गुल्मी । नेपाल प्रेस युनियन गुल्मीको नवौँ जिल्ला अधिवेशनमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेपाल प्रेस युनियन गुल्मीको नवौँ जिल्ला अधिवेशनमा केन्द्रीय अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेर चयन गरेर सार्वजनिक गरिएको १९ सदस्यीय कार्यसमितिविरुद्ध बहुमत सदस्यले अधिवेशन बहिष्कार गरेका छन्।
उनीहरूले ३८ जनाको हस्ताक्षरसहित १८ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार बिहानैबाट समााजिक सञ्जालमा बधाई र आलोचना भइरहेका छन्। प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल आफैँले अध्यक्षमा रेशम कुँवरलाई निरन्तरता दिँदै सर्वसम्मत नेतृत्वको चयन भन्दै फेसबुकमा शुभकामना दिए।
केन्द्रीय प्रतिनिधि प्रेमनारायण आचार्यले हस्ताक्षर गरेको कार्यसमितिको नामावली सार्वजनिक भयो। तर, युनियनका ३८ जना सदस्यले अधिवेशन बहिष्कार गरेको जनाएका छन्।
विधिविधानबाहिर गएर मनोनयन र छलफल नै नगरी निर्वाचन समितिलाई समेत लत्याएर केन्द्रीय अध्यक्ष लम्सालको ठाडो हस्तक्षेप आफूहरूलाई मान्य नहुने अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रकाश घिमिरेले बताए। ५९ जना सदस्यमध्ये ३८ जनाको आज बिहान बसेको बैठकले सुमन महतरा अध्यक्ष रहेको १८ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व गठन गरेको छ।
उनीहरूले एकलौटी टाँसिएका १९ जनामध्ये १६ जना असन्तुष्ट रहेकाले आउने अर्को अधिवेशनसम्मका लागि कार्यसमिति शून्य हुन नदिन समिति गठन गरेको महतराले बताए।
उनीहरूले निर्वाचन समितिमार्फत केन्द्रमा निर्णय सच्याएर पुनः अधिवेशनको माग गरेका छन्। उनीहरूले पुनः निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
केन्द्रीय प्रतिनिधि प्रेमनारायण आचार्यले जारी गरेको निर्वाचित विरणअनुसार १९ जनाको कार्यसमितिमध्ये अध्यक्ष रेशम कुँवर, उपाध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा र सदस्य मनु सुनारबाहेक उपाध्यक्ष दीपक नेपाली, सचिव सुमन महतरा, सहसचिव सन्तोष महतरा र चन्द्रकला राना, कोषाध्यक्ष नविक कार्कीसहितका १६ जनाले असहमति राखेका थिए।
‘मैले संगठनमा कहिल्यै सहसचिव मागेको छैन । व्यक्तिगत आवश्यकता र सहमतिविनानै सहसचिवमा मेरो नाम राखिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय अध्यक्षले नै बहुमतको कदर नगर्ने कस्तो लज्जास्पद विषय।’
नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय प्रतिनिधि प्रेमनारायण आचार्यले केन्द्रीय अध्यक्षकै उपस्थितिमा भएको निर्णय सच्चिने सम्भावना कम रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सहमतिकै आधारमा समिति निर्माण गरिएको दाबी गरे। नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ जिल्ला अधिवेशन निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता भीम न्यौपानेले केन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि असहमतिबीचमा आफूले काम गर्न नसकेको बताए।
‘अधिवेशनमा निर्वाचन वा सहमतिमध्ये एक हुनुपर्थ्यो। दुवैका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्, वैधानिक प्रक्रिया नै भएन,’ उनले भने, ‘बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर पुनस् निर्वाचनको माग गर्दै हुनुहुन्छ।’
