रीमा बि.सी.

प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको विशेष मानवअधिकार हो । महिलाको जीवनमा प्रजनन स्वास्थ्यले महत्वपूर्ण क्षेत्र ओगटेको हुन्छ । त्यसैले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार महिलाको विशेष अधिकार हो । सामान्यतया प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले बच्चा जन्माउने कार्य मात्र हो भन्ने बुझाई छ । तर प्रजनन स्वास्थ्य बच्चा जन्माउनुसँग मात्र सीमित छैन । महिलाको जीवनमा प्रजनन स्वास्थ्य जन्म, बाल्यवस्था, महिनावारीको सुरुवात, विवाह, यौन सम्बन्ध, गर्भ, गर्भवस्था वा गर्भपतन, प्रसूति, सुत्केरी अवस्था, स्तनपान, महिनावारीको अन्त्य, बृद्धावस्था र मृत्युसम्म पर्दछन् ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्भपतनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गर्भपतन कानूनद्वारा मान्यता प्राप्त, सुरक्षित, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य हुनु आवश्यक छ । कानूनले तोकेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा गरिने गर्भपतनले असुरक्षित गर्भपतनलाई प्रश्रय दिन्छ भने कानूनले तोकेको अवस्थामा पनि गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ हुन नसकेको अवस्थामा महिलाहरु गर्भपतनको अधिकारबाट वन्चित हुनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुन सक्दछ । तसर्थ महिलाको गर्भपतनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कानूनी, सुरक्षित र सर्वसुलभ तीनै तत्वको आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा गर्भपतन गैरकानुनी भएको बेला लुकीछिपी असुरक्षित गर्भपतन हुने गथ्र्यो । यसले गर्दा मातृमृत्यु बढेको र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको थियो । तर, अब भने गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । गर्भपतन सम्बन्धी कानुनले कति बच्चा जन्माउने र अनिच्छित गर्भ फाल्न निर्णय लिने अधिकार महिलालाई दिएको छ । अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित रूपमा अस्पतालमा फाल्न सकिन्छ । अस्पताल बाहिर वा अन्यत्र गएर गराइएको गर्भपतन असुरक्षित तथा महँगो हुने गर्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त चिकित्सकबाट गराइने गर्भपतन ९८ प्रतिशत सुरक्षित हुन्छ ।
असुरक्षित गर्भपतनका परिमाण जटिल हुन्छन् । जसमा तुरुन्तै देखिने जटिलता, गर्भपतन पूर्णरूपमा नहुनु, बढी रक्तश्राव हुनु, पाठेघरको संक्रमण हुनु, पाठेघरमा प्वाल परी पेटभित्र चोट पर्नु, बेहोस हुनु,पाठेघरै फाल्नुपर्ने अवस्था आउनु, विरामीको मृत्यु हुनु । त्यस्तै असुरक्षित गर्भपतनपछि हुनसक्ने जटितला तल्लो पेट र पाठेघर दुखिरहनु,बाँझोपन हुन, पाठेघर नै निकाल्नुपर्ने हुनु, डिम्ब बाहिनी नलीमा गर्भ रहनु, धेरै समय बिरामी हुनाले आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु जस्ता समस्याहरु हुन सक्छन् ।

नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनले पाएको मान्यता
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको २४ वर्ष भइसकेको छ । नेपालमा कुल गर्भधारणमध्ये करिब ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने गरेका छन् । असुरक्षित गर्भपतनका कारण प्रति लाखमा १ सय ५१ महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशमा यो संख्या २ सय ७ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको अर्थ अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा असुरक्षित गर्भपतनबाट कुल गर्भपतनमध्ये २० प्रतिशत रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालका परिवार नियोजन सुपरिबेक्षक कुमार थापाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ४४ ओटा सरकारी र २३ ओटा नीजि संस्थाहरु सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचिकृत छन् । ७५जना मातृमृत्युमध्ये तीन जना असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ ।

