बुटवल । आबश्यक भौतिक पूर्वाधार नबन्दै सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न हतारिएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न दवाव दिएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । सरकारी कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनसहित चार वटा कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा.दिपक काफ्लेमार्फत मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भौतिक पूर्वाधार बिना राजधानी सार्ने कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रालय रहने र सेवा प्रवाह गर्ने भवन, कर्मचारी आवास, शैक्षिक संस्थाहरुको अभावकै बीचमा अस्थायी राजधानी रहेको स्थान रूपन्देहीको बुटवलबाट दाङको देउखुरी उपत्यकामा सार्न खोजिएको विषय प्रति राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतम, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रदेश सदस्य नारायण भट्टराई र आधिकारीक ट्रेड युनियनका रुपन्देही अध्यक्ष हरिप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा जबर्जस्ती राजधानी सार्ने प्रयत्न गरिए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने र जसबाट उत्पन्न परिणामको जवाफदेही स्वयं लुम्बिनी प्रदेश सरकार हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
‘भर्खरै आम निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भै परिणाम घोषणाको क्रममा रहेको छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार निर्माण नभएको र कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने गरी प्रदेस निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गराउनुको साटो कर्मचारीहरुको मनोबल नै गिर्ने गरी, हठात रुपमा पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभावकै विचमा प्रदेश राजधानी सार्नु भन्दा पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै तत्कालको लागि सो कार्य बन्द गरी यथा स्थानबाट सेवा संचालन गर्न जोडदार मार्ग गर्दछौ ।’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यायले प्रदेश राजधानी तोकिएको २ वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँदै सरकारले अहिले हतारमा राजधानी सार्न खोजेको बताए । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा प्रदेश उपाध्यक्ष गौतमले सरकारले कुनै संरचना र आधार सिर्जना नगरी जबर्जस्ती राजधानी सार्न खोजे सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिने बताए । सरकारलाई निर्णय सच्याउनका लागि आग्र गर्दै उनले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि सबै कर्मचारी उतार्न तयार रहेको चेतावनी समेत दिए ।
कर्मचारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेले चुनावी आचारसंहिता जारी भएपछि राजधानीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट कुनै नयाँ निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनले स्थायी राजधानीमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको स्विकार गर्दै प्रदेशसभाले लुम्बिनीको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी हुने निर्णय गरेका कारण कुनै न कुनै दिन बुटवलबाट राजधानीका संरचना सार्नै पर्ने उल्लेख गरे ।
