पार्बती आचार्य
कपिलवस्तु । ५७ औं बाल दिवसको सन्दर्भमा ‘शिक्षामा बालबालिकाहरुको पहुँच अभिबृद्धि र सरोकारवालाहरुको भूमिका’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम तौलिहवामा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलको आयोजनामा मधेश मानव अधिकार गृह कपिलवस्तु, ईन्सेक, गैसस महासंघ, सिद्धार्थ सामाजिक बिकास केन्द्र, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपल, मानअ अधिकार एलाईन्स, लिडो नेपाल, सनसाईन सामाजिक बिकास केन्द्र, कालिका स्वावलम्बन केन्द्र, दलित समाजिक बिकास केन्द्र लगाएतका संघसंस्थाहरुको समन्वय तथा सहकार्य रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बिशेष गरी सिमान्तकृत अल्पशंख्यक समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षामा पहुँच पुराउन सरोकारवालाहरुले के कस्ता भुमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बिषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी जिल्ला समन्वय समितीका संयोजक नारायण प्रसाद खनालले स्थानियतहले चाहेमा बालबालिकाहरु बिद्यालयबाट बञ्चित नहुने बताए । आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन त्यस कारण बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गर्न स्थानिय सरकारको पनि दायित्व भएको हुँदा स्थानिय सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी कपिलवस्तु नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ता सावले बालबालिकालाई अगाडी बढाउन शिक्षा , स्वास्थ्य र सुरक्षाकालागि सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । बालबालिकाको संरक्षण गर्न र पहुँचमा पुराउनकालागि सामाजिक अगुवाहरुको समेत आबश्यक रहेको बताइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बालबालिकाहरु बिद्यायल भर्ना भएपनि बिद्यालयमा गएका छन् कि छैनन भन्ने बिषयमा स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु, नागरिक समाज, अगुवाहरु लगायतका व्यक्तीहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्लामा बसोबास गर्दे आएका नेटुवा जातीहरुको समस्याहरु लागि ईन्सेक अथवा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उनिहरुका समस्याहरुका बिषयमा उठान गर्न आग्रह समेत गरे । शिक्षा समन्वय प्रमुख ठानेश्वर घिमिरेले शिक्षामा लगानी लगाउन नसक्ने बालबालिकाहरुलाई राज्यले लगानी लगाउनुपर्ने बताए ।
सो कार्यक्रममा महामारीमा बालबालिकाको अवस्था, बाल अधिकारका समग्र सवालहरु बालबालिकासंग सम्बन्धित तथ्यहरु, बालबालिकाहरुको अधिकार, बिद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई सहज, सुरक्षित वातावरण, सरसफाई, बालबिवाह, महिला तथा बालबालिका माथि भएको हिंसा र बालबालिका प्रति राज्यको दायित्व, लगाएतका बिषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सम्झना शर्माले जानकारी गराएकी थिइन ।
यस्तै अल्पसंख्यक सिमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचका लागि सरोकारवालाहरुको के भुमिका रहन्छ भन्ने बिषयमा मधेश मानव अधिकार गृहका अध्यक्ष रबिन्द्रनाथ ठाकुरले प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गैसस महासंघका अध्यक्ष प्रबिण कुमार श्रीवास्तव, मानव अधिकार एलाईन्सका रोमाकान्त घिमिरे, सिद्धार्थ सामाजि बिकास केन्द्रका पुर्ब अध्यक्ष पोम नारायण पौडेल, एमेष्न्ट्रि ईन्टरनेश्नलका महेन्द्र खनाल, माहुरी होमका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी श्रेष्ठ ,अपाङ् संघका औरीराम चौरासिया, प्रेरण बिष्ट लगाएतले बालबालिकाहरु प्रति सहानुभुती देखाउने धेरै हुन्छन तर शिक्षाका लागि कसैको पनि चासो नदेखिएको बताएका छन् । नेटुवा जातीहरुलाई संरक्षण, जातिय विवरण र भाषागत बिवरणलाई राष्ट्रिय जनगणनामा ल्याउनका लागि सरकारले आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा दश स्थानियतहका प्रतिनिधीहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगर्ने मानव अधिकारकर्मीहरु, बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरु, नेपाल पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरु लगाएतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा आयोगका दिपक ठाकुरको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
