घनश्याम कोइराला

स्थिरताको भ्रम र अस्थिरताको यथार्थ
नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको एउटा यस्तो दुष्चक्रमा फसेको छ, जहाँ प्रत्येक परिवर्तनले आशा जगाउँछ तर परिणामले निराशा मात्र थप्छ । इतिहासको पाना पल्टाउँदा, राणा शासनको १०४ वर्षलाई स्थिरता मान्न सकिन्छ तर सकारात्मक मान्न सकिँदैन । यो शासन बलपूर्वक चलाइएको पारिवारिक र जहाँनियाँ शासन थियो । यसलाई स्थिर भएकै हुनाले सकारात्मक रूपमा हेर्न, बुझ्नु र स्वीकार गर्नु आधुनिक, सभ्य र लोकतान्त्रिक चेतनाविपरीत हुन जान्छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग तुलना गर्दा, एउटै पारिवारिक पद्धतिमा शताब्दीभन्दा बढी शासन चल्नु आफँैमा लामो अवधि भए तापनि त्यसलाई न त टिकाउ भन्न मिल्छ, न त वैज्ञानिक नै ।

तथापि, जुनसुकै बाध्यात्मक कारणले भए पनि राणाकालको उत्तरार्धतिर शासनमा केही सुधार र उदारताका संकेतहरू देखा परेका थिए । शिक्षा, पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा तत्कालीन शासकहरूले चालेका कदमहरू आजको आधुनिक दृष्टिले सानातिना देखिए पनि, त्यस युगको सन्दर्भमा ती निकै युगान्तकारी र अग्रगामी जस्ता लाग्थे । राज्यको सिमानाको रक्षा गर्नु र मुलुकलाई कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रको प्रत्यक्ष उपनिवेश हुनबाट जोगाइराख्नु त्यस कालखण्डको सबैभन्दा सर्वोपरि र ऐतिहासिक महत्त्वको विषय थियो, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

राजनीतिक चलखेल र शक्तिको अंशक्षय
अपवादलाई छाड्ने हो भने नेपालको राजनीतिक इतिहासको प्रत्येक नयाँ अध्याय स्थापित शक्तिकेन्द्र भित्रकै असन्तुष्टि र चलखेलबाट सुरु भएको देखिन्छ । यसका लागि धेरै टाढाको इतिहास खोतल्नु पर्दैन; राणाशासन भित्रकै आन्तरिक कलह र असन्तुष्ट रोलक्रमको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन ‘श्री पाँच’हरूले आफ्नो शक्ति फर्काउने राजनीतिक दाउपेच खेले । त्यसै पृष्ठभूमिमा जन्मिएका प्रचण्ड गोर्खा, प्रजापरिषद् हुन् वा अलि पछि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस–यी सबै राजनीतिक शक्तिहरू राणा परिवारभित्रको आपसी अनबन, इबी र असन्तुष्टिबाट नै कुनै न कुनै रूपमा लाभान्वित भएका थिए । ऐतिहासिक रूपमा शक्ति हस्तान्तरण वा परिवर्तनका यस्ता शृंखलाहरू प्रायः माथिल्लो तहकै गुटबन्दीको जगमा उभिएका थिए ।

फरक धार र आन्दोलनको मोड
तर, यसपटकको राजनीतिक फेरबदल र जनआक्रोशको प्रकृति विगतको भन्दा नितान्त भिन्न ढंगबाट प्रकट भयो । भदौ २३, २०८३ मा सडकमा ओर्लिएको युवा पुस्ता (जेन जी) को ‘अर्ध–संगठित’ आन्दोलन कुनै स्थापित दलको सत्तास्वार्थका लागि थिएन । यसका मुख्य मागहरू आम नागरिकका दैनिक सास्ती र राज्यको बेथितिसँग जोडिएका थिए । आन्दोलनमा उठाइएका प्रत्यक्ष मागहरू थिए ।
१. भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाहीः उच्च तहमा रहेका पुराना र पहुँचवाला नेताहरू संलग्न भएका ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र अवैध रूपमा आर्जित भ्रष्ट सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण ।

२. सुशासन र जवाफदेही शासन व्यवस्थाः केवल नारामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी सरकारको स्थापना, धराशायी बनेका सार्वजनिक संस्थाहरूको संरचनागत सुधार तथा नागरिकले महसुस गर्ने गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह ।
३. राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनः दशकौँदेखि सत्ता र दलको शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाएर बसेका पुराना नेताहरूको एकाधिकार अन्त्य गरी नयाँ, योग्य र ऊर्जावान् पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्ने ।
४. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाः सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्धहरू र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिको घोर विरोध गर्दै नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण संरक्षण ।

