बुटवल। बुधबार बिहान करिब ९ बजेतिर रसुवाको टिमुरे आसपासका मानिसले एकाएक ठुलो आवाज सुने । केही क्षणमै भोटेकोशीको किनार बदलियो । नदीमा पानी मात्र थिएन, गेग्रान, ढुंगा, माटो, काठ, सवारीसाधन र संरचना बगाउने वेग थियो । मानिसले आफूलाई जोगाउन भाग्ने समयसमेत पाएनन् ।

चीनको तिब्बततर्फबाट एक्कासि आएको भीषण बाढी नेपाल प्रवेश गरेपछि रसुवाको टिमुरे, रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ, बेत्रावतीलगायतका नदीकिनारका बस्तीमा विनाशको दृश्य देखियो । त्यसपछि यही भेल त्रिशूली नदी हुँदै नुवाकोट, धादिङ र चितवनतर्फ बढ्यो । केही घण्टामै एउटा सीमावर्ती नदीको विपत्ति चार जिल्लाको मानवीय र भौतिक संकटमा परिणत भयो ।
यो बाढीले घर मात्र बगाएन । पुल, सडक, प्रहरी कार्यालय, भन्सार संरचना, जलविद्युत् आयोजना, बैंकका शाखा, सवारीसाधन र वर्षौं लगाएर बनाइएका पूर्वाधारहरू समेत बगायो । कतिपय मानिस भेलामा हराए । कतिपयको शव धेरै तल पुगेपछि भेटियो । अझै कति मानिस सम्पर्कविहीन छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । कहाँ के कति क्षति भयो भन्ने कुनै यकिन हुन सकिरहेको छैन ।

केही घण्टामै बदलिएको रसुवा
रसुवागढी नाका नजिकैको टिमुरे बाढीको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक बन्यो । स्थानीयका अनुसार टिमुरेमा सयभन्दा बढी घर तथा व्यवसायिक संरचना रहेकोमा ठुलो हिस्सा बाढीले क्षतिग्रस्त वा बगाएको छ । धेरै मानिस भागेर अग्लो स्थानमा पुगेका छन् । कतिपयले घण्टौँसम्म खानेपानी र खाद्यान्नसमेत नपाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । रसुवागढी भन्सार कार्यालयको संरचनामा समेत ठुलो क्षति पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार परिसरका संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने यार्डमा रहेका सवारीसाधनसमेत बाढीले बगाएको छ ।

बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङलगायतका क्षेत्रमा रहेका प्रहरी संरचनालाई समेत असर गरेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका थिए । पछिल्लो प्रहरी विवरणमा २६ जना प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ ।
मृत्युको संख्या बढ्दै, बेपत्ताको यकिन छैन
बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिको वास्तविक तस्वीर अझै बाहिर आइसकेको छैन । बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९५ पुगेको पुष्टि भएको छ । तर, शवको सनाखत हुन बाँकी छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार बाढीका कारण बुधबार साँझसम्म ९५ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ । प्रहरीले दिएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ३३ जनाको शव फेला परेको छ । जसमा ५ जना महिला, १३ जना पुरुष र अन्यको लैंगिक पहिचान खुल्न सकेको छैन । यस्तै १८ जनाको शव धादिङमा फेला परेको छ । जसमा ११ जना महिला, पाँच जना पुरुष र २ जना लैंगिक पहिचान खुल्न नसकेका शव छन् ।

यस्तै, नुवाकोटमा ११ जनाको शव फेला परेको छ । जसमा ५ महिला र ६ पुरुष रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, २ महिला, ४ पुरुष, पहिचान नखुलेकासहित १६ जनाको शव गोरखामा फेला परेको छ । यस्तै, तनहुँमा ५ जनाको शव फेला परेको छ । यस्तै, पूर्वी नवलपुरमा ११ जना र र रसुवामा एक पुरुषको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रसँगको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद, नदीमा बगेका शव विभिन्न जिल्लामा भेटिनु तथा खोज तथा उद्धार जारी रहनुका कारण मृतक र बेपत्ताको संख्या अझै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था छ । चितवनतर्फ पुग्दा बाढीले अर्को भयावह दृश्य देखाएको छ । त्रिशूली र नारायणी नदीमा बाढीसँगै बगेर आएका शवहरू विभिन्न स्थानमा भेटिएका छन् । यसको अर्थ बाढीको मानवीय क्षति एउटा जिल्लाको सीमाभित्र सीमित रहेन; नदीको बहावसँगै त्यसको पीडा तलतिरका जिल्लासम्म पुगेको छ । यही कारण अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हराइरहेका मानिसको खोजी गर्नु हो । मृत्युको संख्या गणना गर्नु मात्र होइन, प्रत्येक बेपत्ताको अवस्था पत्ता लगाउनु र परिवारलाई वास्तविक जानकारी दिनु राज्यको तत्कालीन दायित्व बनेको छ ।

