बुटवल । प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि संसद्को सामना गर्न अनिच्छुक देखिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भए तर उनको उपस्थितिभन्दा बढी चर्चा उनको अभिव्यक्तिले पायो । संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपाल–भारत सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा उनले दिएको टिप्पणी केवल तथ्यहीन मात्र होइन, कूटनीतिक दृष्टिले पनि गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।
कालापानी–लिपुलेक विवादबारे सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यो भनाइ कुनै प्रमाण, अध्ययन वा आधिकारिक दस्तावेजमा आधारित देखिँदैन । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने यस्तो दाबी नेपालको सार्वभौम संसद्बाट स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् ।
नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा विगतका सरकारी अध्ययन, संयुक्त प्राविधिक समितिका प्रतिवेदन, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को निष्कर्ष तथा सीमा विज्ञहरूको अध्ययनले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य पुष्टि गर्दैनन् । बरु कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभागमाथि भारतको दाबी र नियन्त्रणको विषय लामो समयदेखि नेपालले उठाउँदै आएको छ ।
प्रख्यात सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रमा नदीको धार परिवर्तनका कारण केही स्थानमा दुवै देशका किसानले एकअर्काको भूमिमा खेती गर्ने अवस्था देखिए पनि त्यसलाई राज्यस्तरीय ‘भूमि अतिक्रमण’ भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनमा यसलाई ‘क्रस–होल्डिङ अकुपेन्सी’ का रूपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले वास्तविक समस्या र प्राविधिक अवस्थाबिचको भिन्नतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
पूर्वराजदूतहरू नीलाम्बर आचार्य र दीपकुमार उपाध्यायले समेत नेपालले भारतीय भूमि मिचेको विषय कुनै पनि औपचारिक वार्ता, कूटनीतिक संवाद वा द्विपक्षीय संयन्त्रमा कहिल्यै नउठेको बताएका छन् । यदि यस्तो विषय वास्तवमै अस्तित्वमा भएको भए भारतले दशकौँदेखि सञ्चालन भएका सीमा वार्ताहरूमा अवश्य उठाउने थियो। तर त्यसको कुनै अभिलेख भेटिँदैन ।
यस अभिव्यक्तिको अर्को गम्भीर पक्ष कूटनीतिक सन्देशमा निहीत छ । नेपालको आधिकारिक अडान स्पष्ट छ–कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको दाबी गर्नु नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने कार्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शब्दहरू केवल अभिव्यक्ति होइनन्, ती राज्यको नीति र दृष्टिकोणका संकेत पनि हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको एक वाक्यले नेपालको वार्तागत हैसियत र कूटनीतिक दाबीमाथि अनावश्यक प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी, सीमा विवादको सन्दर्भमा बेलायतलाई समेत जोडेर समस्या त्रिपक्षीय बनाउने संकेत गर्नु पनि कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व देखिन्छ । नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद दुई सार्वभौम राष्ट्रबिच संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । इतिहासको प्रसंग उल्लेख गर्नु अलग कुरा हो तर वर्तमान विवादमा तेस्रो पक्षको सन्दर्भ ल्याउँदा अनावश्यक भ्रम र विवाद सिर्जना हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा पहिलोपटक बोल्दा जनताले नेतृत्वको परिपक्वता, तथ्यमा आधारित दृष्टिकोण र राष्ट्रिय हितप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता अपेक्षा गरेका थिए तर उनको अभिव्यक्तिले उल्टै तथ्यगत भ्रम, कूटनीतिक असावधानी र राष्ट्रिय अडानप्रति कमजोरी देखाएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक शब्दको राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा अनुमान, अपुष्ट जानकारी वा व्यक्तिगत धारणाका आधारमा बोल्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । राष्ट्रहित, सीमा संवेदनशीलता र नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानलाई ध्यानमा राख्दा प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सच्याइनु आवश्यक छ । यदि भनाइ तथ्यमा आधारित छैन भने सरकारले त्यसबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि कुनै व्यक्ति वा पद हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै देशवासीसमक्ष जवाफदेही बन्नु नै लोकतान्त्रिक मर्यादा र राजनीतिक उत्तरदायित्वको न्यूनतम अपेक्षा हो ।
