सुनिल आचार्य
कपिलवस्तु, असार २८ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कपिलवस्तुको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको सरोकारवालाबिच अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम आइतबार तौलिहवामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पार्बती आचार्यले सन् २०२१ जनवरीदेखि जुन सम्म जिल्लामा सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसमा परिवारजन र ब्यक्तीगत रिसीवीबाट हत्या ५, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुरब्यवहारका ४४, मानव बेचबिखन २, घरेलु हिंसा ८० ओटा गरी ६ महिनाको अवधिमा १ सय ३१ ओटा घटना समेटिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले ईन्सेकले गर्ने कार्य तथ्यपुरक र आधिकारीक हुने बताए । प्रस्तुत प्रतिबेदन माथी सुझाव दिदै कोभिड–१९ ले शिक्षामा पारेको असरले शिक्षामा भएको हनन प्रति कती दिन बिद्यालय संचालन भए र कती बिद्यालयले भर्चुअल कक्षा संचालन गरेका थिए भन्ने बिषयमा समेत ईन्सेकले तथ्यांकमा समेट्नु पर्ने बताए ।
शव व्यवस्थापन जिल्लामा नभएको हुँदा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाको शव व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको समेत जानकारी दिए । मानव अधिकारका बारेमा जिल्ला सचेत भएको जानकारी दिदै राज्य पक्षबाट मानव अधिकार हनन भएको थाहा पाएमा समयमा नै सुचना दिन आग्रह गर्दै मानव अधिकारका बिषयमा सदैव सचेत रहने र सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी भुमिराम पोख्रेलले इन्सेकको अभिलेखले राज्यका निकायलाई काम गर्न मार्गदर्शनको काम गरेको बताए ।
यस्तै सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता दामोदर गौतमले नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक मानव अधिकारकालागि सुचनाको महत्वपुर्ण आधार बन्दै गएको बताए । उनले जुनसुकै मुद्दा फैसला नहुँदा सम्म पीडकको नाम सार्वजनिक नगर्न सुझाव दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक दान बहादुर कार्कीले ईन्सेकले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडीतको संख्या एकिङ गर्न, आमनागरिकलाई मानव अधिकारप्रति सचेत र सजग बनाउने कार्य गर्दै आउनु सह्रायिन भएको बताए । जातीय बिभेदका समस्याहरुलाई पनि ईन्सेकले उठान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मधेश मानव अधिकार गृह माहुरीहोमका अध्यक्ष रबिन्द्रनाथ ठाकुरले शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि र खाद्यका बिषयमा तिनै तहका सरकारहरु संवेदनशील हुन आबश्यक भएको बताए । उनले अर्ध वार्षिक पूर्ब समिक्षामा इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाका अभिलेखनलाई वर्षौंदेखि निरन्तरता दिइरहेको बताउँदै पुस्तकमा समेटिने सूचनालाई सत्य तथ्य बनाउन समीक्षाले मद्दत पु¥याउने बताए ।
यस्तै जिल्ला कानुनी सहायता समिती कार्यालय सचिव राजु कुमार श्रीवास्तव, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्य, बुद्धदर्पण राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक पार्बती पाण्डे, गैसस महासंघका अध्यक्ष प्रबिण कुमार श्रीवास्तव, जवाफदेही निगरानी समितीका मायाँ ज्ञवाली, दलित महिला संघकी अध्यक्ष मायाँ नेपाली, साथी सस्थाकी संयोजक बिमला घिमिरे लगाएतले नेपाल मानव अधिककार वर्ष पुस्तकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाका अभिलेखनलाइ वर्षौंदेखि निरन्तरता दिंदै आएको हुँदा सत्य तथ्य विवरणलाई मात्र पुस्तकमा समेट्न सुझाव दिएका थिए ।
मानव अधिकार निगरानी समुहकी जिल्ला संयोजक पुस्पा रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक, प्रहरी नायव उपरिक्षक, सहायक न्यायधिवक्ता, कारागार कार्यालयका प्रतिनिधी, गैसस महासंघ, मानव अधिकारकर्मी, संचारकर्मी लगायतको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