कानूनी प्रावधान
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरे बमोजिम ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा छ तर यसबाट ग्रामीण विपन्न समुदाय र सीमान्तकृत समुदायहरु लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । ऐन २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवतीको अवस्था अनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ। गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।
यसबाहेक करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐन्मा छ । यस्ता अव्यावहारिक प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्न जरुरी छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र छन्, पहुँच कम छ
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल २ सय ४४ सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र भए पनि भौगोलिक रूपमा यसको वितरण असमान छ । यसबाहेक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको कमी, कर्मचारीको उच्च स्थानान्तरण दर, औषधिको अभाव र दोस्रो ट्राइमेस्टर (१२ हप्तापछिको) सेवा सबै सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध हुन नसक्नु प्रमुख प्राविधिक चुनौतीका रूपमा छन् ।
भौगोलिक जटिलतासँगै सामाजिक सोच र लाञ्छनाले पनि सुरक्षित सेवाको उपयोगमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकृत टीकाराम अधिकारीका अनुसार गर्भपतनलाई धेरै समुदायमा अझै नकारात्मक वा पापको दृष्टिकोणले हेरिने हुनाले कतिपय महिलाले गोपनीयताको डर र सामाजिक आलोचनाका कारण सुरक्षित सेवा लिन हिच्किचाउने गरेका छन्।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भए पनि त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै महिला असुरक्षित, अवैधानिक र महँगो विकल्प रोजेर आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न बाध्य छन्। स्थानीय तहहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गर्न थाल्नु, गैरसरकारी संस्थाको सहभागिता बढ्नु र प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र मार्फत नियमित रूपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिनु सकारात्मक पक्ष हुन।

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्ट रूपमा मुख्यतः महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यतालाई देशभर विस्तार गर्न सकिएको छैन । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन पनि सकिएको छैन। सरकारले सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहे पनि अनुगमन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा अकालमा हुने आमाहरूको मृत्यु रोकिएको छैन । सेवाका बारेमा अनुगमनको समन्वय गर्ने काम सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय÷स्वास्थ्य कार्यालयलाई रहेको छ तर हालसम्म यस्तो अनुगनमन न्यून मात्र हुने गर्दछ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ तर अझै अधिकांश स्थानीय पालिकाले यो अधिकारलाई जनशक्तिको अभाव देखाउँदै प्रयोग गर्न पन्छिदै आएका छन् । असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्युको घटना सरकारी अभिलेखमा छैन । तथापि सूचीकृत नभएका र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरु जोखिममा पर्दै आएका छन्।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा र कानुन निर्माणको सहजीकरणमा विकास साझेदार संस्थाहरुले सरकारको सहयोगीको रुपमा काम गरिरहेका छन् । “गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएपछि असुरक्षित गर्भपतनका कारण ज्यान गुमाउने जोखिम न्यून हुँदै गएको छ तर अझै असुरक्षित र गैरकानुनी गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या उच्च देखिन्छ । अझै पनि गर्भपतनलाई पूर्ण निअपराधिकरण गर्न सकिएको छैन। ”
गर्भपतनलाई पूर्ण निअपराधीकरणलाई बनाउन कानुनलाई समावेशी र लैङ्गिक समावेशी बनाउन विभिन्न संघ संस्थाहरुले सरकारसँगको समन्वयमा प्रजनन स्वास्थ्य समूहद्वारा पैरवी जारी राखेका छन् । बलात्कार र हाडनाता, अपाङ्गता भएको अवस्थामा अझै पनि २८ हप्ताभन्दा बढीका गर्भहरुलाई निरन्तरता दिएर शिशु जन्माउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्थाहरू अझै छन् । यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ ।

समन्वय र सहजीकरणमा समसारा
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन् २०७५ को कार्यान्वयनका लागि समसरा परियोजनाले सुरक्षित गर्भावस्था,सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन,प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायतका क्षेत्रमा सहजीकरण र सचेतिकरणका कार्यक्रमहरु महिला समूहहरु, किशोरी संजाल, युवा क्लवहरु सामुदायिक संस्थाहरु,आमा समूह र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरु मार्फत गर्दे आइरहेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र बहुक्षेत्रिय सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयमा परियोजनाले सरकार र समुदायसँग मिलेर महिला, किशोरी तथा युवाहरुको अधिकार, स्वास्थ्य र सेवामा पहुँच सुधार गर्न लागि अभियान चलाएको छ ।