३८४ यात्रु कहाँ छन् ?
बाढीको मानवीय क्षतिको अर्को गम्भीर पक्ष पर्यटनसँग जोडिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८४ जना यात्रु तथा पर्यटक सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको थियो । तीमध्ये २९१ जना विदेशी र ९३ जना नेपाली रहेको विवरण आएको छ । सम्पर्कविहीनमा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि तिब्बततर्फ जाने यात्रुहरू पनि रहेको बताइएको छ । विदेशी नागरिकमध्ये भारतीयसहित विभिन्न मुलुकका नागरिक रहेका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यही कारण भोटेकोशीको बाढी नेपालको आन्तरिक विपद् मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रासँग समेत जोडिएको मानवीय संकट बनेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर
भोटेकोशीको बाढीले मानवीय जीवनसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत गम्भीर धक्का दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा गरी ३५८ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको जनाएको थियो । मन्त्रालयको विवरणमा १४ वटा प्रमुख जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

तर पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रारम्भिक आकलन उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले प्रभावित आयोजनाहरूको कुल क्षमता ७४८ मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने विवरण दिएका छन् । त्यसमध्ये सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको क्षमता ३५४ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३९४ मेगावाट रहेको उल्लेख छ । क्षतिको पूर्ण आँकलन अहिले नै सम्भव छैन । बाँध, पावरहाउस, पहुँच सडक, प्रसारण संरचना र अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षणपछि मात्रै वास्तविक तस्विर आउनेछ । भोटेकोशीको बाढीले नेपालको विद्युत् उत्पादन र पूर्वाधारमा ठूलो असर पार्न सक्छ । यही कारण सरकारले तत्काल विद्युत् आपूर्ति सहज राख्न भारतबाट ‘रियल टाइम’ बजारमार्फत थप विद्युत् खरिदको विकल्पमा समेत तयारी थालेको छ ।

दुई खर्बको पूर्वाधार क्षति भएको मन्त्रीको अनुमान
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै करिब दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको क्षति भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको बताएका छन् । सडक र पुलदेखि जलविद्युत्, भन्सार, निजी घर, बजार, बैंक, सञ्चार तथा अन्य संरचनासम्म क्षति फैलिएका कारण यो अनुमान आएको हो । तर दुई खर्ब रुपैयाँको आँकडा अन्तिम क्षतिको मूल्यांकन होइन । विस्तृत स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै यसको वास्तविक आकार निर्धारण हुनेछ । यति ठुलो प्रारम्भिक अनुमान आफैँमा एउटा गम्भीर संकेत हो–विपद्ले भौतिक संरचना मात्र ध्वस्त पारेको छैन, राज्यको आर्थिक पुनर्निर्माण क्षमतामाथि समेत ठूलो भार थपेको छ ।

बैंकका शाखा बगे, कर्मचारी सम्पर्कविहीन
बाढीले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत अछुतो राखेन । रसुवामा रहेका नौवटा वाणिज्य बैंकका शाखा बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । ती शाखामा कार्यरत करिब २६ जना कर्मचारीसँग केही समयसम्म सम्पर्क हुन नसकेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको थियो । सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध भएका कारण कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न कठिन भएको संघको भनाइ थियो ।यस घटनाले विपद्का बेला बैंकिङ सेवा कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने पनि देखाएको छ । स्थानीय नागरिकलाई नगद, डिजिटल भुक्तानी वा बैंकिङ सेवाको आवश्यकता पर्ने समयमा बैंकका भौतिक संरचना नै बग्नु अर्को समस्या हो ।

