एक महिनापछि गिरीलाई छाड्ने सहमतिमा अहिले आचार्यकै निरन्तरता

मेचीकाली संवाददाता

१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
115 shares

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा तत्कालको लागि चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिइने भएको छ । एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा चले पनि आचार्यलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिने सहमति भएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोख्रेल, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीबीच भक्तपुरको गुण्डुमा भएको छलफलले आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको हो । गुन्डुमा भएको छलफलले आफू नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्रता दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

यससँगै एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालयको वाँडफाँड, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तथा सरकारको साझा कार्ययोजनाबारे औपचारिक छलफल अघि बढ्ने भएको छ । मन्त्रालयको संख्या पुनर्संरचना भइसकेकाले दुवै दलबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा गृहकार्य सुरु हुने जनाइएको छ । हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित एमालेका पाँच जना मन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमाले र नेकपाले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति गरेका हुन् । सहमतिअनुसार अब नेकपाबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुंगो लगाइनेछ भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केही दिनभित्रै हुने तयारी छ । दुवै दलले सरकारलाई प्रभावकारी, स्थिर र परिणाममुखी बनाउने गरी मन्त्रालय बाँडफाँड र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने समझदारी बनाएका छन् ।

के–के भएको थियो छलफलमा ?
बिहीबार केपी ओलीले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र लिला गिरीलाई संगै राखेर छलफल गर्ने भनेर बोलाए । गिरी निर्धारित समयभन्दा केही बेरपछि पुगे । तर चेतनारायण अझ ढिलो झन ढिलो गरी छलफलमा पुगे । बिहीबार बिहान १०ः३० लागि समय तय भएको थियो । चेतनारायण दाङबाट भैरहवा हुँदै काठमाडौं पुग्दा केही ढिलो भयो । त्यतिबेलासम्म ओली र गिरीको बीचमा केहीबेर कुराकानी भयो ।

केहीबेरपछि आचार्य पुगे । गिरी र आचार्यबीच सामान्य कुराकानी भयो । लगत्तै ओली निबास गुण्डुमा पुगे महासचिव शंकर पोखरेल । प्रतिवेदन लिएर पुगेका थिए उनी । ओली र महासचिव भेटेको केही बेरमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पुगे । तीनजनाका बीचमा प्रतिबेदनबारे छलफल गरेपछि गिरीलाई र आचार्यलाई पनि भित्र बोलाएर ओली बाहिर निस्किए । पौडेल, पोखरेल, गिरी र आचार्यका बीचमा केहीबेर छलफल भयो ।
त्यसको केहीबेरपछि ओलीले गिरी र आचार्यलाई संगै राखेर ल अब केही समयमै चाँजोपाँजो मिलाउनु र गिरीलाई नेतृत्व सुम्पनु भनेर भने। हुन्छ मलाई एकाद्य महिना दिनुस् म छाड्छु भनेर चेतनारायणले भने । ओलीले गिरीलाइ देखाउँदै त्यसै गर्ने ? भनेर सोधे । गिरीले पार्टी नेतृत्वको विवेकपूर्ण निर्णय भए भइहाल्छ भनेर जवाफ दिए । ओलीले ल उसोभए नयाँ समीकरणको माहोल र तारतम्य मिलाएर एक महिनापछि गिरीलाई छाड्नु भनेर निर्णय सुनाए । सबैले हुन्छ भनेर सहमति गरे र तस्बिर खिचाएर बाहिरिए । गिरी र आचार्यले ओलीसँग छलफल गर्दा पौडेल र पोखरेल अर्को कोठामा थिए । अबको एक डेढ महिनापछि चेतबारायणले छाडेर गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिसँगै गुण्डुबाट दुइजना सँगै बाहिर निस्किएको स्रोतले जानकारी दियो ।

यससँगै एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालयको वाँडफाँड, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तथा सरकारको साझा कार्ययोजनाबारे औपचारिक छलफल अघि बढ्ने भएको छ । मन्त्रालयको संख्या पुनर्संरचना भइसकेकाले दुवै दलबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा गृहकार्य सुरु हुने जनाइएको छ ।
हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित एमालेका पाँच जना मन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमाले र नेकपाले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति गरेका हुन् । सहमतिअनुसार अब नेकपाबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुंगो लगाइनेछ भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केही दिनभित्रै हुने तयारी छ । दुवै दलले सरकारलाई प्रभावकारी, स्थिर र परिणाममुखी बनाउने गरी मन्त्रालय बाँडफाँड र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने समझदारी बनाएका छन् ।

लुम्बिनीमा यसअघि एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेसको समर्थनमा ७ साउन २०८१ मा एमाले नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३ (सभामुखसहित), जसपा नेपालका २, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, लोसपाका २ तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका १–१ सांसद छन् । बहुमतका लागि एमाले र नेकपाले साना दल या स्वतन्त्रमध्ये कुनै एकलाई लिनै पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अहिले पनि सरकारमै रहेको लोसपाले पनि एमालेको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ ।