काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्को बजेट ल्याउन अघिल्लो सरकारलाई दोषारोपण गर्नु पर्ने हुन्छ र भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
दुई दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमाथि प्रतिनिधिसभामा मन्तव्य व्यक्त गर्दै पौडेलले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय व्यायको अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत गरेको किन ? सदनको समय बर्बाद गरेको किन र? भन्ने लगायतका प्रश्न पनि गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदसमक्ष पेस गरेको श्वेतपत्रलाई पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तथ्यहीन आरोपपत्रको संज्ञा दिएका छन् । श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा तथ्यहीन आरोपपत्रको रूपमा प्रस्तुत रहेको पौडेलले बताए । बजेट कहाँ ल्याउनुपर्छ, कहिले ल्याउनुपर्छ, संसद विघटन गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो अध्यादेशमार्फत आएका बजेटको कुन(कुन निकायका कस्ता कस्ता विश्लेषणहरू छन् भन्ने विषयहरूले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नदिने उनको भनाइ थियो ।
‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनिए पनि प्रस्तुत दस्तावेज विषयान्तर भएर पूर्ववर्ती सरकारको विरोधमा केन्द्रित भएको मैले पाउँछु’, उनले भने ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारी निकायले ल्याएको तथ्याङ्क खण्डन गर्ने आधार सरकारसँग नभएको उनले बताए । सरकारको सुविधाका लागि आर्थिक तथ्याङ्कहरुको प्रयोग उनले आरोप लगाए ।
विगतका दुई आर्थिक वर्षहरू अमान्य आर्थिक वर्ष भएको पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ र २०७५र७६ को सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थालाई कठिन अवस्थाका आर्थिक वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलना गरिएको उनले बताए ।
मुद्रास्फिति , वैदेशिक व्यापार, आयात निर्यात, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवह , बीमाको दायरा, कृषि तथा उद्योगमा लगानी भएको कर्जाजस्ता विषयवस्तुलाई श्वेतपत्रमा स्वीकार गरिएको पूर्वअर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘यस्ता तथ्यहरूले अघिल्लो सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थामा नेतृत्व गर्दा उल्लेखिय उपलब्धी हासिल भएको तथ्यलाई श्वेतपत्र स्वीकार गरेको छ’, पौडेलले भने । तथ्य र निष्कर्ष फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको उनको टिप्पणी थियो ।
कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २।१ प्रतिशत ऋणात्मक भएपनि अघिल्लो आर्थिक ७ प्रतिशत भएको कुरालाई श्वेतपत्रले बिर्सिएको भन्दै उनले भने, ”केपी ओली नेतृत्वमा आउँदा पुनस् निर्माणमा ३३ अर्बमात्रै खर्च भएको थियो । त्यसलाई पुनस्निर्माणमा ४ खर्ब पुर्याएको छ । जसका कारण ऋण बढेको हो ।’
करिव २० प्रतिशत रहेको गरिबी करिब १७ प्रतिशतमा झरेको पुगेको र अहिले कोभिडका कारण केही मात्रामा बढेको हुनसक्ने पौडेलको मत छ । यसमा बीचमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन मानवीय विकासमा समेत उल्लेख प्रगति भएको उनले बताए । समाजिक सुरक्षा कोष तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्पत श्रमिकको हकहित र रोजगारी सृजनामा उल्लेखनीय भएका यसबीचमा भएको पौडेलले बताए ।
त्यस्तै कोभिडका बीचमा ५८ प्रतिशत खर्च राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुनु नराम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । पौडेलले बहुवर्षीय योजनामा ८ खर्बको दायित्वलाई घटाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ खर्बको हाराहारीमा ल्याएर अतुलनीय काम गरेको पौडेलको दाबी छ ।
पौडेलले पहिलाको सरकारले गरेका हरेक निणर्य खारेज हुन्छन् कि अघि बढाइन्छन् रु भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘जनमानसका लागि ल्याएका सुविधाका कुरा, पूर्वाधार विकासका काम, शिक्षाको क्षेत्र के हुन्छ रु सुरक्षा भत्ता के हुन्छ रु कोभिड महामारीको समयमा पूर्वतयारी भएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोप लगाइयो तर के हामीले पूर्वतयारी गरेको थिएनौं । हामीले दक्षिण एसियामा कोभिडको खोप लगाउने दोस्रो देश भनेर बिर्सिएको छ । साथै, नेपालजस्तो देशले कोभिडका लागि निस्शुल्क खोपलगायतका अन्य उपकरणको जोहो गर्न सजिलो थियो रु’, उनले भने ।
https://drive.google.com/file/d/1ATxH0KghT2kqHtS7jO9TiJuYintHKhfj/preview
