बजेट संघीयताको खिलापमा रहेको छः नेता गिरी

एमालेको कडा विरोधले बजेटमा छलफल हुन सकेन

मेचीकाली संवाददाता

१३ असार २०८०, बुधबार
114 shares

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको करिब २ हप्तापछि बुधबारका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक विपक्षी दलको विरोधका कारण स्थगित भएको छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न भनेर बुधबार दिउँसो प्रदेश सभाको बाह्रौँ बैठक बसेको थियो । निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमै नेकपा एमालेले बजेटउपर विरोध जनाएपछि छलफल नै नगरी बैठक १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि असार १० गते छलफलका लागि आह्वान गरिएको बैठक बजेट उपर सहमति जुटन नसकेपछि बैठक बुधबारका लागि सारिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्वाग्रही र बेथिति निम्त्याउने खालको रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधन नगरी पास हुन नदिने बताएको छ । गठबन्धन सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले बजेट गतिहीन, संघीयताको खिलापमा रहेको बताए । उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले समृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसात् नगरिकन आएको भन्दै यही अवस्थामा बजेटलाई स्वीकार गर्न नसिकिने बताए ।

उनले जनमानसमा सिङ्गो संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा उठिरहेका बेलामा झन नकारात्मकता थप्ने गरी बजेट आएको बजेट नागरिकको चाहनाविपरीत आएको छ र समृद्धिको लक्ष्यलाई यसले भुलेको बताए ।
उनले बजेट निर्माण, योजना छनौटका क्रममा र जनताका सरोकारका विषयमा कुनै छलफल नगरिएको सरकारले बजेटमार्फत गन्तव्यहिनता प्रस्तुत गरेको बताए । ‘कृषि, पर्यटन, उद्योग र रोजगारी विकासमा जसरी ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो केही नसमेटिएको अचम्मको दस्तावेज पो आयो,’उनले भने,‘सरकारले यो प्रदेशलाई कता लैजान खोजेको हो ?’

प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता गिरीले बजेटले जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने र कम्तीमा पाँच वर्षपछि केही न केही रुपान्तरणको अनुभूति गराउने अपेक्षासहित प्रतिपक्षी दलका रुपमा सदनमै समेत सहकार्यको प्रष्ट प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै तर ती सबैलाई सरकारले बेवास्ता गरेर समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्नेतर्फ सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।

उनले बजेटलाई जनताको हित अनुकुल बनाउने हो भने त्रुटिपूर्ण विषय सच्याएर बजेट संशोधन जरुरी रहेको बताउँदै बजेट संसोधन हुँदैन भन्ने कुरा नगर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गरे । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्राथमिकतामा राखी राज्य कोषको रकम खर्च गर्ने भन्दा झिनामसिना आवश्यकता र औचित्यतासमेत पुष्टि नहुने विषयमा बजेट केन्द्रित गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते रु.४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा कडा रुपमा विरोध जनाएका कारण सभामुख तुलाराम घर्तीले पहिलो बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका थिए । बुधबारको पहिलो बैठकपश्चात पनि दलहरु बिच सहमति जुट्न नसकेपछि सूचना जारी गरेर प्रदेशसभाको आगामी बैठक असार १७ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।