अमृत गिरी
मुलुकको उत्तरी भूगोल जटिल र संवेदनशील हिमाली करिडोर हो । यो त्यहाँका मानिस, गाउँ, बस्ती र मुलुकको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र आवागमनको एउटा सेतु पनि हो तर यो क्षेत्र जहिल्यै जोखिमयुक्त र संवेदनशील छ । हिमतालहरुको आकार फेरिनेगरी भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसले निम्त्याएको जोखिमका कारणले यो क्षेत्र संवेदनशील मानिएको हो ।
अस्ति बुधबार त्यही संवेदनशील क्षेत्रमा त तबाही मच्चियो नै तल्लो तटका धेरै बस्ती पनि ध्वस्त भए । यही क्षेत्रमा १४ महिनाअघि आएको बाढीले जनधनको व्यापक क्षति पु¥याएको थियो । त्यसबेला फुटेको हिमतालको अध्ययन हुँदाहुँदै अर्को महाविपत्तिले मुलुकका धेरै क्षेत्र तहसनहस भएका छन् । सीमापार ‘रियल–टाइम’ सूचना संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन आवाज उठिरहेका बेला यही क्षेत्रमा निम्तिएको महाविपत्ति निम्तिएको छ ।
गत वर्ष प्युरेपु हिमनदीको सुप्राग्लेसियल ताल फुट्दा मितेरी पुल बग्यो । त्यसबेला उपग्रह तस्बिरले ताल विस्तार भइरहेको सङ्केत देखाएको थियो । यसपटक भने हिमनदी कै तल्लो भाग भत्किँदा उत्पन्न बहावले फेरि भोटेकोशीलाई विनाशको नदी बनायो । दुवै घटनाले हिमालयको जोखिम अब अनुमानमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष अनुभवमा आइसकेको देखाएको छ । हिमालमा हुने परिवर्तनलाई नेपालले रोक्न सक्दैन । हिमनदी भत्किन नदिन पनि सक्दैन । हिमताललाई सधैँ नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैन ।
यसपालि कहाँ के कति क्षति भयो, कहाँ–कहाँका मानिस यहाँ आएर हराए र यहाँका कुन गाउँमा के कति जनधनको क्षति भयो अहिलेसम्म कुनै लेखाजोखा छैन । अब ०७८ को जनगणना हेरेर महाविनाशकारी सुनामीले बढारेका क्षेत्रको एउटा तथ्याङ्क अनुमान हुन सक्ला ।
बुधबार बिहान करिब ९ बजेतिर रसुवाको टिमुरे आसपासका मानिसले अस्वाभाविक आवाज सुने । त्यसपछि एकाएक आएको पानी, लेदो, ढुङ्गा र चट्टानको भेलले केही मिनेटमै बस्ती, सडक, भन्सार कार्यालय, जलविद्युत् आयोजना र मानिसका वर्षौंका सम्पत्ति बगाएर लग्यो । धेरैले सुरुमा भूकम्पपछि पहिरो गएको अनुमान गरे । तर घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषणले भने फरक तस्वीर देखाएको छ–नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा भएको हिमनदीको तल्लो भागको भत्काइ र त्यसबाट उत्पन्न आकस्मिक बहावले ल्हेन्दे खोलामार्फत भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी ल्याएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । १४ महिनाअघि यही खोलाबाट आएको बाढीले भन्सार परिसर र कैयौं बस्तीमा ठुलो क्षति पु¥याएको थियो । बाढी यति तीव्र थियो कि तल्लो क्षेत्रमा नदीको जलस्तर करिब ३० मिनेटमै ७ देखि ९ मिटर बढेको प्राविधिकहरुका भनाइ सार्वजनिक भएका छन् । पानीसँगै हिउँ, माटो, लेदो, ढुङ्गा र ठुला चट्टान बगेकाले यसको प्रभाव सामान्य बाढीभन्दा कैयौँ गुणा विनाशकारी बन्यो ।
के नेपालले सूचना नपाएको हो ?
