जातीय विभेद र उत्पीडन उन्मूलन गर्न दलित सशक्तिकरण ऐन बनाउँदै आयोग

मेचीकाली संवाददाता

५ मंसिर २०८१, बुधबार
85 shares

अर्घाखाँची । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुनकोटीले जनताको घर दैलोको सरकार स्थानीय सरकार भएकोले स्थानीय सरकारले दलितमैत्री ऐन कानुन बनाई समतामूलक समाज निर्माण गनुपर्ने बताएका छन ।

राष्ट्रिय दलित आयोगदारा अर्घाखाँचीको भुमिकास्थानमा आयोजना गरिएको अन्तरत्रिmया कार्यक्रममा मन्तब्य राख्दै सदस्य पुनथोकीले यस्तो बताएका हुन् । पुनथोकीले जातीय विभेद र उत्पीडनलाई व्यवहारिक रुपमा उन्मूलन गर्न दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरी आयोग अगाडि बढेको बताए । ‘दलित समुदायको हकअधिकार रक्षाका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गनुपर्ने बताउदै स्थानीय सरकारले सामाजिक न्यायसहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने उनले बताए ।

पुनथोकीले सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु अघि बढाएर अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्न आग्रह गदै दलित समुदायका छात्रालाई उच्च शिक्षाका लागि स्थानीय सरकारले छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गनुपर्ने बताउदै समतामूलक समाज निर्माण गनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा भुमिकास्थान नगरपालिका नगर उपप्रमुख बालकृष्ण बन्जाडे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशचन्द्र नेपाली, वडा ४ अध्यक्ष बाबुराम पन्थी सुनार, बडा न १० का अध्यक्ष खगिश्वर पन्थी, कार्यपालिका सदस्य ठाकुर सौराग, केशरा परियार, लेखा समिति सयोजक नारायण खनाल लगायतले मन्तब्य राखेका थिए ।

कार्यक्रम योजना अधिकृत हरिश्चन्द्र भुसालको स्वागत तथा नगर प्रमुख झविलाल थापाको अध्यक्षता कम्युटर अधिकृत शेषकान्त घिमिरे ओेसनको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य नगरसभा सदस्य दलित अगुवा विषयगत शाखाका प्रमुख सञ्चारकर्मी सुरक्षाकर्मी लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।