कपिलवस्तु । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरेक लक्षित वर्गका समुदायका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
आई.एम.स्वीडिस डेभलपमेण्ड पार्टनरको सहयोग तथा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तु र जुरी नेपालको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको वकालत र नागरिक अनुगमन तालिम तथा कार्यशालामा उक्त विषयमा जोड दिईएको थियो । ३ दिन सम्म सञ्चालन उक्त तालिम तथा कार्यशालामा जुरी नेपालका अधिवक्ताद्धय बिष्णु प्रसाद पोख्रेल र बाल माया विश्वकर्मा, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका पुर्व अध्यक्ष पोम नारायण पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबारे जानकारी, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अनुगमन, नागरिक वकालत र यसका विधि, स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे, सामाजिक जवाफदेहीता तथा सुचनाको हक, मानव अधिकारमैत्री अवधारणा तथा लैगिंक बजेटबारे जानकारी दिई स्पष्ट पार्नुभएको थियो । तालिममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयमा स्थानीय तहले आवश्यक नीति तथा बजेट ल्याउन नसकेको सहभागीहरुले बताएका थिए ।
सहभागीहरु मध्ये समुह विभाजन गरि महिला, एकल महिला, मुस्लीम, वालवालिका, किशोर किशोरी, युव, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त लक्षित विभिन्न नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सुझाव पत्र समेत तयार पारिएको छ । त्यस्तै आगामि आर्थिक बर्षका लागि स्थानीय तहले योजना बनाउदा सहभागी भई आवश्यक सल्लाह सुझाव पेश गर्ने सहभागीहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
समापन कार्यक्रमका अध्यक्ष सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका उपाध्यक्ष त्रिलोचन घिमिरेले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सम्पुर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै सिकेका विषयलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार एलाईन्सका केन्द्रिय सदस्य तथा रुपान्तरण कार्यक्रमका फोकल पर्सन रोमकान्त घिमिरेको सहजिकरण रहेको समापन कार्यक्रममा रुपान्तरण कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक धनेश्वरी घर्ती, युवा तथा किशोरी टिम लिडर नुर मोहम्मद मुसलमान विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, अधिकारकर्मी, विद्यालय, किशोर किशारी सञ्जाल, युवा क्लव लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
