टोपजङ्ग बुढाथोकी

भनिन्छ कुनै पनि विपद् बाजा बजाएर आउँदैन, विपद् सामान्यतया मानिसले कल्पना नगरेको तर कुनै पनि बखत हुनसक्ने घटना हो । विपद् प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपजन्य घटना हो । जसले दैनिक जनजीवन छिन्न भिन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।
विपद् एक अनपेक्षित परिणाम हो । जुन मानवीय इच्छा वा चाहनाले रोक्न, छेक्न सक्दैन नत परिकल्पनानै गर्न सक्दछ, केवल यसको क्षतिको मूल्याङ्कन मात्र गर्न सक्छ । चाहे विश्वका शक्तिशाली कहलिने राष्ट्र हुन् वा गरिबको रेखामुनि पौठेजोरी खेलिरहेका राष्ट्र नै किन नहुन् सम्पूर्ण राष्ट्रले केही न केही मात्रामा यसको सामना गरिरहेका हुन्छन् । यसो त विपद् मानवीय कल्पना बाहिरको संकट वा विषम परिस्थिति हो ।

नेपालमा मनसुन भित्रिएको केही समयमै विपद्का घटनाहरू देखिन थालेका छन् । यो वर्ष मनसुनमा सरदर औसतभन्दा बढी पानी पर्ने र २० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने पूर्वानुमान राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ ।
केही दिनअघि मात्र रसुवाको लेङ्दे खोलामा अकस्मात आएको बाढीले रसुवामा नेपाल र चीन जोड्ने मितिरी पुल मात्र बगाएन नांै जनाको मृत्युका साथै १९ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए । यो हाम्रो लागि नौलो र पहिलो घटना भने पक्कै हैन तर दुःखद भने पक्कै हो । गत वैशाखदेखि असारसम्म वर्षा र बाढी पहिरोबाट १२ जना भन्दा बढीको ज्यान गएको र २१ जना भन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसले विपद् व्यवस्थापनमा थप चुनौती पैदा हुने तथ्य उजागर गरेको छ ।

नेपाल विश्वमा एक अतुलनीय भू–बनावट प्राकृतिक सौन्दर्यका रूपमा आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाउन सफल छ । यसको साथसाथै नेपाल बहुप्रकोप दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील, विपद् जोखिम क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो,चट्याङ, आगलागी, सडक दुर्घटना र महामारी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो जनजनको क्षति हुने गरेको छ । नेपाल जटिल भूसंरचना कमजोर भौगर्भिक अवस्था मौसमी विषमता वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोप र गैर प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित मुलुकको रूपमा रहेको छ ।

जनसंख्या वृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित सहरीकरण र जोखिम संवेदनशील विकासका कार्यहरूले गर्दा नेपालमा विपद् सङ्कटासन्नता अझ वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पबाट ११ औं अति जोखिम बाढी र पहिरोबाट ३० औं अति जोखिम र बहुप्रकोपबाट २० औँ अति जोखिम मुलुकको रुपमा रहेको छ । वार्षिक रूपमा विपद्जन्य घटनाको कारण नेपालको कुल ग्रहस्थ उत्पादन २.५ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुने गरेको छ । विपदजन्य घटनामा परि वार्षिक प्रति लाख १.७ जना व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने प्रति हजार घरपरिवार १७.१ घर परिवार विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति मात्र नभएर नेपालको विकासको गति नै केही मात्रामा शिथिल बनाइदियो । विपद् व्यवस्थापनमा हामीलाई पूर्व तयारीमा तत्पर रहन केही पाठ सिकाएता पनि हाम्रो व्यवहारः पुरानै शैलीले निरन्तरता पाइरहेको छ २०७८ सालमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची बजारमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय क्षतिका साथै मेलम्ची खानेपानीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

त्यस्तै २०८१ साल साउन ३२ मा सोलुखुम्बुको पासाङलामु गाउँपालिका –५ थामे गाउँभन्दा माथिको खुम्बु क्षेत्रमा रहेको पाँचमध्ये दुईवटा हिमताल फुट्दा आएको लेदोसहितको बाढीले सोही गाउँपालिकाको थामे बस्तीमा ठूलो क्षति पुग्यो । २०६९ वैशाख २३ मा अन्नपूर्ण हिमशृंखलामा आएको हिमपहिरो पछि तथा पहिलैदेखि थुनिएको पानीले निकाश पाएको थियो । परिणामत घाम लागिरहेकै दिनमा सेती नदीमा लेदोसहितको बाढी आई सेती नदी किनारमा रहेको खारापानी बजार क्षेत्र तहसनहस भएको थियो । गत वर्ष नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत सिमलतालको पहिरो र देशकै राजधानीमा नागरिकको उद्धार हुन नसक्दा अनायसै मृत्युवरण गर्न पुगेको कहाली लाग्दो घटना सायदै भुल्न सकिँदैन । केही महिनाअघि मात्र हुम्लाको तिलागाउँ पहिरोले क्षतिग्रस्त बनेको थियो । ५,३५० मिटर उचाइमा रहेको हिमताल फुटेर लेदोसहितको पहिरो आई बस्तीसहित ३२ जना स्थानीयवासी उच्च जोखिममा रहेका थिए । जसले नेपाल विपद्जन्य जोखिममा रहेको तथ्यले समेत पुष्टि गर्दछ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कका अनुसार गत एक वर्षमा नेपालभर ८,८६१ वटा घटना घटेको र उक्त घटनामा परी ७४५ जनाको मृत्यु र ६९ जना बेपत्ता थिए भने विपद्बाट १,८९१ घर प्रभावित भएको साथै कुल ३ अर्ब १३ करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हरेक वर्ष नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने भए तापनि यसको व्यवस्थापनको लागि यथोचित बजेट विनियोजन नहुनु र भएको बजेट पनि कर्मकाण्डी हुनुले विपद् व्यवस्थापनमा अझ बढी चुनौती पैदा गरेको छ ।

