वर्तमानमा देखिएको आर्थिक सङ्कटका बारेमा

मेचीकाली संवाददाता

७ आश्विन २०७९, शुक्रबार
57 shares

बालाराम भट्टराई
मुलुक आर्थिक रुपमा अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान परिपे्रक्षमा दैनिक जसो वृद्धि भइरहेको उच्च मुद्रास्फिति र त्यसबाट जनसमुदायलाई परेको प्रत्यक्ष प्रभाबवाट आम नेपालीको दैनिकीमा इतिहासकै अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । बंैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव र त्यसको समाधानको बाहानामा वित्तीय क्षेत्रले गरिरहेको उच्च ब्याजदर वृद्धिले आम उद्योगी व्यवसायीहरुमा चरम समस्या उत्पन्न भएको छ । जसका कारण धेरै उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हंँुदैछ । यसको मुख्य कारण र समाधानको बारेमा हाम्रो यस उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको धारणा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरेका छौं ः

वर्तमान अवस्थामा देखिएका मुख्य समस्या
१.मुलुकलाई उद्योगीकरणको लागि अगाडि बढाउन वर्तमान अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको संरक्षण तथा उद्योगको स्थापना र उक्त उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने, व्यवसायीहरुको संरक्षण गरेर आत्मनिर्भर अर्थव्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । तर यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले अव्यवहारिक र अस्वभाविक रुपमा निक्षेपको ब्याज बढाउँदा त्यसले बैंकको आधार दर बढ्न गई कर्जाको ब्याज समेत उच्च हुने र त्यसले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्न गई मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय धरासायी भई अधिक संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

साथै त्यसको सोझो प्रभाव वित्तीय संस्थामा पर्न जाने छ । जसका कारण उद्योग व्यवसाय तथा वित्तीय संस्थाहरु एकसाथ धरासायी भई आयातमा उच्च वृद्धि हुँदै सिङ्गो राष्ट्र नै आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फस्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।

२.बैंकहरुले ब्याजदर नियन्त्रणमा लागू भएको भद्र सहमति तोड्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भनी निक्षेपमा १५.०३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत निक्षेप सङ्कलन गर्न थालेका छन् । हामीले एकातर्फ ७ प्रतिशत मुद्रास्फितीको लक्ष्य लिएका छौं भने ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि । जसका कारण बैंकको उच्च ब्याजदरले उत्पादन लागत बढ्न जाने हुनाले मुद्रास्फिती नियन्त्रण भन्दा बाहिर गई आर्थिक लक्ष्यसमेत भेटाउन सकिँदैन ।

३.पछिल्लो समय बैंकहरुले गैर कानुनी रुपमा स्वदेशमै रहेको निक्षेपलाई आन्तरिक रुपमा रोटेट गर्दै उक्त पैसालाई रेमिटान्स निक्षेपको रुपमा लिँदै आएका छन् । त्यसले गैर कानुनी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्नेछ । यस विषयमा, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

४.बैंकहरु बढी नाफामुखी बन्दा देशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग कलकारखाना बन्द हुनुको साथै कतिपय व्यवसायी पलायन भएका छन् भने कयांै सङ्ख्यामा पलायनको बाटोमा छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी तथा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको साथै उच्च बैंक ब्याजदरकै कारण अन्य उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुग्दा बैंकहरु भने उच्च नाफासहित वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ । कुनै दिन ठूलो संख्यामा कर्जामा रहेका उद्योग व्यवसाय ढल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था खडा रहिरहने अवस्था नहुन सक्छ । तसर्थ देशमा औद्योगिक वातावरण र्सिजना गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्न जरुरी छ ।

५.सरकारले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर आवेदनमा प्राथमिकता दिएसँगै पछिल्लो समय ५४ लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता खोलिएको छ । सोहीबमोजिम दोस्रो बजारमा शेयर लगानीकर्ताहरु सेयरमा लगानी गर्दै आएका छन् । तर तरलताको अभाव वित्तीय संस्थावाट लिइने ऋणमा लगाइएको कयापिङ्ग र बैंकहरुले एकलौटी रुपमा आफूखुसी लागू गर्ने कर्जाको ब्याजदरको कारण लगानीकर्ता धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् ।
सेयर बजारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड भएपनि मुद्राबजारमा आउने उतार–चढावका कारण शेयर बजारमा ठुलो असर पर्ने हुँदा लगानीकर्ताको हित संरक्षणको लागि पनि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