यही प्रश्न १४ महिनाअघि पनि उठेको थियो । २०८२ असार २४ गते तिब्बतको प्युरेपु हिमनदीमा बनेको सुप्राग्लेसियल तालबाट अचानक पानी निकास हुँदा भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवागढीको मितेरी पुलसहित ठुलो क्षति गरेको थियो । त्यसबेला पनि उपग्रह तस्बिरमा तालको आकार र पानीको सतह तीव्र रूपमा बढिरहेको सङ्केत देखिएको थियो ।
पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययनले पनि २०२५ को उक्त घटना प्युरेपु हिमनदीमाथिको सुप्राग्लेसियल ताल अचानक खाली हुँदा भएको पुष्टि गरेको छ । अर्थात्, १४ महिनाको अन्तरालमा एउटै सीमापार जलप्रणालीमा प्रकृतिले नेपाललाई दोस्रो ठुलो चेतावनी दिएको छ । पहिलो घटनाबाट उठेको पूर्वसूचनाको प्रश्न समाधान नहुँदै दोस्रो घटना अझ ठुलो मानवीय र भौतिक क्षतिको कारण बनेको छ ।
रसुवामा दोहोरिएको महाविपत्ति
बुधबारको बाढीमा सबैभन्दा ठुलो क्षति सीमाक्षेत्रमै भयो । टिमुरे बजार, रसुवा भन्सार क्षेत्र र आसपासका संरचना बाढीको चपेटामा परे । भन्सार यार्डमा रहेका करिब ३०० सवारीसाधनसमेत बगेका छन् । तीमध्ये ठुलो संख्यामा चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधन थिए ।
तर भौतिक क्षतिभन्दा ठुलो क्षति मानवीय पक्षमा देखिएको छ । बाढीपछि सयौँ मानिस सम्पर्कविहीन भए । विभिन्न समयका सरकारी तथा सुरक्षा निकायका विवरणअनुसार बेपत्ता र मृतकको संख्या निरन्तर बदलिरहेको छ । बिहीबार बेलुकासम्म आठ जिल्लामा मात्रै २८९ शव फेला परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । चितवनमा १२१, पूर्वी नवलपरासीमा ६५, धादिङ र गोरखामा २९÷२९, तनहुँमा १६, नुवाकोटमा १२, पश्चिम नवलपरासीमा १४ र रसुवामा तीन शव भेटिएको विवरण छ । अर्को सरकारी विवरणमा सोही दिन दिउँसोसम्म १६५ शव फेला परेको जनाइएको थियो । फरक–फरक समयमा संकलित विवरण भएकाले उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहँदा मृतक र बेपत्ताको संख्या बदलिइरहेको देखिन्छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालभित्र बाढी प्रवेश गरेपछि जारी गरिएको आन्तरिक सूचनाका कारण धादिङ, नुवाकोटलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्न केही सहयोग पुगेको थियो तर रसुवाका लागि त्यही सूचना ढिला भइसकेको थियो । सीमापारबाट बाढीको स्रोतबारे तत्काल सूचना आएको भए रसुवागढी, टिमुरे, जलविद्युत् आयोजना, भन्सार क्षेत्र र नदीकिनारमा रहेका बस्तीलाई कम्तीमा केही समयअघि सतर्क गराउन सकिने सम्भावना थियो । गत वर्षको घटनापछि पनि यही समस्या औँल्याइएको थियो । त्यसपछि चीनसँग औपचारिक सूचना आदानप्रदान संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी ‘रियल–टाइम’ संयन्त्र स्थापित हुन सकेन ।
अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको संयन्त्रको खाँचो
हाम्रा नदी प्रणाली सीमाले रोकिँदैनन् । हिमालमा पानीको स्रोत जहाँ भए पनि त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले सीमापार नदीका लागि पूर्वसूचना प्रणाली कुनै एउटा देशको आन्तरिक विषय मात्र होइन । भारतसँग नेपालले सीमापार नदी तथा जलाधारका विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गरेको छ । विशेषगरी बाढीको जोखिम रहेका नदीहरूमा जलस्तर र बहावसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान हुँदै आएको छ । चिनियाँ भूभागमा पनि यसपटक ठूलो क्षति भएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार चीनको तिब्बततर्फ सयौँ मानिस बेपत्ता भएका छन् र चिनियाँ अधिकारीहरूले थप जोखिम रोक्न आपत्कालीन संयन्त्र परिचालन गरेका छन् । दुवै देश जोखिममा रहेकाले सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र झन् बलियो बनाउन जरुरी छ ।
प्रकृतिको नयाँ चेतावनी
बुधबारको घटना केवल हिमताल फुटेको घटना मात्र नभएको वैज्ञानिक विश्लेषणले देखाएको छ । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणसहित विभिन्न वैज्ञानिकहरूको विश्लेषणअनुसार हिमनदीको तल्लो भाग भत्किएर उपत्यकामा खस्दा उत्पन्न कम्पन ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पका रूपमा रेकर्ड भएको थियो । घटनास्थलको थप अध्ययन भइरहेको भए पनि हिमनदी भत्काइबाट उत्पन्न हिउँ, चट्टान र लेदोको बहाव नै बाढीको मुख्य कारण रहेको प्रारम्भिक वैज्ञानिक निष्कर्ष छ । डन्डी विश्वविद्यालयका हिमनदी विशेषज्ञ डा.साइमन कुकको टोलीले लाङटाङ लिरुङ क्षेत्र नजिकको हिमनदीको तल्लो भाग भत्किएको पत्ता लगाएको छ । यसले हिमालयमा बदलिँदो भौगोलिक अवस्थाको गम्भीर संकेत दिएको छ ।
४७ जोखिमयुक्त हिमताल, २५ चीनमा