यो आन्दोलन सुरुमा अत्यन्त शान्तिपूर्ण, शालीन र बहुसंख्यक मौन नागरिकहरूको भित्री भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने बलियो आवाज थियो । तर, जब आन्दोलन संसद् भवन वरपर पुग्यो र त्यहाँ सरकारी बल प्रयोग भयो, तब परिस्थितिले उग्र रूप लियो । संसद् भवन परिसरमा भएको तोडफोड र विद्यालयको पोसाकमै रहेका निर्दोष विद्यार्थीहरूको हताहतीपछि मात्र यस आन्दोलनप्रतिको आम दृष्टिकोण बदलिएन, बरु समाजमा एउटा ठूलो मतभेद र संशयसमेत सिर्जना भयो ।

क्षतिको नमिठो इतिहास
कलिला किशोर तथा युवाहरूको अकाल मृत्यु र रगत बग्नु आफैँमा साह्रै संवेदनशील र हृदयविदारक विषय थियो तर विडम्बना के भयो भने तत्कालीन सरकारले ती मृतक र घाइतेप्रति न्यूनतम सहानुभूति वा मानवीय संवेदनासम्म व्यक्त गर्ने तत्परता देखाएन । बरु, आपूm निर्दोष रहेको, सरकारी सुरक्षाकर्मीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूबाट गोली चलेको आदि रटानमा रह्यो । दोष जसको होला, दोषी जो होला, तर किशोर तथा नवयुवाहरूको ज्याने घटना दुःखद थियो भन्ने कुरा सरकारले सरक्क स्वीकार गरेको पाइएन । सरकारको यही उदासीनता र कठोरताले बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । यद्यपि, अहिले पनि घटनाको रहस्यको पर्दा उघ्रिसकेको छैन ।

जेन जी समूहहरूद्वारा सुरुमा अगाडि सारिएका सुशासन र सुधारका पवित्र मागहरूलाई पछिल्लो हिंसात्मक घटनाक्रमले पूर्ण रूपमा ढपक्कै ढाकिदियो । परिणामस्वरुप, भदौ २४ गतेको सूर्योदय हुँदानहुँदै नागरिकको सहनशीलताको बाँध भत्कियो । सडकमा आक्रोश, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले सीमा नाघ्यो । परिस्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर गएको महसुस गर्दै प्रधानमन्त्रीले हतारहतार राजीनामा दिए र मुलुक एकाएक सरकारहीनताको डरलाग्दो अवस्थामा पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले सपरिवार ‘हेलीटप’ (हेलिकप्टरबाट पलायन) हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । २४ गते बेलुकासम्म आइपुग्दा आक्रोशित भीडले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रमुख नेताका सरकारी तथा निजी आवास र ठुला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा व्यापक क्षति पु¥यायो ।

निश्चय नै, मुलुकलाई यो दुर्घटनाको मोडसम्म पु¥याउने तत्कालीन शासकहरू र परिस्थितिको अवमूल्यन गर्नेहरू दोषी हुन् । तर, आन्दोलनको आवरणमा, भीडको उन्मादमा राष्ट्रको साझा सम्पत्ति र ऐतिहासिक धरोहरहरू नष्ट–ध्वस्त पार्ने कामलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजनीतिक, न्यायिक वा परिवर्तनकारी कदम मान्न सकिँदैन । यो त केवल आक्रोशको विनाशाकारी रूप मात्र थियो । खैर, जे हुनु वा नहुनु थियो, त्यो भइसकेको छ । यस विनाशाकारी अध्यायको सही मूल्यांकन र हिसाब इतिहासले आफ्ना पानाहरूमा सुरक्षित राख्नेछ वा भविष्यको पुस्ताले गर्ने नै छ ।

भुइँतहको तितो यथार्थ
यसरी हेर्दा, वर्तमान सरकार निकै ठुलो भौतिक, मानवीय र सामाजिक मूल्य चुकाएर बनेको छ । राजनीतिक रूपमा यो मूल्य भनेको निःसन्देह जनता र राष्ट्रको ठूलो लगानी हो । जब लगानी ठूलो हुन्छ, तब त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल वा लाभको आस, अपेक्षा र माग हुनु आम नागरिकका लागि सर्वथा स्वाभाविक र न्यायोचित हो ।

तर, वर्तमान सरकार गठन भएपछि भुइँतहको अवस्थामा के कति सुधार आयो त ? साना कुराबाटै समीक्षा गरौँ । आज पनि सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा सहचालकहरूले यात्रुहरूसँग गर्ने व्यवहार उत्तिकै तुच्छ, छुद्र र अपमानजनक छ । यस क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारको तर्फबाट कुनै सानो प्रयाससमेत भएको देखिएको छैन । सहचालकहरूलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण र उनीहरूप्रति गरिने व्यवहारमा हिजो र आजको दिनमा कुनै भिन्नता आएको छैन ।

