अमृत गिरी

बुटवल। आयातमा परनिर्भर बनिरहेको मुलुकबाट वर्षेनी वैदेशिक शिक्षाका लागि भन्दै अर्र्बौँ रकम विदेशिएको छ । आव ०८२/०८३ को ११ महिनामै झण्डै डेढ खर्ब रकम विदेशिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनाको भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, बीओपी) तथ्याङ्कले विदेशतर्फ जाने रकम विगत तीन वर्षमै उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी अफिसर सुधा श्रेष्ठले मेचीकालीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ११ महिनामा विदेशतर्फ कुल रु.१,७५७.९ अर्ब भुक्तानी भएको थियो । यो रकम २०८१/८२ मा बढेर रु. १,९५१.४ अर्ब पुगेको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा रु.२,२१८.८ अर्ब पुगेको छ । अर्थात् तीन वर्षमै विदेश जाने रकम करिब ४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

यस अवधिमा विदेशबाट नेपाल भित्रिएको रकम पनि केही मात्रामा बढेको छ । आव २०८०/८१ मा रु.१,९५९.४ अर्ब, आव २०८१/८२ मा रु.२,२७३.२ अर्ब र आव २०८२/८३ मा रु.३,०२०.८ अर्ब नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

वैदेशिक शिक्षामा ११ महिनामा एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा वैदेशिक शिक्षाका लागि रु.१३२ अर्ब २३ करोड विदेशिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सेवा खरिदका लागि रु.३ खर्ब २० अर्ब २४ करोड विदेशिएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, सूचना–प्रविधि तथा विभिन्न व्यावसायिक सेवाका भुक्तानी समावेश छन् ।

हरेक वर्ष बढ्दै विदेश पढ्न जाने भन्दै एनओसी लिनेहरू
वैदेशिक शिक्षाका लागि नेपालबाट बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ हजार ४५५ जनाले एनओसी लिएकोमा २०७८/७९ मा यो संख्या ९१ हजार ४४४ पुगेको थियो । त्यसपछि पनि वृद्धि जारी रहँदै २०७९/८० मा ९६ हजार १९९, २०८०/८१ मा १ लाख २ हजार ४४३ र २०८१/८२ मा १ लाख १८ हजार ५९६ जनाले एनओसी प्राप्त गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ लाख १४ हजार १०१ जनाले एनओसी लिइसकेका छन् ।

८३ देशका लागि जारी भए एनओसी, सबैभन्दा धेरै जापान
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत सानोठिमी कार्यालयका प्रमुख उद्धवप्रसाद श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सन् २०२० देखि २०२६ सम्म नेपाली विद्यार्थीले सबैभन्दा बढी जापानका लागि १ लाख ५८ हजार ४९९ वटा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका छन् ।
सात वर्षमा जापानका लागि १ लाख ५८ हजार ४९९ वटा नो अब्जेक्सन लेटर जारी भएको छ । जापान जाने विद्यार्थीको संख्या सन् २०२० मा ४,३३७ बाट बढ्दै २०२४ मा ३५,७९१ र २०२५ मा ३९,४०९ पुगेको देखिन्छ । २०२६ मा पनि २९,५६३ विद्यार्थीले जापानका लागि एनओसी लिएका छन् ।

दोस्रो स्थानमा रहेको अष्ट्रेलियाका लागि सात वर्षमा १ लाख २८ हजार ३१३ एनओसी जारी भएका छन् । अष्ट्रेलियामा सन् २०२२ मा मात्रै ५१,८१९ विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए, जुन सात वर्षकै सबैभन्दा ठुलो वार्षिक संख्या हो । त्यसपछि २०२३ मा २१,९९८, २०२४ मा १०,२७८, २०२५ मा फेरि २५,५८३ पुगेको देखिन्छ । बेलायत तेस्रो प्रमुख गन्तव्य बनेको तथ्यांकले देखाएको छ । सात वर्षमा ७५ हजार ५१६ एनओसी जारी हुँदा २०२० को १,०७६ बाट बढेर २०२४ मा १८,३५० र २०२५ मा २३,१९६ पुगेको छ । क्यानडाका लागि सात वर्षमा ४२ हजार ८९१ विद्यार्थीले पढ्न जाने भन्दै एनओसी लिएका छन् । क्यानडातर्फ जाने विद्यार्थीको संख्या २०२३ मा २०,३४२ पुगेर उच्च बिन्दुमा पुगे पनि त्यसपछि २०२४ मा ४,६७४, २०२५ मा १,२४० र २०२६ मा १,७२७ मा झरेको देखिन्छ ।

