हरि शर्मा
परासी । नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा रहेका काठ व्यवस्थापनमा सरकारी ढिलासुस्ती देखिएको छ । व्यवस्थापनको ढिलासुस्तीले काठ कुहिने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् ।
जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न परियोजना विस्तारका क्रममा निस्केका काठहरु लामो समयसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको हो । अहिले जिल्लाका सामुदायिक वन र वन कार्यालयमा गरी करिब ३५ करोड बराबरका काठ रहेका छन् ।
समयमा व्यवस्थापन हुन नसके काठ कुहिने र सरकारलाई समेत करडौं रकम नोक्सानी हुने देखिएको छ । परियोजनाबाट निस्केका काठको बिक्रीका लागि वन कार्यालयले प्रकृया अघि बढाउन ढिलो गर्दा समस्या भएको हो । परियोजनाबाट निस्केका काठमध्ये केही सामुदायिक वन र केह बर्दघाट सव डिभिजनमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल प्रमुख महेन्द्रराज वाग्लेले बताए । जिल्लामा करिब ४५ हजार क्विफिट काठको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
कालिगण्डकी करिडोरको करिब ३० हजार क्यूफिट, बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार परियोजनाको क्रममा निस्किएका करिब ६ हजार क्यूफिट काठ रहेको छ । त्यस्तै बर्दघाट–सर्दी विद्युत् परियोजनाबाट निस्केका करिब ७.६ हजार क्यूफिट काठ रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी विभिन्न समयमा चोरी निकासी गरी समातिएका ३ सय क्यूफिट काठ पनि वन कार्यालयमा रहेको छ । परियोजनाबाट संकलित काठमा साल, असना, जामुनलगायतका जातका रहेको डिभिजनल प्रमुख वाग्लेले जानकारी दिए ।
काठ व्यवस्थापनका लागि बर्दघाट सव डिभिजन कार्यालयलाई लगत संकलन गर्न पठाइएको वाग्लेले बताए । ‘लगत संकलन गर्न सव डिभिजनलाई भनेका छौं, केही दिनमा लगत आएपछि प्रकृया अघि बढ्छ ।’ पाण्डेले भने । जिल्लाबाट प्रकृया अघि बढेपछि क्षेत्रबाट कर्मचारी बोलाएर प्रकृया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रबाट निस्केका काठलाई सामुदायिक वनले नै बिक्री गर्ने र राष्ट्रिय वनबाट निस्केका काठलाई वन कार्यालयले लिलाम गर्ने डिभिजनल प्रमुख पाण्डेले बताए । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा ४० वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । १५ देखि २० दिनमा काठको सबै प्रकृया सकिने र व्यवस्थापन हुने वन कार्यालयले जनाएको छ ।
