बुटवल । बुटवलमा दर्ता नभएका इ–रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार दर्ता नभएका ई–रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।
अब बुटवलमा यसअघि दर्ता भएका १ हजार २५६ वटा इ–रिक्सामात्रै चल्न पाउनेछन् । दर्ता नगरी सञ्चालन भएका इ–रिक्साका कारण दुर्घटना बढेको, अवैध गतिविधिहरु भएको र दर्ता नभएका इ–रिक्सा पहिचानमा समस्या भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा बुटवलमा दर्ता नभएका इ–रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । आइतबारदेखि दर्ता नभएका इ–रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै सञ्चालन भएको पाइएमा नियन्त्रणमा लिएर कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
अभियानको सुरुवात गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले नगरलाई सुन्दर, सफा र व्यवस्थित गर्दै कानुनी राज्यको रुपमा स्थापित गर्न बिनादर्ताका इ–रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाएको बताए । उनले यसअघि नगरले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार थप १ सय ८४ ई–रिक्सा दर्ता गर्न बाँकी रहेको र त्यस्ता इ–रिक्सा दर्ता गर्दा स्वरोजगार, स्थानीय, महिला र सवारी चालक अनुमतिपत्र भएकालाई प्राथमिकता दिने बताए ।
‘बुटवललाई व्यवस्थित शहर बनाउन सडकपेटी र सडक क्षेत्र ओगटेर सञ्चालन भइरहेका ठेला व्यवस्थापन गरेका छौं, हाटबजारभन्दा बाहिर सडक क्षेत्रमा बजार लगाउने किसान र व्यवसायीलाई हाटबजारभित्र ल्याउने काम भइरहेको छ,’उनले भने,‘अब अनुमति नलिई मनपरी रुपमा चलाएका इ–रिक्सा व्यवस्थापन गरेपछि बुटवल शहर केही व्यवस्थित हुनेछ ।’
राजमार्ग सुरक्षा तथा दुर्घटना नियन्त्रण कार्यालयमा काज सरुवामा आएका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न कार्यालय तयार रहेको बताए । उनले दर्ता नगरी सञ्चालन गरेका इरिक्सा सञ्चालन भएको पाइएमा नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने बताए । कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका वित्त व्यवस्थापन, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ट) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ट) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको व्यवस्थापन सुरु भएको बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका राजस्व प्रशासन शाखाका प्रमुख डोलराज पौडेलले बुटवलमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका ई–रिक्सालाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने र त्यसरी कानुनी दायरामा नआउनेलाई खारेज गर्ने र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।