विपद् पश्चातको प्राथमिक र मुख्य चरण भनेकै विपद् व्यवस्थापन हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पूर्ण लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप नै विपद् व्यवस्थापन हो । जसमा सम्बन्धित निकायको उचित र प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा अनायसै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । ‘कुनै पनि राष्ट्रमा आफ्नो नागरिकको कुनै प्रकारको मृत्यु हुनु भनेको राज्यको समेत क्षति हुनु हो भन्ने कुरा राज्यले बोध गर्नुपर्छ कुनै पनि राज्यको पहिलो प्राथमिकता नागरिक र नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्दछ’ यदि यो नभएको खण्डमा असल शासन हुन सक्दैन ।

हामीले वर्षेनी विपद् जोखिमको सामना गरिरहेको र यथोचित व्यवस्थापन हुन नसकेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । यस वर्ष मनसुन सुरु हुन पूर्व नै गृहमन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको भनेतापनि विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, उद्धार राहत तथा पुननिर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीले गर्दा यथेष्ट रूपमा विश्वास व्यक्त गरिहाल्नुपर्ने पर्याप्त ठाउँ छैन । जसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा भूकम्प गएको झन्डै दुई वर्ष बित्न लाग्दा बझाङ, डोटी, जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) लगायतका जिल्लामा भूकम्पपछिको पुननिर्माण कार्यमा भएको ढिला सुस्तीले पुष्टि गर्दछ कि विपद् व्यवस्थापन मा जति मात्रामा हाम्रो पहल हुनुपथ्र्यो त्यो पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको अवस्था छैन ।

कानुन त संविधान एवं विपद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, नियमावलीलगायत अन्य पर्याप्त नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र संयन्त्रसमेत रहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति जो विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार निकायसमेत हो ।

त्यस्तै प्रदेशगत रूपमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, साथै प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय व्यवस्थापन समिति एवं वडास्तरमा समेत यसको संयन्त्र रहेको छ । मौसम पूर्वानुमानको लागि जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, विपद् व्यवस्थापनको काममा आवश्यकताअनुसार सुरक्षा निकायको परिचालन, विपद्को समयमा खोज उद्धार तथा राहतको कार्यका लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको परिचालन गर्नसक्ने र विपद्को समयमा सार्वजनिक संस्थागत तथा नागरिक प्रतिष्ठाको दायित्व साथै मिडिया सूचना निकाय र आम नागरिकको कर्तव्य पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

हामीसँग यथेष्ट रूपमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र यसको संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन परिचालनका लागि सरकारले केही पहल नगरेको भने पक्कै होइन । जति गर्नुपथ्र्यो त्यति नगरेको गरिएका प्रयासहरु विपद व्यवस्थापनको लागि अपर्याप्त प्रविधिमैत्री र समय सापेक्ष नभएको मात्र हो । त्यसैले उचित विपद् व्यवस्थापन आजको आवश्यकता र अपरिहार्य पनि हो । जसमा सम्पूर्ण निकायको र आम नागरिकको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहन जान्छ ।

अन्ततः हामीले विगतका घटना बाट पाठ सिक्दै प्राकृतिक र मानवीय विपदप्रति होसियारि जनचेतना, विपद् जोखिम चक्रको ज्ञान, गुणस्तरीय र दीगो संरचना निर्माण, भएका कनुनको समय सापेक्ष संशोधन र उचित कार्यान्वयन, विकास निर्माणका कार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सवालको सम्बोधन, संस्थागत क्षमता वृद्धि गरि विपद् पूर्व तयारीका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाले, पुनःस्थापनाको कार्यमा आउने जटिलताको दीगो समाधान गरी विपद् पुनः निर्माणमा आवश्यक स्रोत साधन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र समन्वय गरेको खण्डमा विपद् व्यवस्थापन र विपद् न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

राज्यले विपद् व्यवस्थापन सिप र कौशलको पुनः मूल्यांकन गरी आउनेदिनमा नागरिकलाई कसरी सुरक्षित हुने भन्ने विषयमा जागरुक गराउने र समयमै विपद्बाट सतर्क हुन, विपद्विरुद्धका सूचना प्रवाह गरी नागरिकलाई सचेत पार्नु आजको आवश्यकता हो । जसमा मुख्य गरी तीन तहका सरकाका साथै सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको पनि भूमिका रहन्छ, अन्यथा हामी फेरि पछुताउनुपर्ने र विपद्को कारण जन धनको क्षतिका समाचारले स्थान पाइराख्ने छन् ! भबतु सब्ब मङ्गलम ! (लेखक कानुन संकाय बीएएलएलबी चौथो सेमेस्टरमा अध्यनरत लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन् ।)