बुटवल । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सिटी क्याम्पस बुटवलमा चौथो सेमेस्टरमा अध्यनरत बिद्यार्थीहरु र एडभोकेसी फोरम नेपालले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट जारी भएको छ ।
थुनुवालाई कानुन व्यवसायीसँग भेट्ने क्रममा आवश्यक गोप्य कक्ष व्यवस्था गर्न माग गर्दै बिए.एल.एल.बि. अध्यनरत बिद्याथीहरु असमी खड्का, विष्णु गौतम, प्रमिषा घिमिरे, गिरिराज रेग्मी, अमित कुमार गौड, इसराफिल गदी र एडभोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संयोजक इन्दिरा आचार्यले गत साउन १७ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सोही विषयमा दायर भएको रिटको पेशीमा माननीय न्यायाधीशहरु जगत बहादुर थापा र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले विपक्षी (लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरी) समेतको नाममा सोमबार निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
आदेशमा नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदत्त गरेको धारा २०(२) लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त विपक्षीको नाममा जारी गरिएको रिटले थुनामा रहेका कैदीहरुलाई मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा कानूनी परामर्श लिदा गोपनियता कायम हुने रिट निवेदक अमित कुमार गौडले बताए ।
नेपालको संविधानको भाग ३ (मौलीक हक) को धारा २० न्याय सम्बन्धी हक (२) अनुसार प्रक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हक हुने भएकोले त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
