बुटवल, साउन ३ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउनुका साथै नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने काम गरेको दाबी गरेको छ । गत आवमा भएगरेका महत्वपूर्ण कार्यहरुको प्रगति विवरण प्रेस नोट जारी गर्दै प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएको र सुशासनमैत्री काम गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले एक वर्षमा भए गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु र केही उपलव्धिहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रवक्ता मार्फत प्रेस नोट जारी गरेर सार्वजनिक गरिएको बताएका छन् । गत आ.व.०७९/०८० मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा भएका मुख्य मुख्य प्रगति विवरण विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए ।

सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतिहरु समाधान गर्न कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा सेवा सहजीकरण समिति गठन गरी साप्ताहिक रुपमा बैठक बसी समस्या समाधान गर्ने गरिँदै आएको बताइएको छ ।

एक वर्षमा ५० हजार पासपोर्ट र १० हजार भन्दा धेरै नागरिकता
रुपन्देहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अतिरिक्त मझगावाँ र बुटवल स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण हुन्छ । यी दुई कार्यालयका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै एक वर्षमा १० हजार भन्दा धेरै नागरिकता र ५० हजार भन्दा धेरै राहदानी वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र अर्यालद्वारा जारी भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

गत आवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट बंशज नागरिकता प्रमाण पत्र – १२ हजार एक सय ९, बैवाहिक अंगिकृत, ना.प्र.प.एक हजार २२, अंगिकृत नागरिकका सन्तानहरुलाई अंगिकृत नागरिकता प्रमाण पत्र ९ थान नागरिकतका वितरण गरेको छ ।
यस्तै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु आमाका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता प्रमाण पत्र १ हजार ९ सय ९२ थान गरी जम्मा १५ हजार ५२ थान नयाँ नागरिकता वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ । गत आवमा मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १० हजार २ सय ४५ थान प्रतिलिपि नागरिकता वितरण गरिएको उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत आ.व.मा यस कार्यालयवाट ५० हजार ५ सय ६३ थान ई–पासपोर्ट इन्रोलमेन्ट (अनलाइन इन्ट्री) गरेको छ । २१ द्रुत सिफारिश गरिएको र २८ हजार ४ सय ५७ राहदानी वितरण भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई पनि सहज रुपमा विवरण इन्ट्री गरिएको छ । गत आ.व.मा यस कार्यालयवाट २३ हजार ९ सय ९ जनाको विवरण दर्ता गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी गत आ.व.मा यस कार्यालयवाट ५ सय ४६ नावालक परिचय पत्र, २,७३५ आदिवासी जनजाति÷मधेशी दलित प्रमाणित, १ हजार ८ सय ४६ वटा व्यक्ति प्रमाणित/पेन्सन सिफारिश, २ वटा पत्रपत्रिका दर्ता १४९ वटा हातहतियार ईजाजत नविकरण र १ हातहतियार नामसारी भएको छ ।

संशोधित ऐन अनुसार दैनिक ४ सय नागरिकता
संशोधित नागरिकता ऐनमा थपिएका प्रावधान बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र लिएका नागरिकका सन्तानहरुलाई बंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र दिन छुट्टै विशेष कक्षको व्यवस्था गरी जिल्लावाट दैनिक ४०० नागरिकता जारी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यालयमा सेवा ग्राहीहरुको लागि प्रतिक्षालय, नागरिकता र ई–पासपोर्ट सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिक्षाकक्ष, टेलिभिजन, पानी र वाईफाईको व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश मुद्दा फस्र्यौट
यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आ.व.२०७९÷०८० मा यस कार्यालयमा जम्मा २०१ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो आ.व.वाट जिम्मेवारी सरी आएका ७५ समेत गरी कुल जम्मा २७६ मुद्दा मध्ये २२८ मुद्दा (८२.६० प्रतिशत फछ्यौंट भएका छन् । यसैगरी विभिन्न विषयमा जम्मा १२७ ठाडो उजुरी÷निवेदन दर्ता हुन आएकोमा १२७ नै फर्छयौंट भएको बताइएको छ ।
सवारी ज्यान मुद्दा अन्तरगत ११३ जनालाई कृयाखर्च क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराईएको, अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) सम्बन्धी ५३६ वटा निवेदन परेकोमा हाल सम्म १९७ वटा निवेदन उपर छलफल भएको र ९९ वटा निवेदनमा आपसि छलफलद्वारा सहमति कायम गराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ पनि प्रभावकारी काम गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । विपद्का घटनावाट ३ जनाको मृत्यु भएको र ३ सय ४७ जना विपद् प्रभावित रहेकोमा पीडितहरुलाई आर्थिक सहायता स्वरुप ३ लाख ७५ हजार उपलव्ध गराईएको छ ।

