बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको भन्ने आलोचना चुलिँदै गइरहेका बेला प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फेरि नयाँ विवादमा तानिएको छ । मन्त्रालयले विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना निश्चित सञ्चार माध्यममा मात्र उपलब्ध गराउने मौखिक निर्देशन दिएको खुलासा भएपछि मन्त्री भूमिश्वर ढकाल र उनको सचिवालय आलोचनाको घेरामा परेका छन् ।
सूचना बाहिरिएपछि मन्त्री ढकालको निजी सचिवालयले प्रदेशको एक दैनिक पत्रिकालाई मात्र सूचना उपलब्ध गराउने गरी निर्देशन दिएको पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत १२ जिल्लाका सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, एक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले प्रकाशन गर्ने सूचना तथा विज्ञापन समेटिएको यो निर्देशन अनौपचारिक भए पनि व्यवहारमा भने पालना भइरहेको देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ढकालको सचिवालयबाट सरकारी कार्यालयमा यसप्रकारको पूर्वाग्रही निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्री ढकालसहित उनको सिंगो सचिवालय विवादमा तानिएको छ । मन्त्री ढकाल प्रदेश सरकार बनेकै बेलादेखि विवादमा पर्दै आएका पात्र हुन् । उनका सचिवालयमार्फत पछिल्लोपटक भएको गतिविधिले विज्ञानमा सिन्डिकेट निम्त्याएको पुष्टि भएको छ ।
‘मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट पत्रिका र त्यहाँका केही व्यक्तिको नामै तोकेर आएको हो,’ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक कार्यालय प्रमुखले बताए । ‘कार्यालयमा हुने कुराहरु सबै भन्न र सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, मेरो नाम उल्लेख नगरिदिनुहोला, हामीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रीकै सचिवालयले यसो गर्नू भनेपछि गर्नैपर्ने अवस्था आयो ।’ उनले लिखित निर्देशन नभई मौखिक रुपमा निर्देशन आएको बताए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमध्येका एक लेखा अधिकृतले आफूले पनि त्यस्तै चर्चा सुनेको दावी गरे । ‘सबै कुरा मलाई जानकारी छैन, एउटा दैनिक पत्रिकालाई मात्र सूचना दिनू भनेर मन्त्रीको निजी सचिव र स्वकीय सचिवबाट निर्देशन आएको हल्ला मैले पनि सुनेको छु,’ती लेखा अधिकृतले भने ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन मन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश भुसालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले भने फोन उठाएनन् । निजी सचिव दिवाकर पन्थको फोन पनि उठेन । प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्षसहित बुटवलबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरूका प्रकाशकहरुको ध्यानाकर्षणपछि संघले मन्त्री ढकालसँग औपचारिक प्रतिक्रिया लिएको थियो । यसबारे सोध्दा मन्त्री ढकालले भने, ‘सूचना वा विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धित कार्यालयहरूको अधिकार क्षेत्र हो, मबाट त्यस्तो कुनै निर्देशन भएको छैन ।’
यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको बिनियोजित बजेटमा आफ्नो स्वार्थअनुकूलको क्षेत्रमा करोडौं बजेट छुट्याएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ढकाल आलोचित बनेका थिए । मन्त्री ढकालको मन्त्रालयले सबैभन्दा ठुलो बजेट ९ अर्ब ९२ करोड बजेट पाएको छ । तर, यो बजेट सन्तुलित रूपमा वितरण नभएपछि विवादास्पद बनेको थियो । आलोचना सेलाउन नपाउँदै मन्त्री ढकालले आफ्नै सचिवालयमार्फत मातहतका निकायलाई एक दैनिक पत्रिकालाई सूचनामूलक सामग्री दिन र अन्य पत्रिकालाई उपलब्ध नगराउन भनेका हुन् । विज्ञापनमा समेत मन्त्री ढकालले सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चार गृहहरुले समेत आन्तरिक छलफल गरेका थिए ।
