अफगानिस्तानका नेपालीको तत्काल उद्धार होस्

मेचीकाली संवाददाता

१ भाद्र २०७८, मंगलवार
120 shares

अफगानिस्तामा मुस्लिम कट्टरपन्थीले बन्दुकको बलमा सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीसहितका विदेशी नागरिकहरु त्रासमा परेका छन् । उनीहरु जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फर्किन चाहेका छन् । अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकहरुले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई धमाधम फिर्ता गराइरहेका छन् । विदेशी नागरिकले त्यहाँ असुरक्षा महसुश गरेर छिटो उद्धार गर्न हारगुहार गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका हाम्रा नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो उद्धार गरोस् । यसमा कुनै पनि वहाना वा ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन । सरकारको उद्धार प्रयास कमजोर रहेको र उद्धारका तयारी पनि सुस्त भएको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ । यो बेलामा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर नागरिकको उद्धार र सुरक्षाम केन्द्रित हुनुपर्ने छ । एकातिर कोरोनाको महामारी कम भएको छैन भने अर्कोतिर यो समस्या उत्पन्न भएको छ । यसलाई सबैको सहयोग लिएर सरकारले तदारुकता देखाओस् ।

जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित तरिकाले स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारसंग हाम्रो आग्रह छ । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विदेशमा यसैगरि अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको तत्काल उद्धार गरेको थियो । कोरोना महामारीको संकटमा पनि चीनबाट नेपालीलाई सुरक्षित घर फर्काएर उदाहरण पेश गरेको थियो । जहाँबाट कोरोना सुरु भएको थियो त्यहीँ अलपत्र परेका नेपालीलाई ओली सरकारले तदारुक्ताका साथ गरेको उद्दारको अहिले स्मरण भइरहेको छ । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले अफ्ठेरोमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धारका कामलाई पहिलो प्राथकितामा राखोस् ।

समग्र विश्व र दक्षिण एसियामा धेरै तरंग उत्पन्न गराएको यो घटनाको असर नेपालमा पनि पर्ने छ नै । यसका साथै दक्षिण एसियासी सहयोग संगठन (सार्क) को कान्छो सदस्यका रुपमा रहेको अफगानिस्तानमा मुस्लिम अतिवादी सत्तामा आएपछि सार्क देशहरुमा पक्कै पनि भूराजनीतिक असन्तुलन हुने निश्चित छ । सार्कको अध्यक्ष देश नेपालको भूमिकाको पक्कै खोजी हुनेछ । धेरै जनसंख्या भएको भारतमा अफगान घटनाले ठूलो प्रभाव पर्नसक्छ र भारतमा पर्ने प्रभाव नेपालमा पनि सर्ने निश्चित छ । यसैपनि भारत र अर्को मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र पाकिस्तानका बीचमा तनाव कायमै छ । यहीँ बेलामा अफगानम यो नयाँ उथलपुथल भएको छ । यो क्षेत्रमा भू्राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सार्क अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा नेपालमाथि चुनौती आएको छ ।