रेवतिप्रसाद घिमिरे
नेपालको राजनीतिक इतिहास एउटा यस्तो विरोधाभासले भरिएको छ, जहाँ स्थिर देखिएको शासन लोकतान्त्रिक थिएन र लोकतान्त्रिक शासन स्थिर हुन सकेन । यही विरोधाभासका कारण नेपाली जनताले दशकौँदेखि राजनीतिक परिवर्तनको मूल्य त चुकाइरहेका छन्, तर अपेक्षित प्रतिफल भने अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हरेक नयाँ राजनीतिक परिवर्तनले आशा जगाएको छ, नयाँ नेतृत्वले नयाँ युगको सपना देखाएको छ तर केही समय नबित्दै ती आशाहरू निराशामा रूपान्तरण भएका छन् । परिणामस्वरूप, आज नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—हामी स्थिर सरकार खोजिरहेका छौँ कि स्थिर शासन प्रणाली ?
इतिहासलाई हेर्ने हो भने राणाशासन १०४ वर्षसम्म टिक्यो । त्यो स्थिर थियो तर लोकतान्त्रिक थिएन । जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र सहभागितालाई दबाएर कायम गरिएको शासनलाई केवल लामो समय टिकेकै आधारमा सफल वा आदर्श भन्न सकिँदैन । यद्यपि, राणाकालको उत्तरार्धमा शिक्षा, पूर्वाधार र प्रशासनमा भएका केही सुधार तथा नेपाललाई प्रत्यक्ष उपनिवेश बन्नबाट जोगाइराखेको पक्षलाई इतिहासले निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । इतिहास न त अन्धो प्रशंसा हो, न त पूर्ण अस्वीकार; त्यो सन्तुलित मूल्याङ्कन हो ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको अर्को रोचक पक्ष के हो भने अधिकांश परिवर्तन जनताको असन्तुष्टिभन्दा पहिले सत्ताभित्रकै असन्तुष्टिबाट जन्मिएका देखिन्छन् । राणा शासनको अन्त्यदेखि पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्र र त्यसपछिका राजनीतिक समीकरण सम्म पुग्दा एउटै तथ्य दोहोरिएको देखिन्छ–जब सत्ताको केन्द्रभित्र शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ, तब परिवर्तनको ढोका खुल्छ । यस अर्थमा, नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल जनआन्दोलनको इतिहास मात्र होइन, सत्ता संरचनाभित्रको अन्तरविरोधको इतिहास पनि हो ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको नागरिक असन्तुष्टि केही फरक प्रकृतिको छ । अहिलेको पुस्ता कुनै एउटा दल वा नेताको पक्षमा भन्दा पनि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अवसरको समानता को पक्षमा उभिन थालेको छ । यसले राजनीतिक चेतनाको नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत गर्छ तर नागरिकका यस्ता स्वाभाविक अपेक्षालाई राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न नसके आक्रोश बढ्ने जोखिम रहन्छ । आक्रोशको राजनीति अन्ततः लोकतन्त्रकै लागि चुनौती बन्न सक्छ ।
यही सन्दर्भमा एउटा सत्यलाई स्वीकार गर्नैपर्छ–राजनीतिक परिवर्तन र राज्य सञ्चालन फरक विषय हुन् । आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ तर संस्थागत सुधार नगरेसम्म नागरिकको जीवन बदलिँदैन। सरकार फेरिनु र नफेरिनुले खास अर्थ राखेको हँुदैन, जति सुशासन स्थापित हुनु र नहुनुले राखेको हुन्छ । वर्तमान सरकार पनि ठुलो जनअपेक्षा, राजनीतिक उथलपुथल र असाधारण परिस्थितिबाट बनेको सरकार हो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी पनि असाधारण नै हुन्छ । जनताले सरकारलाई सय दिन वा एक वर्षको समय दिन सक्छन् तर विश्वास निर्माणको प्रक्रिया पहिलो दिनदेखि नै सुरु हुन्छ । यदि सरकारका निर्णय, प्राथमिकता र कार्यशैलीले आशा जगाउन सकेनन् भने समय जति बित्दै जान्छ त्यतिनै विश्वास पनि घट्दै जान्छ । भुइँतहको यथार्थ हेर्दा नागरिकका दैनिक समस्या धेरै हदसम्म उस्तै छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, बजार व्यवस्थापन, यातायात, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा महँगीजस्ता विषयमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुधार देख्न चाहेका छन् । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा संसद्को अंकगणितमा होइन,सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनमा हुन्छ ।