सरकारी र आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा नाम लेखिने र व्यक्तिगत विवरण खोजिने डरले गोपनीयताका लागि धेरैजसो महिला सूचीकृत नभएका संस्था र योग्यता नपुगेका स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन सेवा लिन पुग्ने गरेको पाइएको समसारा परियोजनाका टिम लिडर अभिनभ चौधरीले परियोजनाले सेवा उपलब्ध गराउने पक्ष (स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार) सँग र सेवा माग गर्ने पक्ष दुबैसँग सहकार्य गरेर काम गरेको बताछन् । “लाञ्छनाको त्रासले महिला र किशोरीहरू गोप्य रूपमा असुरक्षित सेवा दिने ठाउँमा पुग्छन्,” उनी भन्छन्, “लुकीछिपी गर्भपतन गराएर स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि परामर्श लिन चाहनेहरू धेरै हुने भएकोले । पीडितमैत्री सेवा र गोपनीता कायम राख्ने जस्ता विषयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहजीकरण गरिएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सामान्य स्वास्थ्य सेवाका रूपमा मात्र नभई महिलाको मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । महिलाले सुरक्षित, सम्मानजनक र गोपनीयताको संरक्षण गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। विद्यालय तथा समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, सामाजिक सोचमा सकारात्मक परिवर्तन र गुणस्तरीय परिवार योजनाको सेवाको पहुँच बढाएर कानुनी अधिकारलाई व्यावहारिक पहुँचमा रूपान्तरण गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ ।

असुरक्षित गर्भपतनको जटिलता
धेरैजसो महिलालाई असुरक्षित गर्भपतनबारे कुनै जानकारी हुँदैन । यहाँ सम्मकी उनीहरुलाई गर्भपतन पश्चात्त हुने जोखिमका बारेमा समेत जानकारी हुँदैन । त्यसो त गर्भपतन प्रसव वेदनाभन्दा कम हुँदैन । तालिम नलिएका स्वास्थ्यकर्मीबाट असुरक्षित गर्भपतन गरेको छ भने त चिन्ता झनै बढ्ने गर्छ । विशेषगरी तालिम नलिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट असुरक्षित तरीकाले गर्भपतन गर्नु नै असुरक्षित गर्भपतन हो । असुरक्षित गर्भपतन गर्नेसित न त कुनै प्रशिक्षण लिएको प्रमाणपत्र हुन्छ, न त उनीहरु अनुभवी नै हुन्छन् । कानुनले पनि यस्ता व्यक्तिलाई मान्यता दिदैन । असुरक्षित गर्भपतनकै कारण पेट दुख्ने, पेटको संक्रमण, बाझोपना लगायतका समस्या निम्तने र मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ ।
कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउने ?
नेपालमा गर्भपतनले सन् २००२ मा कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो । जस अनुसार महिलाकोे मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, जर्बजस्ती करणी र हाडनाता करणाीबाट रहन गएको २८ हप्तासम्मको गर्भ र गर्भपतन नगराएमा गर्भको कारणले महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा आउने भएमा, शारीरीक तथा मानसिक रुपले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा र विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने भएमा तालिम प्राप्त चिकित्सकको सल्लाह अनुसार जुनसुकै अवधिको गर्भ गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

किन हुन्छ गर्भपतन ?
गर्भपतन विभिन्न कारणले हुनसक्छ । कहिले गर्भवती महिलाको ज्यान बचाउन गर्भपतन गराउनुपर्छ भने कहिले गर्भमा रहेका शिशुमा कुनै विकार भएमा पनि गर्भपतन गर्न जरुरी हुन्छ । यद्यपी, हाम्रो जस्तो समाजमा लिङ्गको आधारमा गर्भपतन गर्ने चलन बढ्दो छ । विशेषगरी, छोरा पाउने नाममा धेरैले गर्भपतन गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर संकुचित मानसिकता, अशिक्षा तथा गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोगबारे जानकारी नहुदाँ पनि गर्भपतन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
ग्रामीण भेगहरुमा धेरैजसो गर्भपतन यस्ता मानिसहरुद्धारा हुने गर्छ, जसले सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक तालिम लिएका हुँदैनन् । जसका कारण असुरक्षित गर्भपतनको संख्यामा वृद्धि हुने गर्छ । गर्भवती भएकैमध्ये पनि करिब १५ प्रतिशत महिलाहरुमा कुनै न कुनै प्रकारका जटिलता सिर्जना हुन्छ । त्यस्ता जटिलताकै कारण नेपालमा हुने मातृ मृत्यु दरमध्ये अधिकांश मृत्यु अत्याधिक रक्तश्रावका कारण हुने गर्छ । त्यसबाहेक, रक्तअल्पत्रा तथा कुपोषणका कारण पनि गर्भवती महिलाको मृत्यु हुने गर्छ । यसबाहेक, असुरक्षित गर्भपतनका कारण पनि धेरै महिलाहरुको मृत्यु हुने गरेको छ ।

नेपालमा गर्भवतनको अवस्था
नेपालको जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा गर्भको तुलनामा गर्भपतनको अनुपात बढ्दै गएको छ । जसअनुसार पहिलो गर्भ मध्ये दुई प्रतिशतको गर्भपतन भएकोमा पाचौ वा सो भन्दा माथिको गर्भमध्ये २१ प्रतिशतको गर्भपतन हुने गरेको पाइएको छ । गर्भपतन गराउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २७ प्रतिशत महिलाले घरमा तथा निजी क्षेत्रको सेवा केन्द्रहरुबाट सेवा लिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष समुह १० गर्भवती महिलामध्ये आठ भन्दा बढी ८४ प्रतिशत महिलाहरुलेडाक्टर, नर्स तथा ७१ प्रतिशत महिलाले अनमी जस्ता दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाटै गर्भपतन गराउने गरेकोमा बाँकी १९ प्रतिशतले फार्मेसीबाटै गर्भपतन सम्बन्धि सेवा लिने गरेको पाइएको छ । त्यसबाहेक, ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने करिब २३ प्रतिशत महिलाले गर्भपतनका लागि फार्मेसी तथा औषधी पसल जाने गरेको उक्त तथ्यांकमा उललेख छ ।

कस्तोलाई सुरक्षित गर्भपतन भन्ने ?
एक महिनामा भ्रुण बन्न सुरु हुने भएकोले यो समयमा औषधीद्धारा सेवन गरेर पनि पेटमा रहेको गर्भलाई तुहाउन सकिन्छ । तर एक महिनाभन्दा बढीको गर्भको हकमा भने उपकरणको प्रयोगद्धारा मात्रै गर्भपतन गर्न सकिन्छ । विशेषगरी, यस्ता गर्भपतन भ्याकुम ऐस्पिरेशन विधिद्धारा सम्पन्न गरिन्छ । यस प्रक्रिया अन्तर्यत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले विशेष किसिमको ट्यूबलाई गर्भासयमा राखेर भ्रुणलाई बाहिर निकाल्ने गर्दछन् । यो एक प्रकारको सरल र सुरक्षित प्रक्रिया हो ।
यो प्रक्रियालाई तालिम प्राप्त चिकित्सकहरुले नै राम्ररी गर्न सम्पन्न सक्दछन् । उनीहरुसित यति अनुभव हुन्छ कि कुनै पनि जटिल समस्यालाई उनीहरुले सजिलै ह्याण्डल गर्न सक्दछन् । जबकी असुक्षित तरीकाले गरिएको गर्भपतनका कारण गर्भासयलाई हानी पुगेर गर्भ फुट्न तथा मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ ।