काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ । नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।

साथै, लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ । युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको छुट्टाुछट्टै रिट निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादको निर्णय सुनाएको हो ।

गयो मन्त्री पद
पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। रास्वपाको प्रतिनिधि सभामा २० सिट छ। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्री पद पनि संविधानअनुसार गएको हो। संविधानको धारा (७७) १ को मा सांसद नरहेमा मन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

रास्वपाको सभापति पद पनि गुम्यो
सर्वोच्च अदालतले गैरनागरिक ठहर गरेपछि सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति पदसमेत गुमाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले नेपालखबरलाई बताएअनुसार कानुनतस् उनको सभापति पद गएको छ। उनले २०५० लिएको नागरिकता नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पेश गरेको निवेदन पनि अवैध भएको छ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएकै कारण लामिछानेले सांसद पद गुमाएका हुन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको हो।

उनले नेपाल नागरिकता पुनस्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न योग्य ठहर गरेको हो। यससँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन्। सर्वोच्चले रविले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको पहल नै नगरेको पनि ठहर गरेको छ।