बिपिसिले नयाँ विद्युत महसुल फिर्ता नगरे आन्दोलनमा जाने तयारी

मेचीकाली संवाददाता

२ जेष्ठ २०८१, बुधबार
278 shares

मुक्ति न्यौपाने

वालिङ । बुटवल पावर कम्पनीले नयाँ विद्युत महसुल वृद्धि गर्न लागेकाले महसुल फिर्ता नगरे स्याङ्जा स्थित राजनीतिक दलहरुले चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कम्पनीको वालिङ शाखामा बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले विपिसीले वृद्धि गरेको विद्युत महसुल फिर्ता तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका छन । आँफूहरुको मागको सम्वोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

विपिसिको शाखा कार्यालयमा एमाले, कंग्रेस, मावोवादी, रास्वपा, समाजवादी,राष्ट्रीय जनमोर्चा लगाएतका पार्टी तथा प्रतिनिधिले विपिसिको कार्यालय प्रमुखलाई महसुल बृद्धी चित्त नबुझेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
स्थानीय उपभोक्ता र बुटवल पाबर कम्पनी बीच भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको हाल बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत महशुल बृद्धि नगर्ने र भईरहेको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउदै लैजानुपर्ने भन्ने सुझाव आएता पनि सुझावलाई वेवास्ता गर्दे पेलेर जान खोजेकोले ज्ञापन पत्र बुझाउन बाध्य भएको राजनीतिक दलहरूले गरेका छन ।

ज्ञापन पत्रमा कम्पनीको आम्दानी र खर्च विवरण छुट्टा छुट्टै देखाई कम्पनीको आम्दानी घाटामा गएको देखाएको र कम्पनीको अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहको कार्यकाल सकिनै लाग्दा गरिएको विद्युत महशुलको वृद्धिले आर्थिक चलखेलको आशङ्का भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आम उपभोक्तालाई प्रभाव पर्नेगरी गरिएको महशुल कार्यान्वन नगर्न माग राखेका पार्टीका प्रतिनिधिले ज्ञापन पत्रलाई वेवास्ता गरे चरण बद्ध आन्दोलन हुने र त्यसको क्षति विवरण विद्युत नियमन आयोग र कम्पनीले लिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । कम्पनीले ३५ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ । विपिसीले सञ्चालन, मर्मत सम्भार खर्च बढि भएको भन्दै कम्पनी आयोगमार्फत बढीमा प्रति युनिट १३ रुपियाँ ५० पैसा महसुल प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस अघि उपभोक्ताले बढीमा सात रुपियाँ महशुल बुझाउँदै आएका थिए । अब उपभोक्ताले बढिमा १० रुपियाँ ३० पैसा महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । यो ईनर्जी खपत शुल्क हो भने न्यूनतम शुल्कमासमेत भारी वृद्धि गरिएको छ । यस अघि न्यूनतम एक सय रुपियाँ तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब दुई सय ५० रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनी सार्वजनिक सुनुवाइ राख्दा उपभोक्ता रहेको ठाउँमा नराखि उपभोक्ता नै नभएको स्थानमा राखेको पाएपछि स्थानीय र दलहरू आक्रोशित भएका हुन ।