बुटवल । सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारलाई जीवनयापनको लागि उचित भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा पीडितहरूले माग गरेका छन् । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार जवाफदेही भएर पीडितहरूको आवाज सुन्न आग्रह गरे ।
संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा परिपूरण विषयमा द्वन्द्वपीडित र सामाजिक अभियान्ताबिच एडभोकेसी फोरमले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरू सहज निकासको लागि राज्यले अभिभावककत्व ग्रहण गरेर सहज जीवनयापनको लागि मासिक भत्ताको सुविधा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा परिपूरणको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित तथा संविधानसभाका सदस्य सोनिया यादवले द्वन्द्वपीडितलाई उत्पादनसँग जोड्दै आत्मनिर्भरताको लागि मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । केही जनप्रतिधिलाई अझै पनि द्वन्द्वपीडितबारे जानकार समेत नभएको बताउँदै नीति योजना र बजेट ल्याएर कार्यान्वन तहमा लैजानुपर्नेमा बताइन् ।
अर्र्की पीडित राधिका श्रेष्ठले पीडित परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने बताइन् । अर्की पीडित गोमा बस्यालले द्वन्द्व प्रभावित सबैलाई राज्य हेर्नुपर्ने बताइन् । एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता अनुपा अर्यालले द्वन्द्वप्रभावित दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना हरेक तहबाट संशोधन गरी लामो समयदेखिको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताइन् । आइसिजेका कानूनी सल्लाहकार लक्ष्मी पोखरेलले पीडितहरुको लागि अब एकीकृत नीति रहेको बताइन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले द्वन्द्व प्रभावितलाई संबोधन गर्न भनेर गत वर्ष २ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्टाएको थियो । आउने वर्ष ६ करोड रूपैयाँ पु¥याउने प्रदेश सरकारले बताएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सन्तोष आचार्यले राज्यले अभिभावकत्व महशुस रहने गरी संवोधन गर्न अब ढिलाई गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमकी इन्दिरा आचार्यले पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण सम्बन्धी नीति निर्माण तहमा पीडितको सहभागिता गराउनुपर्ने बताइन् ।
