टेकराज पन्थी

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा Financial Action Task Force (FATF) ले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्नु भनेको ग्रे लिस्ट हो । पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात अवैध रूपमा वा अपराधबाट प्राप्त धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भिरतापूर्वक लिन थालिएको छ । वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । यसैअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय निकायको रूपमा स्थापना भएको हो । यस संस्थाले आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले प्रतिबन्धित वा सूक्ष्म निगरानी मा राख्न सक्छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने एफएटीएफलाई देशहरूको निगरानी गरेर सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह भन्ने निकाय रहेको छ ।

यहि २०८१ साल फागुन ९ गते शुक्रबार फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा मुख्यालय रहेका FATF को एउटा बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै ग्रे लिस्टा राख्ने निर्णय गरी नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको भनि उक्त संस्थाले जानकारी गराएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुनहरू बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र यस्ता गतिविधिका बारेमा बुझाइ कमजोर हुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको देखिएको छ । जुन अत्यन्त दुःखद समाचार हो । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रो पटक हो । यस अघि सन् २०१० देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परेको थियो । यहि २०८१ साल फागुन ९ गते शुक्रबार पेरिसमा बसेको बैठकले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूची ग्रे लिस्टको क्षेत्र अन्तर्गत राखेको छ ।

FATF को बैठकमा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरूमा ध्यान नदिएको कारण ग्रे लिस्टमा परेको उल्लेख गरिएको पाईन्छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा FATF सँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर नेपालले सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार केही सुधार गरेको भएपनि अझै प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको भनिएको छ ।

सो बैठकबाट नेपालले मुख्यतः सातवटा विषयमा काम गर्नु पर्ने भनी सुझाव दिएको पाइन्छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने छ । यसै गरी वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको पाईन्छ । वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्नेछ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यसका साथै पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको पाईन्छ । आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने भनि नेपाललाई सुधारका लागि सुझाव दिएको पाईन्छ । नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा परेको छ । यसबाट उम्कनका लागि नेपालले FATF ले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने छ । हाम्रो सामु आएको अप्ठेरोलाई यहाँका सवै राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, सरकारका सवै अंग र निकायहरूका जिम्मेवार अधिकारीहरू, निजी क्षेत्र र बैंक, वित्तीय संस्थाहरू समेत मिलेर समयमा काम नगरेमा अवस्था गम्भीर हुन सक्छ । सवै मिलेर नेपाल ग्रे लिस्टबाट उम्कन सक्नुपर्दछ । अवस्था बिग्रिएमा नेपाल ब्याक लिस्टमा पर्ने खतरा पनि रहन्छ । यस्तो अवसरलाई विशेष ध्यान दिन जरूरी छ ।

FATF को ग्रे लिस्ट भनेको अपराध, आपराधिक मध्यमबाट कमाएको धन र आतङ्कवादसम्म जोडिएको मामिला भएकाले त्यसमा गरिएको खेलाँचीले देशलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्छ । जसका कारण अब नेपाल सामु बहुआयामिक जोखिम देखा पर्न सक्छ । हाम्रो देश विशेष गरी आयातमा अत्यधिक निर्भर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संघसंस्थासँग निकट सम्बन्ध रहेको कारण ग्रे लिस्टमा पर्नु जोखिमपूर्ण अवस्था हो । साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँग व्यापक सम्बन्ध भएकाले यसको गहिरो असर हुन सक्छ । नेपालीहरू धेरै देशमा काम गर्न जाने गरेकाले रेमिट्यान्सका निम्ति समेत नेपाल धेरैतिरका वित्तीय संस्थासँग जोडिन पुगेको छ । त्यसैले पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा पर्दा भन्दा यसपटक नेपालसामु जोखिम बढी देखिन्छ भनेर विज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर यसले नेपाललाई आगामी दिनमा सुधार गरेर सबै क्षेत्रमा सकारात्मक ढङ्गले अघि बढ्ने मौका पनि दिएको छ । यस जोखिमपूर्ण अवस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्नु जरूरी छ । हाम्रो सामु केही चुनौतीहरू छन् तर हामीलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने मौका पनि यसले दिएको छ । नेपालमा पहिले कानुनहरू नै नभएको अवस्था थियो । अहिले कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो भएकाले यो अवस्था आएको हो । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अहिले ग्रे लिस्टमा परकोले हाम्रो सामु केही चुनौतीहरू पनि छन् । कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग धेरै देशले कारोबार नै गर्न चाहन्नन् । यदि गरे पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रीमियम लागत जोडिन्छ । त्यसैले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ । जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत नै मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्न जान्छ । विशेषगरी अब रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसबाट अधिकांश नेपाली प्रभावित हुन सक्छन् ।
नेपालमा आयातका निम्ति प्रतितपत्र वा एसी खोल्नुपर्छ । यो भनेको बैंकले दिने ग्यारेन्टी नै हो । ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ । बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट यहाँका बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाका सम्बन्ध विच्छेद हुन थाल्छन् । त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ । रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छ । आयात र निर्यात तथा पर्यटकले विदेशबाट गर्ने भुक्तानीमा समेत समस्या हुन सक्छ । सरकारी तहमा आउने सहयोग होस् वा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने सहयोगहरू समेत प्रभावित हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साह हुन सक्छन् । जसले गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानीमा कमी आउन सक्ने जोखिम बढ्छ । यसरी समग्र देशको साखमा नै असर पारेको हुन्छ ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको कारण आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ । लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ । निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ । अब व्यापारीले प्रतीतपत्र ग्रे लिस्ट खोल्दा तेस्रो राष्ट्रको अर्को बैंकको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर ननिस्किदासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा महँगाइ बढ्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नेछन् । समग्रमा महँगो अर्थतन्त्रको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्म पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल ग्रे लिस्टबाट छिट्टै बाहिर आउन FATF ले दिएका सुझाव प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसमा सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । सवै राजनीतिक दल, निजी तथा गैह्र सरकारी संस्था, वित्तीय संस्था र सबैको सकारात्मक सहयोगबाट मात्र सम्भव छ । नेपालमा अपराधबाट सम्पत्ति कमाउनेहरु माथि कारबाही गर्न कानुन बनेका छन् । विभिन्न सरकारी निकायहरू स्थापना भएका छन् । FATF ले जोखिमको पहिचान गरी त्यसमा आधारित अनुगमन र निगरानीलाई बढाउनुपर्ने भनेकोले सशक्त रूपमा बढाउनु पर्दछ । वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिममा रहेका सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, सुन,चादीको कारोबार हुने क्षेत्र, खानी तथा खनिजपदार्थ कारोबार हुने क्षेत्र र घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कारोबार माथि प्रभावकारी निगरानी गर्नु पर्दछ । FATF अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोवार माथि उच्च निगरानी गर्न र त्यस्तो भेटिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएकोले सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू निर्मम भएर उच्च निगरानी गर्ने र त्यस्तो भेटिएमा जफत गरी कारवाही गर्नु पर्दछ । क्यासिनो र सुन, चाँदी, हिरा जस्ता कारोबारमा समेत प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी बढाउनु पर्दछ । उसले पैसा वा मूल्यवान वस्तुको कारोबारमाथि राज्यका निकायहरुले चनाखोपन बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हुण्डिको कारोबारलाई पहिचान गरी निगरानी बढाउन सक्नुपर्दछ ।

गत वर्षको कानुन संशोधनले अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको एकाधिकार दर्जन भन्दा बढी निकायमा पुगेको छ । FATF ले अनुसन्धानको क्षमता बढाउन, नेपालका सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएकोले विशेष समन्वय कार्यदल गठन गरी अगाडि बढाउनुपर्दछ । फौजदारी मुद्दाहरुको अभिलेख हेर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अपराध बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । तर, त्यसको अनुपातमा नेपालले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्ति माथिको अनुसन्धान र त्यसको व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धिकरण) माथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिएकोले चनाखो भएर उचित ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । अपराधबाट सम्पत्तिको आर्जन गरी त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको कतिपय व्यक्तिहरुमाथि राज्य निर्मम हुन नसकेको भनी नेपालको आलोचना भइरहेको छ । FATF ले उनीहरुको पहिचान गर्न, तिनका गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्न र उनीहरुले अपराधबाट संकलन गरेको सम्पत्तिको पहिचान गरी तिनलाई जफत गर्ने कामहरुलाई अघि बढाउनु सुझाव दिएकोले उच्च प्राथमिकता राखी अगाडि बढ्नुपर्दछ । FATF ले आतंकवाद तथा हातहतियारमा हुने लगानी निरुत्साहित गर्न अपनाइएका प्रतिबन्धहरुको पालना गर्न सुझाव दिएकोले वैध वा अवैध दुवै उपायबाट आर्जन भएको सम्पत्ति अपराधमा प्रयोग हुने जोखिम रहने भएकोले त्यस्ता क्रियाकलापमाथिको निगरानी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसरी सम्पत्ति अपराध नियन्त्रणका लागि गठन भएका निकायहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा परेको हो । नेपालले पालना गर्नुपर्ने ४० वटा मापदण्डमध्ये ५ वटा पूर्ण रुपमा परिपालना गरेको छ । बाँकी १६ वटा मापदण्ड आंशिक रुपमा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । कुल ४० वटा टेक्निकल कम्प्लाइन्सेज (प्राविधिक परिक्षण) मा अरु १६ वटा र थप ३ वटा गरी १९ वटा मापदण्डको नेपालमा पालना हुनै सकेको छैन । नेपालले जसोतसो २१ अंक पाएको थियो ।

भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलगायतका वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेगरी रणनीतिक कार्ययोजनाहरू तय गरिएका छन् । त्यसैगरी लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्ते जस्ता अपराध नियन्त्रणका निम्ति रणनीतिक योजनाहरू बनाइएका छन् । तर उक्त रणनीति योजनाअनुरूप काम नभएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको हो । आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको अनुपातमा संलग्नमाथिको नगन्य कारबाही नै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पु¥याउने प्रमुख कारण हो । त्यस्तै सरकार र सरकारी जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रभावकारी निगरानी र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि अर्को महत्वपूर्ण कारण हो ।

अन्त्यमा FATF ले दिएका सातवटा सुझावहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपाल ग्रे लिस्टबाट छिट्टै उम्कन सक्नु पर्दछ । FATF ले दिएका सातवटा सुझावहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउनेस वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्नेस हुन्डीलगायत अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान र लक्षित वित्तीय प्रतिवन्ध बढाउनेस सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायका क्षमता वृद्धि तथा समन्वयमा सुधार गर्नेस सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्नेस जोखिम प्रोफाइलबाट हुने अपराध र त्यसबाट हुने मुनाफा पहिचान, रोकथाम र जफत जस्ता कारवाहीलाई बढाउने, आतंकवाद र जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउनेबारे प्राविधिक अनुपालनमा वृद्धि गर्ने पर्दछन् ।

कार्ययोजना बमोजिम काम गर्नु पर्नेछ । गतवर्ष हतारमा ऐन संशोधन गरियो यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नियामक र अनुसन्धानात्मक निकायहरू तात्नुपर्छ । नतिजा प्रमाण र जफतमा देखिनुपर्छ । यिनै सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट छिट्टै बाहिर निकाल्न सबैको सकारात्मक सहयोग र कार्यान्वयन हुन जरूरी छ । सरकार, जिम्मेवार अधिकारीहरू, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैह्र सरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था एकजुट भएर कार्यान्वयनमा सहयोग गरेमा नेपाललाई खतराबाट मुक्त गराई नेपालको छवि उच्च राख्न सकिने छ ।