नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्टै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउले देशको राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहस जन्माएको छ । सरकारले यसलाई कानून कार्यान्वयनको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने प्रतिपक्ष र कानुनविद्हरूले प्रक्रियागत त्रुटि र प्रतिशोधको आशंका व्यक्त गरेका छन् । यस्ता संवेदनशील घटनामा नयाँ जनादेश पाएको सरकारको भूमिका अझ बढी जिम्मेवार, सन्तुलित र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।

हो, दण्डहीनताको कुसंस्कारले मुलुकका धेरै क्षेत्र नराम्रोसंग प्रभावित भएका छन्, अराजकता हावी भएको छ । तर, दण्डको प्रबन्ध गर्ने नाममा वैज्ञानिक अनुसन्धान नगरीकन काननको दुरुपयोग गर्नु कुनैपनि मानेमा उचित हुँदैन । दण्डहीनताको कुसंस्कारको अन्त्यका लागि कानुनी शासनको अपरिहार्यता छ । वैज्ञानिक, निश्पक्ष, तथ्यपरक अनुसन्धानबाट कसूरका आधारमा दोषीलाई सजायँ होस् र निर्दोशलाई अन्याय नहोस् ।
कुनैपनि लोकतान्त्रिक राज्यको मूल आधार कानुनी शासन हो । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा कसैको असहमति हुन सक्दैन । तर, कानुन कार्यान्वयनको नाममा हतारो, अस्पष्टता वा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएमा त्यसले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ । विशेषगरी उच्च पदमा रहेका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा प्रक्रियागत शुद्धता, प्रमाणको मजबुती र पारदर्शिता अझै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अनुसन्धान अघि बढाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, त्यस्तो प्रतिवेदन आफैंमा अन्तिम प्रमाण होइन, प्रारम्भिक आधार मात्र हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले सरकारले आवश्यक थप अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र कानुनी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा पालना गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, यो कदमले न्यायभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोधको सन्देश दिन सक्छ । न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिरहँदा सबै पक्षले संयमता अपनाउनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई संस्थागत प्रक्रियाभित्रै समाधान गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ ।

निष्पक्ष, स्वतन्त्र र वैज्ञानिक अनुसन्धानको खाँचो छ । दोषी जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा कारबाही होस् र निर्दोषलाई अन्याय नहोस् । सरकारलाई यहीँ विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ कि न्यायको प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्छ । सरकार गठन भएको भोलिपल्टै प्रतिशोध झल्कन दिनु उचित हुँदैन । यदि सरकारले यो सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने, अहिलेको कदमले कानुनी राज्य सुदृढ पार्नेभन्दा पनि राजनीतिक अविश्वास र टकराव बढाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले न्यायको नाममा होइन, प्रमाण र विधिको आधारमा अघि बढ्नु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।