मुक्ति न्यौपाने
वालिङ । सरकारले दिएको समय सीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि स्याङ्जाका स्थानीय तहले ठेक्काबाट काम गर्न थालेका छन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ । यसको प्रत्यक्षमारमा सर्वसाधारण परेका छन् ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक नथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट जग्गाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहले भने यी क्षेत्र छुट्याउन सकेका छैनन् ।
जिल्लाका केही स्थानीय तहहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र तोकेर पठाएपनि नापी कार्यालयले तोकिएको मिति सकिएकाले १० क्षेत्रमै वर्गीकरण गरेर पठाउन भन्दै फिर्ता पठाएको छ । मंसिर २३ भित्र भएको भए गर्न सकिन्थ्यो । अहिले फेरि विभागले १० वटै क्षेत्र तोक्न भनेकाले गर्न सकिएन ।’ नापी कार्यालय वालिङका प्रमुख कार्यालयका प्रमुख गगन ढकालले भने । जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई त्यति सहज छैन ।
अहिले गरिएको जग्गा वर्गीकरणको विवरण लालपूर्जामा नै देखिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोले पनि समस्या भएको मालपोत कार्यालय प्रमुख रविन अधिकारीस्याङ्जा का । उनका अनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपूर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ । नियमावलीअनुसार आवासबाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सापासका लागि अनुमति दिने छैन । यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन ।
जग्गा वर्गीकरणका कारण कित्ताकाट नहुँदा राजश्वमा समेत कमी आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई गत मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्टाएर पठाउन भनेको थियो । तर उक्त समय सीमाभित्र कुनै पनि स्थानीय तहहले दुई प्रकृतिका जग्गासमेत छुट्याउन सकेनन् । जिल्लामा ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, सुरक्षित आवासलगायतको उद्देश्य राखेर सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको हो । सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
