बुटवल । उखु किसानहरुले हरेक वर्ष नगदेवालीको रुपमा रहेको उखु खेतीलाई आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका छन् । तर, हरेक वर्ष भुक्तानी पाउनका लागि भने किसानहरु सडकमै उत्रेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गतवर्ष पनि किसानहरु भुक्तानीका लागि जिल्लामा मात्र आन्दोलन गरेनन् कि काठमाण्डौमा पुगेर आन्दोलन गरे । पश्चिम नवलपरासीमा तीन ठूला चिनी उद्योग छन् । बाग्मती, लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी उद्योगले किसानका उखु खरिद गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बाग्मती चिनी उद्योगले सबै रकम भुक्तानी गरेको छ । सुनवलले चार लाख २० हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा इन्दिरा चिनी उद्योगले एक करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखाइएको छ । यो तथ्यांक २०७८ पुस २० गतेसम्मको हो । उद्योगले त्यसपछि पनि भुक्तानी गरेकाले यर्थात रकम संकलन हुन नसकेको प्रशासनले जनाएको छ । इन्दिरा चिनी उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवालले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ मात्र किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।

उद्यारो रकम अहिले पनि पूर्जी हेरेर वितरण गरिरहेको अग्रवालको भनाइ छ । ‘केही किसानको पुर्जी हराएको छ । विवरण हेरेर भुक्तानी गरिरहेका छौं ।’ अग्रवालले भने । भुक्तानीकै कारण चार वर्षदेखि इन्दिरा चिनी उद्योग बन्द थियो । यसवर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
भुक्तानी पाएपछि यसवर्ष किसानहरुले उखु खेतीलाई बढाएका छन् । भुक्तानी पाएका कारण र केही उद्योगहरुले बिउलगायत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका कारण किसानहरुमा आशा जगाएको छ । भुक्तानीकै कारण उखु लगाउन छाड्दा उत्पादनमा कमी आएको थियो । यसवर्षदेखि भने उत्पादनमा केही वृद्धि भएको उखु उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ । यो वर्ष मंसिरको पहिलो सातादेखि जिल्लाका सबै चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् भने किसानहरुले उद्योगहरुलाई उखु उपलब्ध गराउन थालेपनि सरकारले भने उखुको समर्थन मूल्य अहिलेसम्म तोकेको छैन । गतवर्ष सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै उद्योगले किसानसँग उखु खरिद गरेका छन् ।

गतवर्ष सरकारले अनुदानबाहेक प्रति क्विण्टल ५२० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले प्रति क्विण्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । जिल्लामा गतवर्ष १० देखि १२ लाख क्विण्टल उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष भने १२ देखि १५ लाख क्विण्टल उखु उत्पादन भएको उखु उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ । यो उत्पादनले भने जिल्लाका उद्योगहरुलाई थेग्न सक्दैन । उद्योग क्षमताअनुसार चल्नका लागि बढी उखु आवश्यक छ । जिल्लाका तीन चिनी उद्योगले यसवर्ष कूल २४ लाख क्विण्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । मागअनुसार आपूर्ति भने आधा मात्र छ । त्यसमा पनि करिब ५ देखि ६ लाख क्विण्टल उखु किसानहरुले क्रसर उद्योगमा बिक्री गर्ने अनुमान छ । तथ्यांकअनुसार उद्योगले राखेको लक्ष्यलाई मात्र पूरा गर्न करिब १२ लाख क्विण्टल उखु अझै अपुग देखिन्छ ।

यसैबीच उखु किसानहरू आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । कपिलवस्तुका किसान पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै बिहीबार इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटामार्फत सरकारलाई उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आव २०७१÷७२ मा प्रतिक्विन्टल नेपाल सरकारले दिने निर्णय गरेको रकम पनि अहिलेसम्म नदिएको भन्दै उक्त रकमको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानको रकमबाट खरिद गरेको ड्रिल मेसिन आफ्नो नाममा गरेकाले उक्त मेसिन किसान संघको नाममा गरिदिने, विसं. २०७३÷७४ मा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा महालक्ष्मी सुगर मिलले कम मूल्यमा उखु खरिद गरेकाले सो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरकारले उखुको मूल्य बर्सेनी तोक्ने तर स्थानीय व्यापारीले किसानाई रकम नदिने गरेकाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए । किसानको मागमा सिँचाइको व्यवस्था, किसानले ट्याक्टर खरिदमा भन्सारमा सहुलियत, चिनी मिलको स्थापनालगायतका नौ बुँदे माग गरेका छन् । पटकपटकको आन्दोलनपछि २०७७ साल पुस १३ गते नेपाल सरकारसँग अनुदान रकम दिने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पुनः आन्दोलनको तयारी रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ज्ञापनपत्र दिँदै अध्यक्ष चौधरीले माघ २० गतेसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभएमा माइतीघर मण्डलामा धर्ना प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिए ।

किसानहरूले जीविकोपार्जनका रूपमा उखुखेती गरे पनि सरकारले किसानलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उद्योगलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाए । पटक–पटक आन्दोलन गर्दासमेत सुनुवाई नभएकाले किसान पीडित बन्ने अवस्थामा रहेको चौधरीको भनाइ छ । विगतको तुलनामा उखु उत्पादन गर्ने किसानको संख्या पनि घटेकाले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।