यी हुन सक्छन् समाधानका उपाय
१.कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रमा सीआरआर ३ प्रतिशतवाट १ प्रतिशत बढाइ ४ प्रतिशत कायम गर्दा थप ५०–६० अर्ब रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थन्किन गई तरलताको अभाव सिर्जना भई व्याजदर बढाउन बैंकहरु सक्रिय देखिएको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई सच्याएर सीआरआर साविकको ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।

२.बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट ऋण प्रवाह गर्दा सिसिडी हटाइ सिडी रेसियो कायम गर्नुको साथै कर्जामा सीमा लगाउँदा पूँजी बजारबाट एनइपीएसई ३२०० बाट १८०० को विन्दुमा आउँदा १४००÷१५०० अर्ब रकम लगानीकर्ताको गुम्न गएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्न गई राजस्व घट्नु र लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु अन्तर सम्बन्धित व्यवसायी भएको हुँदा मनोबल घट्न गई अन्य क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव देखिएको छ । जसको कारण बजारमा विस्तारै तरलताको अभाव सिर्जना हँुदै गएकोले उक्त व्यवस्थालाई साविक सिसिडीकै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने अथवा सिडी अनुपातलाई ९५ प्रतिशतसम्म पु¥याइ कर्जामा लगाइएको क्यापिङ्गलाई हटाइनुपर्नेछ ।

३. भर्खरै ल्याएको चालू पूँजीसम्बन्धी कर्जाको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ्ग क्षेत्र, आयात÷निर्यात सबै व्यापारीक कारोवारमा संकुचन आउने, कारोवार उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुने, दैनिक कारोबारमा पनि पैसाको अभाव हुने, सबै अर्थतन्त्र ठप्प हुने र जसको परिणाम अन्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै धरासायी हुने हँुदा उक्त व्यवस्था तत्काल सच्याइनुपर्ने ।

४.नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइएको कृषि तथा पर्यटनलगायत अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको पुनःकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई यस क्षेत्रको व्यवसायीहरुको मनोवल उच्च बनाउँदा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जानेछ । साथै तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्दा बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट कृषि कर्जामा ठुलो रकम प्रवाह भएको नदेखिए पछि सोहीअनुरुप कृषि उत्पादनको नतिजा नआएको हुँदा त्यस्ता क्षेत्रमा प्रबाह भएको कर्जाको समेत अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने, साथै कृषिलगायत क्षेत्रगत कर्जालाई पहुँचको आधारमा भन्दा पनि व्यवहारिकताको आधारमा प्रवाह गरिनुपर्छ ।
साथै कोभिड–१९ को बेलामा बैंकहरुले प्रदान गरेको छोटो अवधिको ऋण (चालू पूँजी) लाई हाल बैंकहरुले एकमुष्ठ रुपमा तिर्नको लागि ताकेता गरेको हुँदा उक्त रकमलाई कम्तीमा दुई वर्षमा भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,

५.विगत लामो समयसम्म अर्थात वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको चालू पूँजीकर्जालाई एक्कासी नियन्त्रण गर्दा उद्योगी व्यवसायीलगायत समग्र आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिमै असर पर्न जाने देखिन्छ । किनकि व्यवसायले वर्षमा एकपटक सबै कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । कर्जाको रकम सधैँभरि प्रयोगमा रहिरहन्छ ।

हाल भइरहेको कर्जा ३० प्रतिशत घटाउन पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ । उक्त व्यवस्थालाई तुरुन्त सच्याइ उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाइ मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिने हाम्रो महासङ्घको निष्कर्ष भएको हुँदा, राष्ट्र बैंकका गभर्नरमार्फत वर्तमान अवस्थाको समाधान तुरुन्त खोज्न नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घ जोडदार माग गर्दछ । यदि सम्बन्धित निकायबाट समस्याको समाधानमा ढिलासुस्ती वा शीघ्र पहलकदमी नहुँदा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्ना उद्योग व्यवसायको तालाचावी राज्यलाई सुम्पन पर्ने अवस्थामा पुग्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
(नेपालउद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घका तर्फबाट राष्ट्र बैंकको सिद्धार्थनगर कार्यालय प्रमुखमार्फत गभर्नर र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ज्ञापनपत्रको सम्पादित अंश । महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष माधवप्रसाद नेपाल र जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सचिव बालाराम भट्टराई नेतृत्वको उद्योगी, व्यवसायीको संयुक्त टोलीले राष्ट्र बैंकको सिद्धार्थनगर शाखामार्फत सरकारलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।)