किरण ढकाल

स्वास्थ्य क्षेत्र नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। स्वास्थ्य भनेको केवल शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा निरोगी हुनु मात्र नभई आत्मिक तथा भावनात्मक रूपमा समेत सन्तुलित र अनुकूल अवस्थामा रहनु हो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । विद्यमान ऐन–कानुनले सैद्धान्तिक रूपमा सार्क मुलुकमै उत्कृष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । आम नागरिकले सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन अझै संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सुधारका नाममा बनेका नीति, कानुन तथा प्रशासनिक संरचनाहरू व्यवहारिकभन्दा बढी जटिल बन्दै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, लगानीकर्ता र अन्ततः आम नागरिकमाथि परेको छ ।

बिद्यमान दर्ता प्रक्रिया वडा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, फेरि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, त्यसपछि आन्तरिक राजश्व, त्यसपछि वडा कार्यालय त्यसपछि स्वास्थ्य निर्देशनालय फाईल दर्ता केवल, त्यसपछि अनुगमन त्यसपछि राजश्व जम्मा गर्न फेरि स्वास्थ्य निर्देशनालय, त्यसपछि फेरि दर्ताप्रमाण पत्र लिन फेरि स्वास्थ्य निर्देशनालय ! संगै न्यूनतम मापदण्ड अत्यन्तै अव्यवहारिक र व्यवस्थापनमा निकै कठिन। जस्तै ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल स्थानिय पालिका। फिजियोथेरापी, पोलिक्लिनिक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तर एउटा डाक्टरको क्लिनिकको लागि निर्देशनालय ! १ कोठाको साईज प्रत्येक डाक्टरपिच्छे १५० स्क्वारफुट, २ जना प्राबिधिक कर्मचारी, रिशेप्सोनिष्ट, सफाईकर्मी लगायत ५ जना । यस्ता आइएनजीओको लगानीमा तारे होटलमा चौरासी व्यन्जन सेवन गर्दै गरिएको छलफलबाट तयार पारिएको ऐनले जनतालाई प्राथमिक उपचार पाउनबाट पनि बञ्चित गर्ने निश्चित प्राय छ ।

आज नेपालमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नु सेवा दिनेभन्दा बढी प्रक्रिया पूरा गर्ने विषय बनेको छ । एउटा सामान्य क्लिनिकदेखि अस्पताल सञ्चालनसम्मका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, परिषद्, स्थानीय तह र नियामक निकायका ढोका धाउनुपर्ने बाध्यता छ । एउटै विषयमा फरक–फरक निकायका फरक नियम, अस्पष्ट निर्देशिका तथा केन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहज होइन, झन् अन्योलपूर्ण बनाएको छ। परिणामस्वरूप ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने प्रयासहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। यस्तो जटिलताका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी धराशायी बन्दै गएको छ । जनशक्ति देशमा बस्न खोजिरहेको छैन। सरकारी प्रयास कागजमा सुन्दर देखिए पनि व्यवहारमा हाटबजारको डमीजस्तै बनेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका धेरै नीति व्यवहारिक आवश्यकताभन्दा कागजी प्रक्रियामा केन्द्रित देखिन्छन्। सेवा प्रवाह सहज बनाउनुको सट्टा अनुमतिपत्र, नवीकरण, निरीक्षण र सिफारिसका नाममा महिनौँसम्म फाइल अल्झिने अवस्था छ। एउटा हस्ताक्षरका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, आवश्यकभन्दा बढी कागजात मागिने, स्पष्ट सूचना नपाइने तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत व्याख्यामा निर्णय निर्भर रहने प्रवृत्तिले सेवामुखी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा “डिजिटल नेपाल” को अवधारणाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रले कसरी फड्को मार्न सक्छ भन्ने सवालमा जनप्रतिनिधिदेखि जनप्रशासकसम्म बेखबर र गैरजिम्मेवार देखिन्छन् ।

सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताबिना स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न असम्भव छ। वर्तमान नेपाली कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, ‘भोलि आउनुहोस’ भन्ने संस्कार, फाइल रोक्ने प्रवृत्ति तथा सेवाग्राहीप्रति असहयोगी व्यवहारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई गम्भीर रूपमा निराश बनाइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने निकायहरू नै कतिपय अवस्थामा बाधक बनेको अनुभूति हुने गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा लगानीकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्यमीहरू विदेशिने क्रम बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनुपर्ने बेला निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर व्यवहारमा सेवा विस्तार गर्न खोज्नेहरूलाई शंका, अनावश्यक निगरानी तथा कानुनी झन्झटको घेराभित्र राख्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाभन्दा प्रक्रिया पूरा गर्ने बोझ नै ठूलो बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। जनताको सेवा गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न संघर्ष गरिरहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्तालाई “मेडिकल माफिया” को उपमा राज्य र नागरिककै तर्फबाट दिइँदा लगानी र बुद्धि दुवै विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको अर्को गम्भीर समस्या नीति र व्यवहारबीचको गहिरो दूरी हो। सरकार स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, तर व्यवहारमा प्रणालीले काम गर्न चाहनेलाई सहज वातावरण दिन सकेको छैन। औषधि पसल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर वा अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले अनगिन्ती प्रशासनिक झन्झट सामना गर्नुपरेको छ। एउटा सानो स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न प्रदेश मन्त्रालय धाउनुपर्ने, अस्पताल स्थानीय तहमा दर्ता भए पनि त्यसभित्रको फार्मेसी सञ्चालनका लागि पुनः काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यताले नीति निर्माणको अव्यवहारिकता स्पष्ट देखाउँछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचमुखी संस्कारले पनि समस्या झन् जटिल बनाएको छ। दक्षता, अनुभव र सेवाभावभन्दा शक्ति र प्रभाव हाबी हुने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर बनाएको छ । यसले इमानदार तथा सेवामुखी स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल खस्किँदै गएको छ भने पेशागत सम्मानसमेत कमजोर बन्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ ।
आज नेपालका धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू दक्ष जनशक्तिको अभावसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी विदेशिने क्रम बढ्दो छ। यदि यही अवस्था कायम रहने हो भने आगामी केही वर्षमै निजी मात्र होइन, सरकारी अस्पतालहरू समेत आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सेवा संकुचन गर्न बाध्य हुने जोखिम देखिन थालेको छ। यो केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय संकटको संकेत हो ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न नयाँ भवन र उपकरण मात्र पर्याप्त हुँदैन। सबैभन्दा आवश्यक कुरा स्वास्थ्य प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनु हो । अनुमति प्रक्रिया डिजिटल र एकद्वार प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ । एउटै कामका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनुपर्छ । कानुन स्पष्ट, व्यवहारिक र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्ने प्रशासनिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

नीति निर्माण गर्दा कागजी अध्ययनभन्दा वास्तविक समस्या भोगिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा सेवाग्राहीको अनुभवलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा काम गर्ने मानिस निरुत्साहित हुने, लगानी पलायन हुने र यसको अन्तिम असर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमै पर्ने निश्चित छ । यदि नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, नीति र नियमहरू समयअनुकूल तथा देशको वास्तविक आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिएन भने स्वास्थ्य क्षेत्र झन् गम्भीर संकटतर्फ धकेलिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरू कमजोर बन्दै जाने, स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशागत सुरक्षा र सम्मान घट्दै जाने तथा नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन झन् कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वले अब ढिलाइ नगरी व्यवहारिक सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र नीति संशोधनतर्फ गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य नागरिकको अधिकार हो, सुविधा होइन। त्यसैले स्वास्थ्य प्रणालीलाई कागजी बोझ, प्रशासनिक जटिलता तथा अनावश्यक नियन्त्रणबाट मुक्त गर्दै सेवामुखी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । (लेखक ढकाल नेपाल फार्मेसी संघका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)