घनश्याम कोइराला
संस्कृति अध्येता तथा अभियन्ता
राजनीतिका सम्बन्धमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ— राजनीति सबै नीतिहरूको माउ नीति हो । सामान्यतः माउ भनेको आमा भन्ने बुझिए तापनि यहाँ अभिभावक वा संरक्षकका अर्थमा बुझ्न उपयुक्त हुनेछ । अहिले हेर्दा दलीय संगठनात्मक क्रियाकलापहरू मात्र राजनीति हो भन्ने भान पनि देखिन्छ । बाहिर देख्दा यस्तो देखिए पनि सारमा राजनीतिले देशका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै आदि सबै विषयको निर्धारण राजनीतिले नै गर्दछ । यहाँसम्म कि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय पनि राजनीतिक विषय नै हो ।

राजनीति असल भए देशको शासन व्यवस्था असल हुन्छ । असल शासन हुनु भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता हुनु हो, सामाजिक विभेदको लोकतान्त्रिक तथा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन हुनु हो, व्यवस्थाका बारेमा सबैलाई सुन्ने, जान्ने, बुझ्ने, गर्ने अवसर खुला हुनु हो अर्थात् मानिसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउनु हो । हो, यही अधिकार नै शक्ति हो । कर्तव्यका लागि, कर्तव्यका कारण प्राप्त हुने अधिकार नै राजनीतिको मुख्य अन्तर्वस्तु हो ।

प्रायः न्यूनतम रूपमा दलमा आधारित प्रतिस्पर्धा, निर्वाचन मार्फत राजनीतिमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको राजनीतिक व्यवस्थादेखि समाजवाद—साम्यवाद सम्मको विषय राजनीतिको विषय हो भन्ने देखिन्छ । मान्यता अनुसार सबै राजनीतिको दर्शन हुन्छ, अर्थात् फरक फरक दर्शनमा आधारित राजनीति हुन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू धेरै भए पनि दार्शनिक हिसाबले मूलतः दुई वटा मात्र दर्शनमा आधारित शक्ति रहेको मानिन्छ । यी दुई हुन्— एउटा अध्यात्मवादी दर्शनमा आधारित र अर्को द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनमा आधारित । यिनलाई राजनीतिक हिसाबले बुझ्दा पूँजीवाद पक्षधर र समाजवाद पक्षधर मान्न सकिन्छ । यसलाई थप स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दा लोकतान्त्रिक(प्रजातान्त्रिक) समाजवादी र वैज्ञानिक समाजवादी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । समाजवादका सम्बन्धमा पनि क्रान्तिकारी—वामपन्थीहरू समाजवाद निर्माणका आधार तथा प्रक्रियाका बारेमा वहस गर्दछन् । यसका चरणहरू खोतल्छन् र ती सबै निष्कर्षहरूलाई पार्टीको कार्यक्रम, कार्यदिशाका रूपमा सूत्रबद्ध गर्दछन् । यस कित्ताका विद्वान्हरू समाजवाद र साम्यवादलाई यसरी अथ्र्याउँछन्, ‘समाजवाद योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम हुँदै योग्यता अनुसार काम र आवश्यकता अनुसार दाम हुने व्यवस्था हो ।’ उत्पादनका साधनमाथिको सार्वजनिक स्वामित्वको विषय अहं विषयको रूपमा लिने गरिन्छ ।

अन्य दलहरूले लोकतन्त्र, समाजवाद वा आफ्नो राजनीतिक गन्तव्यका बारेमा खासै संस्थागत वहस गर्दैनन् । केही विद्वान् लेखकले समाजवादको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको भनाइ भन्दै ‘व्यवहारिक समाजवाद भोको मानिसका लागि एकमुठी चिउरा हो । सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ’ भन्ने संक्षिप्त धारणा थाहा पाइन्छ ।

तात्कालिक राजनीतिक मुद्दाका हिसाबले फरक—फरक दलका फरक—फरक विचारहरू रहेको भए तापनि दार्शनिक दृष्टिले मूलतः दुई कित्ताकै राजनीति रहेको छ ।

यतिबेला यी दुई कित्ताको नेता शक्ति नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस हुन् । माथि गरिएको विश्लेषणका आधारमा नेकपा(एमाले) र नेपाली काँग्रेस राजनीतिक पार्टी मात्र होइनन्, राजनीतिक शक्ति हुन् । संयोगवश अहिले दुवै राजनीतिक शक्ति करिब करिब एउटै समयमा आआफ्नो महाधिवेशनमा जुटेको अवस्था छ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा यी पार्टीहरूको अगुआइ रह्यो । मूलतः यिनीहरू बीचको समन्वय र समझदारी मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापनमा सफल रहेको छ । तर, अझ व्यापक रूपमा जनताका विषय भरपर्दो गरी उठान हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

