काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्रका ठुलो सङ्ख्यामा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुने भएको छ। विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका विज्ञ तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘विशिष्टिकृत सार्वजनिक निकाय पुनर्संरचना अध्यादेश, २०८३’ पछि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्।
विवरणअनुसार आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त भएका कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका ९ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्। यस्तै, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ५ जनाको पनि पद जाने भएको छ।
स्वास्थ्य शिक्षा र विशिष्टिकृत सेवातर्फ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिसहित १५ जना र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका ५ जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ।
परिषद् र अस्पताल व्यवस्थापनतर्फ पनि व्यापक हेरफेर हुने देखिएको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गतका ८ जना, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ का ५ जना, र नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। यस्तै, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल (२०५३) का १० जना र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र (२०५७) का ८ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पनि बदर हुने सूचीमा छ।
प्रतिष्ठानहरूको हकमा सबैभन्दा धेरै पदाधिकारीहरू प्रभावित भएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ जना, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत ३३ जना, र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ जनाको पद रिक्त हुनेछ। त्यस्तै, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (२०७२) र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (२०७४) बाट समान ३१–३१ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।
बीमा र जनस्वास्थ्य नियमनतर्फ स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ का ७ जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिमका ६ जनाको पद रिक्त हुनेछ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ जना पदाधिकारीहरू पनि हट्नेछन्।
नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयहरूतर्फ विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पनि बदर हुने भएको छ ।
