काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनसम्वन्धी कानुनमा खासै परिमार्जन गर्न नपर्ने आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको थियो । राजनीतिक दलबीच संविधान र कानुनका विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा फरक बुझाई र विश्लेषण भएका कारण निर्वाचनको मिति घोषणालाई चासोका साथ हेरिँदै आएको थियो । यसअघि आयोगले सरकारलाई जेठ ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाएको थियो ।

मुलुकमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिकारूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रह्यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएका थियो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार ८३६ पुरुष, ५६ हजार ४२७ महिला, २ तेस्रो लिङ्गी तथा स्वतन्त्रतर्फ ६ हजार ६८२ पुरुष, एक हजार ४१५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएका थिए । मुलकमा हाल छ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ तह र छ हजार ७४३ वडा कायम छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रणवायु भन्ने गरिन्छ ।