मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि सार्नुपर्छः मन्त्री पन्थी

मेचीकाली संवाददाता

२४ चैत्र २०७९, शुक्रबार
952 shares

बुटवल, चैत २४ (मेसस) । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स, लुम्बिनी प्रदेशले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको नेपालमा डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तहको प्राविधिक शिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा समाधानका उपायहरु विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री पन्थीले निजी क्षेत्र अगाडि नआएसम्म मुलुकको विकास सम्भव नरहेको बताएका हुन् ।

राजश्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै मुलुकको चिन्ताजन अवस्थालाई माथि उठाउनका लागि निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आन्तरिक राजश्वले चालू खर्च धान्ने अवस्थामा छैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ उनले भने ।

प्राविधिक स्कुल/कलेजहरुले गति लिइरहेको अबस्थामा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले नेपाली पैसा र विद्यार्थीहरुलाई बिदेश पलायन गराएको मन्त्री पन्थीले बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारणले यहाँका कलेजहरु बन्द हुँदा मुलुकले करोडौं रुपैयाँ गुमाउनु परेको उनको भनाइ थियो । राज्यले सरकारी स्कुल/कलेजमा धेरै ठुलो लगानी गरेपनि गुणस्तर बढ्न नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । राज्यले निजी क्षेत्रलाई निमोठेर मार्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘राज्यले यसबारे समयमै नयाँ कदम चाल्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका केन्द्रिय अध्यक्ष डा.नेत्रराज चटौतले चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै क्वालिटीका नाममा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर पठाउने काम गरिरहेको बताए । नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू भएपछि अन्य व्यवसायतर्फ पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘राज्यले निजी क्षेत्रलाई नचाहेको जस्तो व्यवहार गरेको छ, अबौँ लागानी गरेका सञ्चालकहरुलाई राज्यले समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका केन्द्रिय महासचिव निर्मल सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राविधिक शिक्षाको विगत, वर्तमान र भावी कार्यदिशाको बारेमा प्रष्ट्याएका थिए । आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पूरा गर्न नसक्दा नर्सिङ विषय पढाइरहेका मुलुकभरका ७८ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा १७ वटा कलेज बन्द भएको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा कलेज बन्द भएपछि भारतको बिहारमा यही अवधिमा १५७ वटा कलेज खुलेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय सरकारले हरेक स्कुलमा नर्स अनिवार्य, हरेका पालिकामा ५–१५ बेडको अस्पताल बनाउने भनेको छ तर नेपालमा नर्सिङ पढाइ हुने कलेज धमाधम बन्द भइरहेको अवस्था छ ।’ उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा राज्यले स्वदेशमै नर्सिङ पढाउनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ कलेज बन्द हुँदा चार हजार ६९३ जनाले रोजगारी गुमाएको उनले बताए । साथै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहमा एक लाख १८ हजार ६१७ जना जनशक्ती उत्पादन भएको महासचिव सापकोटाले बताए ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लुम्बिनी प्रदेशका उपनिर्देशक यादव सुवेदीले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भएपछि सीटीईभीटीप्रति हेर्ने दृष्टीकोण नै परिवर्तन भएको बताए । राज्यले नयाँ नीति बनाएर ऐन परिमार्जन नगर्दासम्म यो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरु बन्द गरेर बस्नुपरेको छ । स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षालय महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष बसन्तराज खनालले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने भनिरहेपनि यिनै क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याउँदा सोचेअनुसारको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए । नेपाली विद्यार्थीहरु महंगो शुल्क तिरेर विदेशमा पढ्न जानुपर्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि राज्यले निजी क्षेत्रहरुसँग सहकार्य गरी नयाँ कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स लुम्बिनीका अध्यक्ष प्रकाश रानाको अध्यक्षता, तथा सचिव रेशम गिरीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्य अरुण पाण्डे, प्रदेशका कलेज सञ्चालक तथा क्याम्पस प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।