यो जोखिमलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को तथ्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को अध्ययनले नेपाल, चीन र भारतका नदी बेसिनमा रहेका ४७ वटा हिमताललाई सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालका रूपमा पहिचान गरेको छ । तीमध्ये २५ वटा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा, २१ वटा नेपालमा र एउटा भारतमा छन् ।
यी सबै हिमताल तत्काल फुट्ने अवस्थामा छन् भन्ने होइन तर तिनको भौगोलिक अवस्था, पानीको मात्रा, प्राकृतिक बाँधको स्थायित्व, हिमपहिरो, पहिरो तथा तापक्रम वृद्धिले जोखिमको प्रकृति बदल्न सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने तीमध्ये २५ वटा नेपालभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा, चीनको भूभागमा छन् । नेपालले ती हिमतालको जोखिम आफैँ प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्दैन । त्यसका लागि उपग्रह तस्बिर, सेन्सर, जलस्तर मापन, मौसम तथ्याङ्क र सीमापार सूचना आदानप्रदान अनिवार्य हुन्छ ।
समयमै सूचना पाए ज्यान जोगिन्छ
चीनबाट पूर्वसूचना सधैँ नआएको भने होइन । २०७३ सालमा तिब्बततर्फ हिमताल फुटेर भोटेकोशीमा ठुलो बहाव आउँदा चिनियाँ पक्षबाट समयमै सूचना प्राप्त भएको थियो । त्यसका कारण सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति रोक्न सकिएको थियो । पूर्वसूचना आयो भने बाढी रोकिँदैन तर मानिसलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो । पुल, सडक, भन्सार यार्ड वा जलविद्युत् आयोजना जोगाउन नसकिएला तर मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न केही मिनेट वा केही घण्टा पनि पर्याप्त हुन सक्छ ।
जलविद्युत् र व्यापारिक संरचना पनि जोखिममा
भोटेकोशीको बाढीले नदीकिनारमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि ठुलो धक्का दिएको छ । विभिन्न आयोजनामा कार्यरत सयौँ कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले बाढीबाट २२ देखि २५ वटा पक्की पुल र करिब ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको जनाएको छ ।
रसुवा चीनसँगको नेपालको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका पनि हो । टिमुरे भन्सार क्षेत्रमा भएको क्षतिले विपद् केवल स्थानीय बस्तीको समस्या नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आपूर्ति प्रणाली र सीमापार व्यापारसँग जोडिएको जोखिम भएको देखाएको छ । चीनबाट नेपालतर्फ ल्याइँदै गरेका सयौँ विद्युतीय गाडी बग्नु यसको एउटा प्रतीक मात्र हो । सडक, पुल, भन्सार, विद्युत् आयोजना र व्यापारिक संरचना एउटै नदी करिडोरमा केन्द्रित हुँदा एउटा आकस्मिक बाढीले एकैपटक मानवीय, पूर्वाधार र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।
संवेदनशील हिमाली करिडोर र विपद्को दायरा
यसपटकको विपत्तिमा नेपाली नागरिक मात्र होइन, ठुलो संख्यामा विदेशी नागरिक पनि प्रभावित भएका छन् । कैलाश मानसरोवर यात्रामा रहेका विदेशी तीर्थयात्रीमध्ये ठुलो समूह सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सद्गुरु जग्गी वासुदेवले २० देशका ८० जना तीर्थयात्री सम्पर्कविहीन भएको जानकारी दिएका छन् । उनीहरू तिब्बतको सागाबाट नेपालतर्फ फर्किने क्रममा सीमाक्षेत्र पुगेका थिए । त्यस्तै भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि नेपालमा रहेका ठूलो संख्याका भारतीय नागरिक सम्पर्कविहीन भएको जनाएको छ । यसले रसुवागढी–केरुङ क्षेत्र अब केवल स्थानीय बस्तीको जोखिम क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु, व्यापार, पर्यटन र ऊर्जा पूर्वाधार जोडिएको संवेदनशील हिमाली करिडोर भएको देखाउँछ ।
जलवायु परिवर्तनले जोखिमको आकार बदल्दैछ
हिमालयको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीले हिउँ गुमाउने दर बढिरहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ । हिमनदी पग्लिँदा नयाँ ताल बन्न सक्छन्, पुराना ताल ठुलो हुन सक्छन् र जमेको भूभाग अर्थात् पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुँदा पहाडका भिरालो संरचना अस्थिर हुन सक्छन् । त्यसबाट हिमपहिरो, पहिरो, लेदोको बहाव, हिमताल विस्फोट र हिमनदी भत्किने घटना बढ्न सक्छन् ।
कुनै एउटा विपद्को प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन हो भनेर ठोकुवा गर्न वैज्ञानिक रूपमा सावधानी आवश्यक हुन्छ । तर हिमालयमा हिमनदी, हिमताल र उच्च हिमाली भूभागको अस्थिरता बढ्दै गएको व्यापक वैज्ञानिक प्रमाणले भविष्यको जोखिम सामान्य विगतभन्दा फरक हुन सक्ने सङ्केत गर्छ । पछिल्ला अध्ययनहरूले हिमालयमा यस्ता हिमनदीजन्य विपद्लाई एकअर्कासँग जोडिएका ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
के छ नेपालको पूर्वतयारी ?
