काठमाडौ । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका प्राविधिक कार्यहरूलाई टुंग्याउन गठन गरिएको सीमा संयन्त्रको सातौँ बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।
सन् २०१९ यता स्थगित रहँदै आएको यो संयन्त्रको बैठक साढे पाँच वर्षपछि सम्पन्न भएको हो। दुईदिने बैठकमा दुवै देशका सीमाविज्ञ र नापी क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
अद्यावधिक कार्यविधि र नयाँ प्रविधिको सहमति
बैठकमा सीमा स्तम्भहरूको निरीक्षण, मर्मतसम्भार र पुनःस्थापनाका लागि अद्यावधिक कार्यविधिहरू अपनाउने निर्णय गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी र भारतका तर्फबाट भारतका सर्वेयर जनरल हितेशकुमार एस. मकवानाले संयुक्त कार्यसूचीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, सीमा सर्वेक्षण र नक्साङ्कन कार्यक्षेत्रमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी कार्यसम्पादन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
बैठकले २०१९ मा भारतको देहरादूनमा सम्पन्न छैटौँ बैठकका कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै ११औं सर्भे अफिसियल्स कमिटी (एसओसी) को कामबारे समेत छलफल गरेको छ ।
आगामी बैठक नेपालमै
दुवै देशबीचको सहमतिअनुसार, आउँदो अगस्ट महिनामा एसओसी को बैठक नेपालमा हुनेछ भने अर्को बिडब्लुजी बैठक पनि दुवै पक्षका लागि उपयुक्त समयमा नेपालमै आयोजना गरिनेछ ।
तीन वर्षे कार्ययोजना पारित
भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा मङ्गलवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अर्का तीन वर्षका लागि कार्ययोजना पारित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालले कार्ययोजनाको समयसीमा खुलासा नगरे पनि विज्ञहरूका अनुसार सन् २०१४ मा गठन भएको संयन्त्रले वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको कार्य अझै अधूरै रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
पूर्वनापी महानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, हालसम्म ४० प्रतिशत लोप भएका सीमास्तम्भ पुनःस्थापना भइसकेका छन् भने ७० प्रतिशत क्षतिग्रस्त स्तम्भहरूको मर्मत सम्पन्न भएको छ । तर, दशगजाको सफाइको काम १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्र भएको तथा सीमापार अतिक्रमण (क्रस होल्डिङ अक्युपेशन) सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु पनि नभएको उनले बताएका छन् ।
भारतको अग्रसरता अब अनिवार्य
पूर्वनापी महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार, समयमै सीमासम्बन्धी काम सम्पन्न नगरे भविष्यमा थप विवाद र जटिलता निम्तन सक्ने खतरा छ । उनले भने, ‘भारतले अग्रसरता देखायो भने काम गति लिन्छ, नभए नेपालले मात्रै गर्दा सीमित स्थानहरूमा मात्रै प्रगति सम्भव छ ।’
विज्ञ श्रेष्ठका अनुसार, अबका ४–५ वर्षमा कुनै अवरोध नभईकन दुवै पक्षको इच्छाशक्ति कायम रह्यो भने सीमा संयन्त्रद्वारा तोकिएका ९७ प्रतिशतसम्म कार्य सकिने सम्भावना छ ।
कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित क्षेत्रबारे अझै निर्णय बाँकी
हालैको बैठकले नेपाल–भारतबीच सबैभन्दा पेचिलो मानिएका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता सम्बन्धी सीमा विवाद भने सम्बोधन गरेको छैन । यस्ता विषयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र Outstanding Border Issues Resolution Mechanism गठन गरिएको भए पनि उक्त संयन्त्रको अहिलेसम्म एकपटक पनि बैठक हुन सकेको छैन ।
यस पटकको बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भारत भ्रमणसँग समेत जोडेर अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । हालसम्मको ढिलाइ र अपूरा प्रगतिलाई समेट्दै नयाँ प्रविधि, अद्यावधिक कार्यविधि, तीनवर्षे योजना र नेपालमै हुने आगामी बैठकमार्फत अब सीमा कार्यमा ठोस गति आउने अपेक्षा गरिएको छ । (बीबीसीको सहयोगमा)