सीमा सुरक्षामा संवेदनशील, दशगजाको समस्या समाधान
सीमा सुरक्षाका विषयमा विशेष संवेदनशीलताका साथ काम गरेको प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ । गत आवमा जिल्ला सुरक्षा समितिका ५२ वटा वैठक, प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका साथै भारतीय समकक्षीहरुसँग दुईवटा विशेष बैठक बसेको विवरण छ ।
दशगजामा भारतीयले लगाउन लागेको पर्खाललाई कुटनीतिक रुपमा रोकिएको र समस्या समाधान गरिएको उल्लेख छ । ‘सिमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणधिन एकिकृत जाँच चौकी (आइसीपी) को निर्माणको क्रममा दशगजा नजिकै लगाउन लगिएका पर्खाल निर्माण कार्यलाई रोकी कुटनीतिक ढंगवाट समस्या समाधान गरिएको छ’ प्रजिअ पाण्डेले बताए ।

अवैध चोरी निकासीको प्रभावकारी नियन्त्रण
सिमावर्ती क्षेत्रवाट हुने अवैध चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा राजश्व चुहावट समितिको निर्देशन बमोजिम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र भैरहवा भन्सार कार्यालयको सक्रियतामा विभिन्न समयमा अवैधवस्तु नियन्त्रणमा लिई आ.व.०७९÷०८० मा ७ सय ६४ वटा मुद्दा दायर भई रु. २० करोड ४२ लाख ४ हजार ७ सय ६१ बराबरको जरिवाना असुल गरिएको छ । जुन रकम अघिल्लो आ.व.को तुलनामा ११२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई स्रोत उल्लेख गर्दै प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सीमावर्ती भारतीय बजारवाट व्यक्तिगत रुपमा सामान खरिद गरी ल्याउँदा रु.१०० भन्दा बढी मूल्यको सामग्रीलाई कानून बमोजिम अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका रुपमा लागू गरीएको जसको परिणाम स्वरुप भन्सार बिन्दुवाट हुने चोरी निकाशी पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुनुका साथै आन्तरिक बजारमा ब्यापार÷कारोवार बृद्धि भएको बताइएको छ ।

चुहावट भएको दैनिक करोडौंको कारोबार भन्सार मातहत ल्याएको दाबी
लामो समय देखि भारतीय क्षेत्रमा दशगजा नजिक लाग्दै आएको फरेनिया हाटवजारमा नेपालको तर्फवाट सामान खरीद गर्न जाने ग्राहकहरुलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गरी दैनिक करिव २ करोड बराबरको आर्थिक कारोवारलाई भन्सार प्रकृयामा ल्याईएको दाबी गरिएको छ ।

८.सिमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, लागू औषध ओसार पसार नियन्त्रण, साना हतियार नियन्त्रणलगायत अवैध व्यपारलाई निरुत्साहित गर्न भारत तर्फवाट महाराजगंज र सिद्धार्थनगर जिल्लाका जिल्लाअधिकारीसँग नियमित सम्वाद एवं २ पटक सीमा सुरक्षा बैठक वसी समन्वयात्मक ढंगवाट कार्य भएको ।

जारको प्रभावकारी अनुगमन
यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ता अधिकारमा विशेष चासो दिंदै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको दाबी गरेको छ । गत आवमा २८ पटकमा १ सय ८१ वटा पसल/व्यवसाय अनुगमन गरिएको र जरिवाना वापत ४ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यस्तै ९६ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बरावरको अखाद्य मिसावट भएको सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।

झण्डै २० करोड राजस्व संकलन
राजश्व संकलन पनि लक्ष्य अनुरुपको भएको बताइएको छ । गत आवमासंस्था दर्ता/नविकरण बाट १२ लाख ८६ हजार ६ सय, हातहतियार /पत्रपत्रिका/छापाखाना बाट १५ लाख २ हजार १ सय ७५, राहदानीबाट १८ करोड २९ लाख ५९ हजार ८ सय ११, न्यायिक दण्ड जरिवानाबाट १ लख ५८ हजार ४ सय र अन्य राजस्व १ करोड २५ लाख १० हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ गरी कूल १९ करोड ८४ लाख १७ हजार ८ सय ७८ राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ ।