढंगले काम गरिरहेको बेला प्रदेशमा उही ‘पुरानै रोग’ सत्ता अदल बदलको खेल अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयार लागेको छ । तर, अबको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको कांग्रेस जसको नीति उसैको नेतृत्व भनेर बजेट अघि नंै सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको छ । सरकार परिवर्तनदेखि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मको सबै निर्णय केन्द्रमा हुँदा नेताहरु माथिकै पखाईमा छन् । लुम्बिनीमा अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने पक्का पक्की भए पनि मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने बारेको टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बनिसकेका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको सम्भावना बलियो रहे पनि केन्द्रको निर्देशन के आउँछ भन्ने अवस्था छैन । केही समयअघि लुम्बिनीले कांग्रेसले चौधरीलाई हटाएर राजु खनाल र बीरबहादुर रानामध्ये एक जनालाई दलको नेता बनाउने चर्चा थियो ।
कांग्रेस सांसद तथा मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले कांग्रेसले अहिलेको दलको नेता परिवर्तन गरेर जाने अवस्था आफूले नदेखेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए डिल्ली चौधरीलाई नैं अगाडि सार्नुपर्छ, सरकार परिवर्तन बजेटपछि भन्ने कुरा चाहिँ हो । अहिले नीति कार्यक्रम आइसक्न लाग्यो । एउटा रोडम्याप बनेको बेला सरकार फुर्न हुँदैन । बजेटपछि त्यो विषय छलफल अगाडि बढन सक्छ ।’ अहिलेका मन्त्रीहरू भने तत्कालै सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैनन् भने सत्तापक्षकै अन्य सांसदहरू भने चाँडै सरकार परिवर्तन भए मन्त्री बन्ने पालो आउँथ्यो कि भन्ने आशमा देखिन्छन् । सत्ता पक्ष सरकार परिवर्तन र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने खेलमा लागिरहँदा विपक्षीले भने त्यसको विरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकाल सरकारको कुरा केन्द्रबाट निर्भर रहने बताउँछिन् । ‘सरकार परिवर्तन भएर हाम्रो नेतृत्वमा बन्ने छ,’ प्रमुख सचेतक ढकालले भनिन्, ‘केन्द्रमा कांग्रेस एमालेबिच हुने सहमतिअनुसार कहिले हुन्छ भन्ने हो, त्यो विषयमा केन्द्रमा छलफल तीब्र छ ।’ विगतमा ठुला भनिएका कांग्रेस, एमाले र नेकपालाई नागरिकका मुद्दाभन्दा पनि सरकार कसरी परिवर्तन गर्ने र आफू मन्त्री बन्ने भन्नेमा मात्रै ध्यान रहेको प्रतिपक्षीको आरोप छ । लुम्बिनीमा अब मन्त्रालयको संख्या ८ वटा कायम गरिएको छ । आचार्य नेतृत्वको सरकारले पनि लुम्बिनीमा आसातीत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ८७ सदस्य प्रदेशसभामा अहिले ८३ सांसद कायम छन् चार जना सांसद गत फागुनमा प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका थिए । जसमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेपाली कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १२ सांसद छन् बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ ।
