समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि एमाले सहकार्य गर्न तयार छः पूर्वमुख्यमन्त्री गिरी

नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिदैन

मेचीकाली संवाददाता

२९ जेष्ठ २०८०, सोमबार
113 shares

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिन र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । उनले प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेगरी सरकारले सबैदल लाई साथ लिएर अभिभावकीय भूमिकाका साथ काम गर्न तयार रहनुपर्नेसमेत बताए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज प्रदेशसभामा बोल्दै आफुहरुलाई सत्तामा जान कुनै हतारो र छिनाझप्टी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर जनताको भलो हुने र विकासका काममा हामी सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सहकार्य गरेर प्रतिपक्षी दल अगाडि बढ्न तयार हुँदा सरकारले प्रदेशका जनताको अभिभावक भएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले अघ्रेलाई गर्ने, कसैलाई काखा र पाखा गर्ने, विभेद गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने हो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’उनले भने,‘हामीलाई सत्तामा जान हतारो छैन र कुनै छिनाझप्टी गर्नुपर्ने छैन । हामी जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं ।’

नेता गिरीले दीर्घकालिन योजनालाई हेक्का नै नराखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेश राजधानी सहर विकास कार्यक्रममार्फत गुरुयोजना स्वीकृत गरेर बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको स्मरण गराए ।
वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’ को नारा फेरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाराले त सबैलाई समेटे र फेर्नुपर्ने के बाध्यता आइप¥यो भनी प्रश्न गरे । ‘जनताले के पाए ? प्रदेशले के पायो ? समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ,’उनले भने,‘हिजोको दिनमा हामीले छानेका सम्भावनालाई साकार पार्न के कति जिम्मेवार बन्यौँ यसतर्फ पनि मनन गरौं ।’
उनले संघीय सरकारसँग बाझिएका कानुनलाई फेर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउँदै सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खारेज गर्नु प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि राम्रो परिणाम आउन नसक्ने बताए ।

बिपक्षी दलका नेता गिरीले तरकारी, फलफूलको आयात प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा आयातित त्यस्ता वस्तुको विषादी चेकजाँच गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको बताए । उनले भने,‘हामीले आफ्नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट बनाउन किन सक्दैनौँ ?’
उनले अबको मुख्य जिम्मेवारी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी रहेकाले बजारको जाँच गर्ने काम प्रभावकारी नहुँदा अखाद्य वस्तुको आयात रोक्न बजार अनुगमनमा सरकारको ध्यान जानुजरुरी रहेको बताए ।

जनतामा पारदर्शी हुनेगरी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्युत्, खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा हचुवा भएर होइन यथार्थ धरातलमा उभिएर भविष्यको अनुमान गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले वनबाट आम्दानी हुने कुरा गर्दा के कस्ता नीति बनाउनुपर्ने हो बेलैमा सोचेर जडिबुटी र वन पैदावारको समूचित प्रयोग गर्नेतर्फ सरकारले नीतिमा समावेश गर्न नसकेको बताउनुभयो । कृषि अनुदानमा अब गुनासो नआउने गरी काम नगर्न सुझाव दिँदै कार्यकर्ता पोस्ने र भर्ती गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता व्यावसायिक प्रवद्र्धन, बजारीकरण र रोजगार केन्द्रित कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने नवीन उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । सोमबारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल ३१ गतेसम्म चल्ने छ ।