अलि मध्यम स्तरको कुरा गर्ने हो भने, माइतीघर मण्डलाको दृश्य उस्तै छ । त्यहाँ हिजो जस्तै आज पनि अनसन, धर्ना र विरोध प्रदर्शनहरू निरन्तर चलिरहेकै छन् । आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने उत्पादक किसानहरूले बजार र उचित मूल्य नपाएर आफ्ना तरकारीका डाला सडकमै घोप्ट्याउनुपर्ने बाध्यता अझै टरेको छैन ।
अलि माथिल्लो वा नीतिगत स्तरको कुरा गर्ने हो भने, आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महँगी थप आकासिएको छ । सर्वसाधारणको आर्थिक सूचक मानिने सेयर बजारको अवस्थामा हदैसम्मको गिरावट देखिएको छ, जसले आर्थिक शिथिलतालाई प्रस्ट पार्छ ।
यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरू सीमित उदाहरण र सङ्केत मात्र हुन् । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले यस्ता विषयलाई थप अध्ययन गरी प्रमाणसहित र विश्वसनीय विश्लेषण गर्नुपर्ने नै छ ।

आश्वासनको राजनीति र भ्रम
हो, सत्ताको नाभी र यसको भित्री दाउपेच बुझ्नेहरूले यी कुरा नबुझेका पक्कै होइनन् । तर, सत्ताधारी पार्टीका अन्धसमर्थकहरू अझै पनि उही पुरानो रटान–‘३५ वर्षको लुटान’ को ओँठे जवाफ दिएर आफँैलाई र जनतालाई ढाँट्न विवश छन् । समर्थक र मतदाता, चाहे ती नयाँ पार्टीका हुन् वा पुराना पार्टीका, सबैको दैनिक जीवनका समस्या, महँगी, अव्यवस्था, खाँचोगर्जो र त्यसलाई टार्ने मानवीय मनोविज्ञान त एउटै हुन्छ नि ! महँगीको प्रहारले रगतका नीला डामहरू नयाँ वा पुराना दुवै दलका समर्थकको जिउमा उत्तिकै दुखाइका साथ बस्छन् । अव्यवस्थाको असर र सास्ती सबै नागरिकलाई बराबर हुन्छ । फलानो नाङ्गो भनेर आफ्नो आङ र लाज छोपिँदैन ।

मुलुकका यी तमाम जटिल समस्याहरू आजको भोलि नै जादुमयी ढंगले समाधान हुन सक्दैनन्, त्यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि छैन । तर, वर्तमान सरकारले जनतामा कम्तीमा एउटा भरपर्दो र विश्वासिलो वातावरण त सिर्जना गर्न सक्नुपथ्र्यो नि ! दुईचार जना ठुला र पुराना नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कठघरामा उभ्याउने फितलो र असफल प्रयासबाहेक यो सरकारले आम नागरिकको मुखबाट ‘वाह, सरकार !’ भन्न सकिने खालको कुनचाहिँ उल्लेख्य काम गरेको छ र ?

इतिहासको पाठ र समयको चेतावनी
नयाँ सत्ताधारीहरूले के कुरा सुनिश्चित रूपमा बुझ्न आवश्यक छ भने सरकारका असफलता र कमजोरीको गणना गर्न जनताले अब आफ्ना औँला भाँचिरहनु वा कुनै अवसर कुरिरहनुपर्दैन । अर्कोतर्फ, प्रतिपक्षी दलहरू पनि सरकारको असफलता, कमजोरी र सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक अनबन एवं अन्तर्विरोधमा रमाएर बस्नुको कुनै अर्थ छैन । संघीयताको अभ्यासमा रहेका प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो असफलताको ठुलो पाठ पढेर आफैलाई समयमै सम्हाल्नु नै उनीहरूका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । अरू कसैको असफलता र अलोकप्रियताको जगमा आफ्नो लोकप्रियताको महल खडा हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु राजनीतिक नेतृत्वका लागि कदापि बुद्धिमानी ठहरिनेछैन । रुखबाट खसेका पाकेका रसिला फल आफ्नै पोल्टामा खस्छ भन्ने सोच्नु मूर्खता मात्र ठहरिन सक्दछ ।

‘३५ वर्षको लुटान’ को हाउगुजी देखाएर आफ्नो वर्तमान असफलताको जादु धेरै दिनसम्म टिकाउन सकिँदैन भन्ने आत्मज्ञान नयाँ सत्ताधारीहरूलाई जति चाँडो प्राप्त हुन्छ, उनीहरूकै लागि त्यति नै फाइदाजनक हुनेछ । इतिहास साक्षी छ, हिजोका दिनमा ती पुराना भनिएकाहरू पनि नयाँ थिए, सबै उत्तिकै लोकप्रिय र आसलाग्दा थिए तर समयको गति र नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा आज उनीहरू केवल ‘थिए’ शब्दमा संबोधित हुन पुगेका छन् । राजनीतिको यो निर्मम नियम वर्तमानका लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । हरेक नयाँ शक्ति एक दिन पुरानो हुन्छ र जनताको कसीमा खरो उत्रिन नसके ‘थिए’ मा परिणत हुने दिन टाढा हुँदैन भन्ने कुरा नयाँ शासकहरूले समयमै हेक्का राख्नुपर्छ । कुरा इतिहासको स्मरण र बुझाइको होइन, तत्काल विद्यमान अवस्थामा सकारात्मक रूपान्तरण–निरन्तर रूपान्तरणको हो । (लेखकः नेकपा (एमाले), केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)