बुटवल । सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ नेपाल रुपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय यही असार ३ गतेको सचिवस्तरको निर्णय गरी सामुदायिक वन समूहको साल प्रजातिको आन्तरिक बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानी रकमको २५ प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने निणर्यको विरोधस्वरुप पे्रस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेका रुपन्देहीका १०८ सामुदायिक वनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गरिएको सचिवस्तरीय निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नसामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष श्यामकला आचार्यद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सामूहिक हितको लागि वन संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोग गर्नेगरी विधिवत रुपमा नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरण गरिएको वन क्षेत्र हो । यो एक स्वतन्त्र, सुशासित, उत्तराधिकारीवाला, गैर राजनैनिक, मुनाफारहित एक सामुदायिक संस्था भएकाले रुपन्देहीका ६८ हजार ३ सय २५ घरधुरीमा आबद्ध उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउन आग्रह गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाइएको सामुदायिक वन माथिको माथिको तेहेरो यथावत रहेको अवस्थामा पुनः प्रदेशस्तरबाट समूहको साल प्रजातिको आन्तरिक बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानी रकमको २५ प्रतिशत कर लिने निर्णयले उपभोक्तामाथि ठूलो बज्र परेको उल्लेख गरिएको छ ।
यदि आम्दानी रकमको २५ प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने निणर्य तत्काल नसच्चिएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सामुदायिक वन अधिकारकर्मी, संघ संस्था, गाउँ वन सञ्जाल स्थानीय वन उपभोक्ता महासंघ सबै मिलेर आन्दोलनमा जान वाध्य हुनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य दिननाथ आर्चायले बताए । उनले यही ११ गते प्रदेश सरकारसँग आवश्यक वार्ताको कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी दिए ।
यसैबिच सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेस सदस्य टेकबहादुर विकले चार दशक अगाडिबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताबाट दुःख गरी हुर्काएको वन समुदायकै हितका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्दहीका पदाधिकारी, उपभोक्ता महासंघ प्रदेश प्रतिनिधि, रुपन्देहीका स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