यस क्रममा अर्को गम्भीर चुनौती पनि देखिन्छ–व्यक्तिमाथिको अत्यधिक निर्भरता । नेपालमा संस्थाभन्दा व्यक्ति ठुलो हुने प्रवृत्ति अझै बलियो छ । सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् तर कार्यशैली उस्तै रहन्छ । लोकतन्त्रको सफलता कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियताले होइन, संस्थाको विश्वसनीयताले मापन हुन्छ । बलिया संस्था निर्माण नगरी केवल नयाँ अनुहार खोजिरहने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रलाई अन्त्य गर्न सक्दैन ।
त्यसैगरी, आर्थिक स्थायित्वबिना राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन । बेरोजगारी, उत्पादनमा कमी, लगानीको अनिश्चितता, युवाको पलायन र महँगी बढिरहँदा राजनीतिक स्थिरताको दाबी नागरिकका लागि अर्थहीन हुन्छ । सरकारको पहिलो दायित्व आर्थिक गतिविधिमा विश्वास जगाउनु, उत्पादन र उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नु हुनुपर्छ । आर्थिक रूपमा निराश समाजमा राजनीतिक स्थिरता दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ, प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको दायित्व सरकारको कमजोरी गन्नु मात्र होइन, वैकल्पिक नीति र समाधान प्रस्तुत गर्नु पनि हो । सरकारको असफलतामा रमाएर आफ्नो सफलता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परिचायक होइन । अरूको असफलताको जगमा आफ्नो लोकप्रियताको महल निर्माण हुन्छ भन्ने भ्रमले न सरकारलाई फाइदा गर्छ, न प्रतिपक्षलाई ।
संघीयताको अभ्यास गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूले पनि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ । अधिकारको अभावलाई मात्र कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । जनताले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै होइन, समग्र राज्यको रूपमा मूल्याङ्कन गर्छन् । त्यसैले सबै तहका सरकारबीच समन्वय, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति अपरिहार्य छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ‘३५ वर्षको विरासत’ वा विगतका सरकारको असफलता देखाएर वर्तमानका कमजोरी लुकाउन सकिँदैन । इतिहासबाट सिक्ने हो, इतिहासको आडमा वर्तमानबाट भाग्ने होइन । हिजोका नयाँ शक्तिहरू आज पुराना भएका छन् । आजका नयाँ शक्तिहरू पनि भोलि जनताको कठोर मूल्याङ्कनबाट मुक्त रहने छैनन् । लोकतन्त्रमा जनताको स्मृति छोटो हुन सक्छ, तर जनताको अनुभवले कहिल्यै झुट बोल्दैन ।
नेपाललाई आज स्थिर सरकारभन्दा बढी स्थिर नीति, स्थिर संस्था, स्थिर विकास दृष्टि र स्थिर राजनीतिक संस्कृतिको आवश्यकता छ । राजनीतिक दलहरूले गुटीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई माथि राख्न सके, राज्यका संस्थाहरूलाई निष्पक्ष र सक्षम बनाउन सके, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सके र नागरिकलाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन सके मात्र स्थिरताको अर्थ हुन्छ । अन्यथा, सरकारहरू फेरिइरहनेछन्, नाराहरू फेरिइरहनेछन्, अनुहारहरू फेरिइरहनेछन् तर जनताको निराशा फेरिनेछैन ।
अन्ततः स्थिरता भनेको केवल सरकारको आयु लम्बिनु होइन; नागरिकको विश्वास, राज्यको विश्वसनीयता र लोकतन्त्रको नैतिक आधार बलियो हुनु हो । जबसम्म राजनीति सत्ता प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट माथि उठेर सुशासन, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारको यात्रामा अग्रसर हुँदैन, तबसम्म स्थिरताको चर्चा केवल भ्रम र अस्थिरताको अनुभूति मात्र यथार्थ बनेर रहनेछ ।