उद्धारका लागि आकाशबाट दौड
स्थलमार्ग क्षतिग्रस्त भएपछि उद्धारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम हेलिकप्टर बनेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन भएका छन् । उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाली सेना र निजी क्षेत्रले गरी ११४ जनाको हवाई उद्धार गरेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ । सेनाले टिमुरे–धुन्चे, टिमुरे–त्रिशूली, मैलुङ, बेत्रावती र त्रिशूली–काठमाडौं क्षेत्रबाट नागरिकको उद्धार गरेको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनीले समेत घाइते तथा जोखिममा परेका नागरिकलाई काठमाडौंका अस्पतालसम्म ल्याएका छन् ।
नेपाल प्रहरी अस्पतालले डा.छन्द बुढाथोकीको कमान्डमा नौ सदस्यीय चिकित्सक टोली आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसहित रसुवातर्फ पठाएको छ । काठमाडौंमा पनि आपत्कालीन उपचारका लागि अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यो उद्धार अभियान अहिले केवल मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम मात्र होइन । नदीले बगाएर कहाँ पु¥याएका मानिसको खोजी गर्ने, घाइतेलाई तत्काल उपचार दिने र परिवारसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने जटिल कामसमेत हो ।

बाढी कहाँबाट आयो ?
यो विपत्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो–यति ठुलो बाढी आखिर कसरी आयो ? राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार नेपाल–चीन सीमाको करिब २० किलोमिटर उत्तरपूर्वतर्फ चट्टानसहितको हिमपहिरो गएको र त्यसका कारण ल्हेन्दे खोलामा ठूलो परिमाणमा गेग्रानसहितको बाढी आएको देखिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा.धर्मराज उप्रेतीका अनुसार स्याटेलाइट तस्बिरको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट यस्तो देखिएको हो । ल्हेन्दे खोलाबाट आएको बाढी टिमुरे हुँदै भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूली नदीमा मिसिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
तर बाढीको अन्तिम कारणबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूमा हिमपहिरोसँगै भूकम्पीय गतिविधिको सम्भावनासमेत चर्चा गरिएको छ । त्यसैले अहिले नै एउटै कारणलाई अन्तिम निष्कर्ष मान्नु उचित हुँदैन ।

पूर्वसूचना कहाँ थियो ?
यही घटनाले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ–बाढी आउनुअघि नेपालले कति समयअगाडि थाहा पाउन सक्थ्यो ? प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन । तर विपत्तिले निम्त्याउने मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ । यदि सीमापार क्षेत्रमा ठुलो हिमपहिरो वा नदी थुनिएको अवस्था केही समयअगावै पहिचान गर्न सकिने थियो भने के टिमुरे, रसुवागढी र भोटेकोशी किनारका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्थ्यो ? के मोबाइल फोनमा आपत्कालीन सन्देश पठाउन सकिन्थ्यो ? के नदीकिनारका बजार बन्द गर्न सकिन्थ्यो ? यी प्रश्नको उत्तर अब खोजिनैपर्छ । यस घटनामा दोष कसैलाई थोपर्नेभन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ । सीमापार क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक गतिविधिको जानकारी नेपालले कसरी पाउन सक्छ ? चीनसँग जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना कति छिटो आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ? नेपालका नदीमा स्वचालित सेन्सर र रियल टाइम जलस्तर मापन प्रणाली पर्याप्त छन् कि छैनन् ? जोखिममा रहेका बस्तीमा साइरन र मोबाइल अलर्ट प्रणाली पुगेको छ कि छैन ? यी प्रश्न अब भविष्यका लागि होइन, आजैबाट उठ्नुपर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र चिनियाँ मौसम विज्ञान निकायका अधिकारीबिच भएको भर्चुअल बैठकमा मौसम गतिविधि र पूर्वानुमानका विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ । भोटेकोशीजस्तो सीमापार नदीका लागि यस्तो संयन्त्र अब औपचारिक सहमतिमा सीमित हुनु हुँदैन । नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने असामान्य गतिविधि तलको देशका लागि केही मिनेट वा केही घण्टाभित्रै जीवन–मरणको सूचना बन्न सक्छ । त्यसैले सीमापार बाढीको सूचना आदानप्रदानलाई नियमित, स्वचालित र तत्काल कार्यान्वयन हुने प्रणालीमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्को बाढी नआउँदासम्म पर्खिने कि यहीँबाट सिक्ने ?
भोटेकोशीको बाढीले एउटा कठोर सत्य फेरि सम्झाएको छ–विपद् आउँदा हामी उद्धार गर्न दौडन्छौँ तर विपद् आउनुअघि कति तयार छौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर कमजोर छ । रसुवामा यसअघि पनि हिमबाढी र बाढीका घटनाले ठुलो क्षति गरिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८३ समेत तयार पारेको छ तर योजना हुनु र त्यसलाई वास्तविक संकटमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नु फरक कुरा हो ।

जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन, नदीको वास्तविक समयको जलस्तर मापन, स्याटेलाइटबाट जोखिमको निगरानी, साइरन प्रणाली, मोबाइलमा अनिवार्य आपत्कालीन सन्देश, सुरक्षित स्थानको पूर्वपहिचान, नियमित उद्धार अभ्यास र स्थानीय समुदायलाई तालिम–यी सबै अब कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । विशेषगरी सीमावर्ती नदीका लागि नेपालले चीनसँग नियमित सूचना संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाले पनि आफ्नो संरचनाभन्दा बाहिर नदीकिनारका समुदायको सुरक्षालाई विपद् योजनाको हिस्सा बनाउनुपर्छ ।

भोटेकोशीले छोडेको सबैभन्दा ठुलो पाठ
बुधबारको बाढीले रसुवाको भूगोलमा मात्र विनाश गरेको छैन । यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी, पूर्वसूचना संयन्त्रको आवश्यकता, सीमापार सूचना सहकार्यको अपरिहार्यता र विकास निर्माणमा जोखिम मूल्यांकनको महत्वलाई एकैपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट छ–बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, शवको पहिचान, प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम र राहत । त्यसपछि आउँछ पुनर्निर्माण । तर पुनर्निर्माण गर्दा हिजो जहाँ संरचना थियो, त्यहीँ जस्ताको तस्तै संरचना बनाउने गल्ती दोहोरिनु हुँदैन । नदीको बहाव, भूगोल, जोखिम र भविष्यका सम्भावित विपद्को अध्ययन गरेर मात्रै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।

किनकि बाढीले भत्काएको पुल फेरि बनाउन सकिन्छ । सडक बनाउन सकिन्छ । भन्सार कार्यालय पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजना पनि उठाउन सकिन्छ । बैंकका शाखा र बजार फेरि बन्न सक्छन् । तर नदीले बगाएर लगेको एउटा जीवन फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले भोटेकोशीको बाढीबाट बगेका मानिसहरूको पीडालाई केवल एउटा दुःखद घटनाको रूपमा सम्झेर पुग्दैन ।
यो मुलुकको विपद् व्यवस्थापन इतिहासमा ठूलो चेतावनी हो । बाढी रोक्न नसकिएला । हिमपहिरो रोक्न नसकिएला । तर त्यसको सूचना समयमै दिन सकिन्छ । मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न सकिन्छ । एउटा परिवारलाई आफ्नो प्रियजन गुमाउनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

राहत र उद्धार अभियानमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको अपिल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि उद्धार, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र प्रभावितको राहतलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
उनले रातभर पनि उद्धार कार्य जारी नै रहने बताएका छन् । ‘यो विपद्बाट नागरिकलाई बचाउन र उहाँहरूको जनजीवन सामान्य बनाउन सरकार लागिरहनेछ । बाढीमा हराइरहेका नागरिकहरूको खोजतलासलाई अझ तीव्र पारिनेछ’, प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘घाइतेहरूको पूर्ण विवरण र बाढीले पु¥याएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ । आज रात भर पनि उद्धार कार्य जारी नै रहने छ ।’

बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको खबर प्राप्त हुनासाथ सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रलाई उद्धार कार्यमा परिचालन गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक, राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर उद्धार, खोज तथा राहत कार्यलाई तीव्र बनाउने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको छ ।
उनले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन् । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म २५० भन्दा बढी नागरिकको उद्धार गरिएको र घाइतेहरूलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले नुवाकोटको विदुर, रसुवाको उत्तरगया र गोसाइँकुण्ड, धादिङको गजुरी, गल्छी, बेनीघाट, त्रिपुरासुन्दरी र सिद्धलेक तथा गोरखाको शहीद लखन र गण्डकी गाउँपालिका बाढीबाट बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन् । ती क्षेत्रका पीडित परिवारसम्म तत्काल खानेकुरा, सफा खानेपानी, औषधि र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था पु¥याइने उनको भनाइ छ ।

‘तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न, राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईंहरूकै साथमा छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् । उनले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार, खानपिन र बसोबासको जिम्मेवारी सरकारले लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी–व्यवसायी, युवा स्वयंसेवक तथा आम नागरिकलाई सरकारी राहत र उद्धार अभियानमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार घाइते नागरिकको सहज र निःशुल्क उपचारका लागि काठमाडौंको वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १०० वटा शय्या छुट्याइएको छ । उपत्यकाका अन्य ठूला अस्पताललाई पनि आवश्यक परेमा घाइतेको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताएका छन् ।