दक्षिण कोरियाका लागि सात वर्षमा ३३ हजार ८०९ तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि ३३ हजार ३४७ एनओसी जारी भएको उक्त शाखाका प्रमुख उद्धवप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै कोरियामा २०२४, २०२५ र २०२६ मा वार्षिक ८ हजारभन्दा बढीले एनओसी लिएका छन् । अमेरिकाका लागि २०२४ मा ११,२०८ को उच्च संख्या देखिए पनि त्यसपछि घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसपछि भारत (१५,४९६), यूएई (९,१९५), न्युजिल्यान्ड (५,८८८) र फिनल्यान्ड (५,७४२) नेपाली विद्यार्थीका अन्य प्रमुख अध्ययन गन्तव्य बनेका छन् ।

त्यसपछि अष्ट्रेलिया १ लाख २८ हजार ३१३, बेलायत ७५ हजार ५१६, क्यानडा ४२ हजार ८९१, दक्षिण कोरिया ३३ हजार ८०९, संयुक्त राज्य अमेरिका ३३ हजार ३४७, भारत १५ हजार ४९६, यूएई ९ हजार १९५, न्युजिल्यान्ड ५ हजार ८८८, फिनल्यान्ड ५ हजार ७४२, फ्रान्स ५ हजार २९१, जर्मनी ४ हजार ६५९, डेनमार्क ४ हजार ४४३, चीन २ हजार ७३३, थाइल्यान्ड २ हजार ६४४, माल्टा २ हजार ६३६, बंगलादेश १ हजार ९२७, जर्जिया १ हजार ७२५, रुस १ हजार ६७२, साइप्रस १ हजार ३२६, इटाली ९४५, स्विडेन ९३१, कतार ८९६, मलेसिया ८४०, युक्रेन ७९०, आयरल्यान्ड ६९३, पोल्यान्ड ६०८, ग्रीस ५८०, बहराइन ५६७, फिलिपिन्स ५४७, स्पेन ५३७, नेदरल्यान्ड्स ५१०, अष्ट्रिया ४६७, लिथुआनिया ४५६, नर्वे ४१३, हंगेरी ३६९, बेल्जियम २५३, चेक गणतन्त्र २३८, कुवेत १९६, मोन्टेनेग्रो १९५, दक्षिण अफ्रिका १६३, क्रोएसिया १५७, इजिप्ट १४६, लाट्भिया १०४, उज्बेकिस्तान १०४, किर्गिस्तान १०१, पाकिस्तान ८८, ओमान ८३, पोर्चुगल ८२, स्विट्जरल्याण्ड ७९, हङकङ ६८, सिंगापुर ५१, स्कटल्यान्ड ४५, अजरबैजान ४३, मौरिसस ३७, साउदी अरेबिया ३६, टर्की ३६, अल्बानिया ३६, स्लोभेनिया ३२, इस्टोनिया ३०, भियतनाम २३, रोमानिया २१, स्लोभाकिया २०, लक्जेम्बर्ग २०, इन्डोनेसिया १२, माल्दिभ्स १०, इजरायल ७, आइसल्यान्ड ६, बुल्गेरिया ६, मेक्सिको ६, किर्गिज रिपब्लिक ६, बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना ५, श्रीलंका ४, अर्जेन्टिना ४, तान्जानिया ३, कोस्टारिका ३, एस्वाटिनी (स्वाजिल्यान्ड) २, गुयाना २, तथा काजाखस्तान, बेलारुस, आर्मेनिया र मोल्डोभाका लागि १÷१ वटा मात्र नो अब्जेक्सन लेटर जारी भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

७ लाख ९२ हजार १८७ जनाले लिए श्रम स्वीकृति
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ७ लाख ९२ हजार १८७ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ८ लाख ३९ हजार २६६ को तुलनामा ४७ हजार ७९ ले कम हो । यस वर्ष श्रम स्वीकृति लिनेमा ६ लाख ९७ हजार ९६ पुरुष र ९५ हजार ९१ महिला रहेका छन् भने महिलाको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा करिब एक हजारले बढेको छ ।

आयातमै वर्षेनी खर्बौं रकम विदेशिन्छ
बुटवल । विदेश जाने रकममध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा वस्तु आयातमा खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा मात्र वस्तु आयातका लागि रु.१८ खर्ब ३८ अर्ब १२ करोड विदेशिएको छ । राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औषधी, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा निर्माण सामग्रीजस्ता वस्तुको आयातमा सबैभन्दा धेरै रकम विदेशिएको देखिन्छ । पेट्रोलियममै तीन खर्बभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न मात्रै रु.३ खर्ब ५ अर्ब २१ करोड विदेशिएको छ ।