नेपालले पनि आफ्नोतर्फको तयारी कति बलियो बनायो भन्ने प्रश्न उठ्छ । सीमाक्षेत्रमा स्वचालित जलस्तर मापन केन्द्र कति प्रभावकारी छन् ? ती केन्द्रले आकस्मिक बहाव कति छिटो पत्ता लगाउँछन् ? सूचना आएपछि स्थानीय प्रशासनसम्म पुग्न कति समय लाग्छ ? मोबाइल नेटवर्क बन्द हुँदा नागरिकलाई कसरी चेतावनी दिने ? साइरन, रेडियो, सेल ब्रडकास्ट वा अन्य वैकल्पिक प्रणाली कति तयार छन् ? नेपालभित्रै पनि जोखिमयुक्त नदीमा जलस्तर मापन केन्द्र, स्वचालित सेन्सर, उपग्रह निगरानी, स्थानीय साइरन र आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको जालो विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । चीनसँग सीमापार हिमताल तथा हिमनदी निगरानी, उपग्रह तस्बिर आदानप्रदान, जलस्तरको ‘रियल–टाइम’ तथ्याङ्क, आकस्मिक बाढीको स्वचालित चेतावनी र संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने संस्थागत संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।
सर्वदलीय सङ्कल्पले देखाएको बाटो
विपत्तिपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि यही विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा उठाएको छ । दलहरूले सीमापार हिमतालको जोखिम आकलन तथा न्यूनीकरणका लागि चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल, संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन र नदी प्रणालीको ‘रियल–टाइम’ तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै राहतको राजनीतिकरण नगर्ने, सरकारी एकद्वार प्रणालीबाट आर्थिक सहयोग परिचालन गर्ने, जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने, सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्ने र जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
२५ अर्बको सहायता
विपत्तिपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता आउन थालेको छ । विश्व बैंकबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता सुनिश्चित भएको अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । भारत, चीन, जापान, एसियाली विकास बैंक तथा रेडक्रसलगायतबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारको भनाइ छ । यो सहयोग पुनर्निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
विकास चेत सुधार्ने कठोर चेतावनी: केशव शर्मा, पूर्वसचिव
त्रिशूली नदीको यो महाविपद् हाम्रो विकास चेत सुधार्ने कठोर चेतावनी हो । प्रकृतिसँग जोरी खोजेर होइन, प्रकृतिसँग एकाकार भएर मात्र दिगो विकास सम्भव छ । संघीय सरकारको नीतिगत स्पष्टता र बलियो मापदण्ड, प्रदेश सरकारको समन्वयात्मक प्राविधिक परिचालन, स्थानीय सरकारको कठोर नियमन र समुदायको सजगतापूर्ण नागरिक पहरेदारीले मात्र हाम्रा पूर्वाधारहरू सुरक्षित हुन सक्छन् । प्रविधि, पर्यावरण र विकास सँगसँगै लैजाने एकीकृत सङ्कल्पले मात्र नेपाललाई सुरक्षित र उत्थानशील पूर्वाधारयुक्त राष्ट्र बनाउन सक्छौँ । नेपाल सरकारले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन नीति सुधार गर्दै जलवायु–सजग पूर्वाधार निर्माण, हिमताल निगरानी, क्षेत्रीय सहकार्य र समुदाय–आधारित तयारीलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यस घटनाबाट सिकिएको शिक्षा भनेको विकासलाई केवल संरचना निर्माणको संख्यामा होइन, त्यसको दीर्घकालीन सुरक्षा, दिगोपना र जलवायु–अनुकूलतामा मापन गर्नुपर्छ । (अनलाइनहरूको सहयोगमा)
