वित्तीय साक्षरताको टड्कारो खाँचो

मेचीकाली संवाददाता

२८ श्रावण २०८०, आईतवार
706 shares

आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । हरेक वर्ष असार मसान्तले धेरैलाई सताउने गरेको छ । खासगरी मुलुकको आर्थिक क्षेत्र जर्जर भएका कारणले धेरैलाई आपत्मा पार्ने गरेको छ । व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग नचलेका कारणले यसैपनि व्यवसायी तनाव छन् । अर्कोतर्फ सरकारको करसम्बन्धी नीति पनि झन्झटिलो छ । यसलाई सुधार गर्दै विपन्नमैत्री र पीडितमैत्री राज्यको नीति बन्न जरुरी छ । राज्यले आफ्ना संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्दै कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आजभोलि कतिपयमा सरसापटी लिएपछि सम्बन्ध नै बिग्रिने गरेका नमिठा घटना बढिरहेका छन् । यस्ता घटना धेरैजसो त चिनजान भएका र आफन्तहरुमा नै बढी हुने गरेका छन् । कतिपयमा नियत नै खराब भएका कारणले यस्तो भएको छ भने कतिपयमा वित्तीय साक्षरता नभएको र गर्जो टार्ने अरु उपाय नभएका कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ । समुदायमा वित्तीय साक्षरताको विकास गर्न अपरिहार्य देखिएको छ भने अनुचित लेनदेनका विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ । वित्तीय ज्ञान नहुँदा समस्यमा पर्ने गरेका धेरै छन् ।

छरछिमेक र ऐंचोपैंचो हाम्रो पुरातन समयदेखि चल्दै आएको चलन हो । आवश्यक पर्दा सरसहयोग लिने र दिने चलन पहिलेदेखि कै हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारको दफा ४७८ ले साहूले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समयमा यही पुरानो चलनले आपसी सम्बन्ध बिग्रने मात्रै होइन, सबै वैभव गुमाएर सडकमा पु¥याउनेसमेत काम गरेको छ । खासगरी वित्तीय साक्षरताको अभाव र कारोबारमा हुने उतारचढावले धेरैलाई आपत्मा पु¥याएका नमिठा घटना बढिरहेका छन् । मिटर ब्याजको लोभलालच र त्यसैको जालोमा फसेका कैयन् परिवार घर न घाटको स्थितिमा पु¥याएको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्च दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरुलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतंकित वा भयभीत पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरुलाई मिटर ब्याजी भनेर चिनिन्छ । गैरकानुनी काममा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । तर, सरकारले कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन । विपक्षीलाई आरोप लगाउँदै पानीमाथिको ओभानो बन्ने गलत चेस्टामा सरकार छ । कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछौं ।