अमृत गिरी
बुटवल । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला भारत भ्रमणमा छन् । भारतमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसहित त्यहाँका विदेश विभाग हेर्ने उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग प्रम प्रचण्डको भेटवार्ता भइरहेको छ । उता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेकै बेलामा यता नेपालमा भने एक प्रकारको संसय सुरु भएको छ ।
भ्रमणमा निस्कनुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्रै विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । यसले संसय बढाएको छ । भारतको संघीय संसद् भवनमा टाँसिएको ‘भारतको आधिकारिक नक्सा’ मा नेपालका केही भूभागहरु जस्तै–लुम्बिनी, कपिलवस्तुलगायत क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भनी समावेश गर्नु र नेपालमा हतार हतार विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
अघिल्लो राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएपछि सामान्य राजनीति बुझ्ने मान्छेले पनि यसलाई सहज र स्वभाविक मानिरहेका छैनन् । नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सहज बनाइएको छ र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का बनाउने कोसिस भएको छ ।
नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषय संसदमा लगेर साझा धारणा बनाउने र राष्ट्रिय सहमति जुटाएर गर्नुपर्ने थियो । तर, रहस्यमय तरिकाले विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । संसद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा क्याबिनेटबाट सिफारिस हुनु र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु आफैमा संविधान र कानुनविपरीत छ । मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा बलमिच्याइँ र हेल्चेक्र्याइँ राम्रो हुँदैन । गठबन्धन सरकारलाई यदि नागरिकता विधेयक पारित गर्नु नै पर्नेथियो भने जनताको सार्वभौम थलो मानिने संसद्मा लगेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यसो नगरी हतारहतार प्रमाणीकरण गरेर प्रचण्ड सरकारले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरु छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुईवटा मात्रै छन्, संघीय संसद् र राष्ट्रपति कार्यालय । विधेयक कि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ कि राष्ट्रियसभामा, यात सम्बन्धित संसदीय समितिमा । त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको टेबुलमा हुनसक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा । राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्थाबाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन ।
तर गठबन्धन सरकारले गलत नजिर बसाउन खोजेको छ । प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने जस्तो विषय कदापि उचित हुँदैन । भारत नागरिकता विधेयक पहिलेदेखि नै पारित गर्न चाहन्थ्यो र त्यसलाई साकार पार्न विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई दबाबसमेत दिँदै आएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । तत्कालीन केपी ओली सरकार ढल्नुको एउटा कारण नागरिकता विधेयक पनि बन्न पुगेको कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।
के भ्रमणमा यो कुरा उठ्ला ?
भौगोलिक हिसाबले दुई ठूला विशाल मुलुक भारत र चीनको बीचमा हामी छौं । हामीले एक देशका विरुद्ध अर्को देशको पक्ष लिएर कुनै काम गर्दैनौँ । कुनै एक छिमेकीका विरुद्ध अर्को छिमेकीको कार्ड हामीले खेल्नै हुँदैन । साथै यी दुवै देशसँगको संवेदनशील सम्बन्धबाट मुलुकको बृहत्तर हित चाहन्छौं । तर, हाम्रो आफ्नै स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा असर पर्नेगरी हामी प्रस्तुत भइरहेका छौं । एकातिर निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र अर्कोतिर अस्थिरतामा खेल्ने घरेलु र बाह्या तत्वका अस्वभाविक गतिविधिका बीचमा विवादास्पद नागरिकता विधेयकलाई अस्वभाविक तरिकाले प्रमाणीकरण गरिएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई असामान्य र असन्तुलित बनाउने कुराले कसैको पनि हित गर्दैन । विगतमा भारतसित गरिएको १९५० को असमान र अपमानजनक सन्धिलाई पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्ने विषय उठाउने, अस्ति भारतको संसद्मा भवनमा टाँगिएको विवादित नक्साका विषमा आवाज उठाउने र नेपालको नक्सामा समेटिएका भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर, यसतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण लक्षित देखिएको छैन ।
एमाले महासचिवका पाँच प्रश्न
१) नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?
२) सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ ?
३) प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न मिल्छ ?
४) नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ?
५) संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनुपर्दैन र ?