खास गरी भन्ने हो भने शिक्षा तथा संस्कृतिका विषयमा यी पार्टीका मौलिक विचार, मुद्दा देखिँदैन । आपूm निकटका विद्यार्थी संगठनहरूका आन्दोलन पनि शैक्षिक विषय केन्द्रित देखिँदैन । विद्यालय बन्द गर्ने, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने आदि आन्दोलनभित्र कहिलेकाहीँ शुल्क, परीक्षाको समय तालिका आदि विषयमा गरिने आन्दोलनलाई नै शैक्षिक आन्दोलन मान्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

अझ जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका विषयमा त कुनै व्यवस्थित औपचारिक विचार पनि देखिँदैन । हो, राज्य धर्मनिरपेक्ष छ । यसको अर्थ राज्यको कुनै एउटा धर्म हुँदैन भन्ने हो, यसको अर्थ राज्यमा कुनै धर्म नै छैन भनिएको त पक्कै होइन । राज्यको कुनै एउटा धर्म नहुनुको सकारात्मक अर्थ राज्य बहुधार्मिक हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिएको हुनुपर्ने हो ।

निरपेक्षताको आसय मान्दै नमान्ने, स्वीकार नै नगर्ने हुन्थ्यो भने पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुरलगायत अनेकौँ हिन्दु र बौद्ध धर्मस्थलहरूमा राज्यको व्यवस्थापकीय हस्तक्षेप वा संलग्नता रहेकै छ । मस्जिदका लागि पनि राज्यको तर्फबाट संस्थागत संलग्नता रहेकै छ । राज्यको सबै तहका व्यक्तित्वहरूबाट सबै धार्मिक स्थलहरूमा पूजा, प्रार्थना आदि हुने गरेकै छ । यी सबै भएर पनि राज्यको ध्यान यिनीहरूका भौतिक संरचनाभन्दा पर जान सकेको देखिँदैन ।

सबै राजनीतिक दलहरूले आपूm निकट जातीय संगठनहरू बनाएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय जातीय संगठनहरू धर्मका विषयमा रूमल्लिन पुगेको देखिन्छ । कतिपयको बुझाइमा जात भनेको धर्मसँग सम्बन्धित विषय भएको छ । जाति र धर्म, संस्कृति र धर्म, भाषा र धर्मलाई जोडेर हेर्ने—बुझ्ने, एउटै हो भन्ने सम्मको अलमल देखिन्छ । धर्म निरपेक्ष भनिएको राष्ट्रको मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले यस विषयमा न आआफ्ना औपचारिक धारणा बनाएका छन्, न राज्यले एउटै बुझाइ कायम गर्न सकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीति कसरी देशको सांस्कृतिको माउ बन्न सक्छ र ? धर्मनिरपेक्ष राज्यले धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित स्थानहरूलाई यिनै विषयको ज्ञान केन्द्र बनाउन सक्नु पर्ने कि नपर्ने ? निरपेक्ष शब्दको अर्थ मनलाग्दो गर्न पाइने भन्ने होइन । यद्यपि, शब्दको अर्थका दृष्टिकोणले हाम्रो देशको सन्दर्भमा निरपेक्ष शब्द सही नभएको, पर्याप्त नभएको कुरा संविधानको सम्बन्धित धारामा नै राखिएको स्पटीकरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

यी राजनीतिक शक्तिले आफ्ना कला, संस्कृतिका विषयलाई पनि संगठन र राजनीतिको विषय बनाएका छन्, तर यस्ता संगठनहरू संस्कृतिका नाममा नाचगान, वाद्यवादन, नाटकमा मात्र सीमित छन् । संस्कृतिको रूप पक्षमा ती विषय—विधा सही नै भए पनि अन्तर्वस्तु यतिमा मात्र सीमित पार्न मिल्दैन ।

लोकतान्त्रिक—गणतान्त्रिक समाजमा तदनुसारको संस्कृति निर्माण गर्न आवश्यक छ । संस्कृति निर्माण नहुनु, संस्कृतिको विकास नहुनुको अर्थ विकृतिको बोलबाला कायम रहनु हो । पुरानो संस्कृति मास्दा, असल संस्कृति विकास नगर्दा हुने भनेको अराजकता, उद्दण्डता, अनुशासनहिनता त हो नै, संस्कृतिका नाममा शोषण उत्पीडन पनि भइ नै रहनेछ ।

समय र व्यवस्था सुहाउँदो संस्कृति विकास गर्न देशका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ । तर, यिनका महाधिवेशनमा यस्ता विषयले प्रवेश पाएको देखिँदैन । कुनै पनि विकास शून्यमा हुँदैन, स्वरूपमा जस्तोसुकै र मात्रामा जतिसुकै होस्, पुरानो धरातलको ख्यालै नराखी नयाँ बन्न सक्दैन । हाम्रो संस्कृतिका आधार असल, व्यवहारिक र ज्ञान—विज्ञानसम्मत छन् । तर, लामो समयदेखिको पुनरावृत्तिले राम्रैमा पनि विकृति थिग्रिन सक्ने भएको हुनाले, केही भाष्य परिवर्तन गरी समयसापेक्ष अद्यावधिक भइरहन आवश्यक पर्दछ । आशा गरौँ, नेपालका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिले यसतर्फ ध्यान दिनेछन् ।