प्रकाश आचार्य
बुटवल । स्थापनाकालदेखि महत्वकांक्षी र घाटा बजेट ल्याएर कार्यान्वमा समस्या झेल्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आमूल सुधार गरेर बजेट ल्याउने तयारीमा गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यथार्थपरक, चुस्त र सानो आकारको बजेटको ‘सिलिङ’ निर्माणमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जुटेको हो । लोकरिझ्याइँका लागि कार्यक्रम समेट्ने र राजनीतिक लाभका परियोजनामा रकम पार्ने कामलाई निरूत्साहित गर्न बजेटको आकार घटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफ्नो आम्दानीको भरपर्दो राजश्व संकलनका क्षेत्र नभएको प्रदेशमा ९० प्रतिशत खर्च संघकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको स्रोत २८ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको हो । कार्य सम्पादनमा अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर देखिएको लुम्बिनी संघले बजेटको ‘सिलिङ’ घटाएर दिएपछि त्यसलाई ख्याल गरी बजेट लेखनपूर्व मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कार्यान्वनमा समस्या नपर्ने बजेट निर्माणमा निर्देशन दिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेशले आगामी वर्ष त्यसको २० सम्म आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । त्यसअनुसार बजेट निर्माण गर्दा आगामी वर्ष ३० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान छ । चालू आवमा टुक्रे÷खुद्रे कार्यक्रम धेरै हुँदा बजेट कार्यान्वनमा समस्या देखिएकाले आगामी वर्ष त्यसलाई रोक्ने सरकारको तयारी छ । संघले दिने बजेटको सिलिङ पनि चालू आवभन्दा डेढ अर्बले घटेर आएको छ ।
चालू आवमा ५ लाख रूपैयाँभन्दा कमका ४ हजार ३०० र १० लाखभन्दा कमका ८ हजार २०० योजना छन् । धेरै टुक्रे योजना हुँदा कार्यान्वनमा समस्या देखिएको छ । अर्थविद् तथा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.सुदनकुमार वलीले आउँदो वर्ष स्रोतको दायराभित्र रहेर बजेट निर्माण हुने बताउँछन् । ‘बजेटले पुर्वाधार र गैर पुर्वाधारको ‘मिनिमम’ सिमा तोक्ने, दायित्व सिर्जना भएका प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथामिकता र प्रदेशको राजश्वको दायरा विस्तार गर्ने योजनालाई सहयोग पु¥याउनेलाई आगामी बजेटमा ‘फोकस’ रहन्छ’ वलीले भने ।
राजनीतिक लाभका लागि अनावश्यक योजना थप्दा र कार्यक्रम घोषणा गर्दा लुम्बिनीको बजेट हरेक वर्ष ठूलो आकारको हुँदै आएको छ । लुम्बिनीमा प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब छ । ९ अर्ब बहुवर्षे योजनाको दायित्व छ । साढे ३ अर्ब स्थानीय तहलाई, प्रदेश राजधानीका संरचना र बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ४ अर्ब छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘नयाँ स्पेश भनेको जम्मा २ अर्ब हो’ डा. वलीले थपे, ‘त्यसैले आउँदो वर्ष नयाँ योजना समावेश नगर्न हामीले मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक भन्दै आएका छौ ।’
प्रदेश स्रोतको चाप हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि राजस्वले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तर, पुरानालाई प्राथामिकता नदिने प्रवृत्ति रोकिने मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी बताउँछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, नागरिकको विश्वास जगाउने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । वैशाख पहिलो हप्तासम्म लुम्बिनीको बजेट खर्च ४० प्रतिशत मात्र छ । लुम्बिनीमा हरेक वर्षको बजेट सरदर ६५ प्रतिशत जति मात्रै खर्च भएको छ । संघीय सरकारले छुट्याउने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई प्रमुख प्रदेशको बजेट प्रमुख आधार हो । संघले समानीकरण अनुदान साढे ८ अर्बबाट घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी बजेट र कार्यक्रमको लागि सुझाव माग गरिएको बताउछन् । लुम्बिनीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने ८५ प्रतिशत संघीय अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आउँदो बजेट जनसन्देश दिनेगरी तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई आफूले निर्देशन दिएको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘हामी घाटा बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौँ । जति बजेटको सिलिङ बनाइएको छ, त्यसैको आधारमा जनसन्देशसहितका कार्यक्रम समेटेर बजेट बनाउन जरुरी छ । कम बजेटमै सम्पन्न गर्न सकिने, जनताको अनुभूति हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
समानीकरण अनुदान प्राप्त नहुँदा दायित्व थपिएको अवस्था रहे पनि अब त्यसबाट मुक्त भइसकेको भएको छ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले आयोजनाको अवस्था हेरेर बजेटको मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताए । विगतमा धेरै टुक्रे आयोजना क्षेत्र विकास कोषबाट आएका थिए । लुम्बिनी प्रदेश मात्र नभई सबै प्रदेशले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न अझै सकेका छैनन ।
संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको ७ वर्षमा हुनै लाग्दासमेत प्रदेशले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा कुनै प्रगति नगर्दा खर्च प्रतिवर्ष अंकगतिणको हिसाबले उकालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने प्रदेशमा यति धेरै खर्च हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । १ असारमा प्रदेश सरकारले आ.व. २०८१/०८२ मा हुने आम्दानी–खर्चको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेस गर्नेछ । कोरोना महामारीपछि प्रदेशको अर्थतन्त्र चलाएमान हुन सकेको छैन । प्रदेशको बजेटको तयारी भइरहँदा मन्त्रालयमा बजेट माग्नहरुको भीड लाग्ने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई २ करोड बजेटको योजना दिँदै आएको छ । योजना पु¥याएका सांसदको प्राथमिकतामा टोल सुधार सडकदेखि मन्दिर र पार्क निर्माणसम्म गरेका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षको लागि पनि सरकारले सांसदलाई आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने गरी दुई करोड रुपैयाँसम्म दिने योजनमा छ । सांसदहरूको योजनामा रोजगार स्थापना, कृषिउपजको बजारीकरण, उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू परेको पाइँदैन । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकांशको प्राथमिकतामा आफ्ना क्षेत्रमा टोल स्तरका सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन, साना खानेपानी योजना रहेका हुन्छन् ।
