बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएसँगै सरकार ढलेको हो ।
गिरीले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । गिरीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको सभामुख तुलाराम घर्ति मगरले घोषण गरे । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा विश्वासको मतको पक्षमा ३३ जना सांसदले मात्रै मतदान गरे । विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा ५३ सांसद उभिए ।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले)का गिरी नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको थियो । गएको चैत १२ मा माओवादीसहित अन्य सत्ता सहयात्री दल गिरी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन् । यहाँ नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, एकीकृत समाजवादीका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
गिरीलाई एमालेका २९ र राप्रपाका चार सांसदले मात्रै समर्थन गरेका छन् । विश्वासको मत नपाए पनि एमाले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नयाँ सरकार बनाउने योजनामा छ । ८ दलीय गठबन्धनले भने, २ अनुसार नै सरकार बनाउनेगरी ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेश गरिसकेका छन् ।
