हरि शर्मा
परासी । नवलपरासीमा केरा खेती फस्टाउँदै गएको छ । पछिल्लोपटक केराबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरु यो खेतीतर्फ अग्रसर हुन थालेका हुन् । जसका कारण केरा खेती फस्टाउँदै गएको हो । केरा खेतीतर्फ किसानहरु आकर्षित भएपनि भारतबाट आउने केराका कारण पनि नेपाली किसान चिन्तित छन् ।
जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका केरा खेतीको पकेट क्षेत्र हो । यी क्षेत्रमा २ हजार बढी बिघामा केरा उत्पादन हुँदै आएको केरा उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए । यो क्षेत्रमा २५ सय घरपरिवारले व्यावसायीक केरा खेती गर्दै आएका छन् । आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि किसानहरुले जग्गा भाडामा लिएर खेती लगाउन थालेका छन् । एक व्यक्तिले १५ कठ्ठादेखि २० बिघा क्षेत्रफलसम्ममा केरा खेती गर्दै आएका छन् । एक बिघामा खर्च कटाएर ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको अध्यक्ष यादवले बताए । एक बिघामा ६० टन केरा उत्पादन हुने गरेको छ । सहज रुपमा मल उपलब्ध हुन नसक्दा भनेजति उत्पादन गर्न नसकिएको अध्यक्ष यादवले गुनासो गरे ।
बोट लगाएको १२ देखि १५ महिनामा केरा बिक्रीका लागि तयार हुन्छ । एकपटक लगाएपछि चार पटकसम्म फसल लिन सकिने भएकाले पनि किसानहरु यो खेतीतर्फ आर्कषित हुन थालेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । पछिल्लोपटक तीनै तहका सरकारले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि अन्य खेती छाडेर किसानहरु केरा उत्पादनमा लागेको अध्यक्ष यादवले बताए । केरा खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेपनि बजारीकरणका लागि भने केही समस्या रहेको यादवको भनाइ छ । यहाँ उत्पादन भएका केरा लिनका लागि नारायणगढ, पोखरा, काठमाण्डौं, नेपालगञ्ज, जनकपुरसम्मका व्यापारीहरु आउने गरेका छन् ।
उत्पादन भएको केरा सहजरुपमा खपत भएपनि उधारो लगेका व्यापारीबाट रकम उठाउन समस्या भएको सुस्ता गाउँपालिका–५ का मजिद अंसारीले बताए । अंसारीले २० बिघा क्षेत्रफलमा केरा लगाएका छन् । ‘केराबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ । तर उधारोमा लगेका व्यापारीसँग रकम उठाउन नसक्दा समस्या भएको छ ।’ अंसारीले भने । भारतबाट आउने केराले केही समस्या पारेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का किसान मोतीलाल कोइरीले बताए । पहिला दर्जनको हिसाबले केरा बिक्री गर्दै आएका किसानले अहिले तौलमा बिक्री गर्न थालेका छन् । निश्चित दर रेट कायम हुन नसक्दा किसानहरुले आफूखुसी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् । प्रति केजी २० देखि ३० रुपयाँसम्ममा केरा बिक्री हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ त्योभन्दा पनि कम रेटमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानको गुनासो छ । स्थानीय सरकारले भएपनि केराको समर्थन मूल्य तोक्नु पर्ने किसानको माग छ ।
जिल्लाको दक्षिण क्षेत्र केरा उत्पादनको पकेट क्षेत्र भएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले ब्लक, पकेट र जोन क्षेत्र छुट्टाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । किसानहरुलाई कम्पोष्ट मलमा सहयोग, बिरुवा उत्पादनमा अनुदान, बिउ, बिजन तथा उपकरणहरु वितरण गरेर किसानलाई यो खेतीतर्फ आकर्षित गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रम अन्तरगत भर्मि कम्पोष्ट उद्योग स्थापना, सिँचाइ पूर्वाधार, चक्लाबन्दीमा आधारित खेती र केरा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्लेले बताए । त्यसैगरी केराको बजारीकरणतर्फ स्थानीय थोक बजार व्यवस्थापन र स्थानीय व्यापारीसँगको समन्वयलाई अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
केरा फलका लागि मात्र होइन, जारदेखि बोटबाट पनि धेरै फाइदा लिन सकिने किसानहरुले बताएका छन् । केराको बोटबाट प्लाष्टिकका जस्तै थाल, कचौरा बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै गुन्द्री, चकटी र बिक्री हुन नसकेका केरालाई चिप्ससँगै वाइन बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिने किसानहरुले बताएका छन् ।
